फाइल तस्बिर
काठमाडौं- संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका विषयमा हुने ‘संसदीय सुनुवाइ’औपचारिकता पूरा गर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था जस्तो मात्र हुन थालेको छ।
सिफारिस भएर आएकाहरूको योग्यता र क्षमता मापन गर्ने परिकल्पना गरेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको संसदीय सुनुवाइ समिति उद्देश्यमा भने सफल हुन सकेको देखिँदैन। सिफारिस भएर आएका उम्मेदवारहरू मध्ये विवादितका विषयमा छानबिन गरेर अस्वीकृत गर्न सक्ने अधिकार भएपनि त्यसको प्रयोग गर्नबाट भाग्ने प्रवृत्ति दोहोरिन थालेको छ।
यसअघि मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा सिफारिस समिम मियाँका विषयमा अनिर्णित रहेको समिति यसपल्ट सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूका विषयमा ‘क्रिटिकल’ हुनै सकेन।
प्रस्तुति मन परेन तर न्यायाधीश सर्वसम्मत
सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस भएका मध्ये डा मनोज शर्माको प्रस्तुतिमा समितिका सदस्य सांसदहरूले चित्त बुझाएनन्। उनको योग्यतामाथि समेत प्रश्न उठिरहेका कारण समितिले अनुमोदनमा केही समय लिन सक्थ्यो। तर त्यसो गर्न सकेन।
सुनुवाइका क्रममा सांसदहरू सुमनराज प्याकुरेल, पार्वत गुरुङ, शिवकुमार मण्डल, पुष्पा भुषाल, भीमसेनदास प्रधान, निरुदेवी पालले शर्माको प्रस्तुति कमजोर रहेको टिप्पणी गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नै उनको योग्यतामाथि प्रश्न गरेका कारण उनका विषयमा समिति तुरुन्तै निर्णयमा पुग्नेमा आशंका थियो। तर, सुनुवाइमा उनीप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने सांसदले समेत समितिको बैठकमा विपक्षमा मत जाहेर गर्ने हिम्मत गरेनन्।
समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सबै न्यायाधीश सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरिएको जानकारी गराएपछि उनीहरूले पनि आत्मसर्मपण गरेको देखियो।
शर्मालाई सुरुमै प्रश्न गर्ने सांसद प्याकुरेलले उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएका थिए- जुन विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले उजुरी गरेका थिए। संविधानमा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन १५ वर्ष अविछिन्न वकालत गरेको वा पाँच वर्ष पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। उनको वकालत बिचमै छुटेको र न्यायाधीश पनि साढे दुई वर्ष मात्रै भएको भन्दै थापाले समितिमै आएर यस्ता व्यक्ति योग्य नहुने सांसदहरूलाई सुझाव दिएका थिए।
सांसद पार्वत गुरुङले उनको प्रस्तुतिमाथि प्रश्न गरे, ‘सिफारिस भएकामध्ये तपाईं सबैभन्दा युवा देखिनुहुन्छ तर ऊर्जावान् भने किन देखिनु भएन? अरुले खोजपूर्ण प्रस्तुति दिए, तपाईंको त्यस्तो किन भएन?’ उनले त योग्यता क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेकाले न्यायाधीश बन्ने कुरामै पुनर्विचार गर्न सुझाएका थिए।
सांसद शिवकुमार मण्डलले आफ्नै योग्यता क्षमताले भन्दा कसैको खल्तिबाट आएको आरोप लागिरहेकाले स्पष्टीकरण माग गरेका थिए। यसैगरी सांसद निरुदेवी पालले चाहिँ अवधारणा पत्र बनाउँदा अल्छी गरेको भन्दै योग्यताका विषयमा उठाइन्।
सत्ता पक्षको प्रश्न, प्रतिपक्षको उत्तर
सामान्यतया यस्ता नियुक्ति सत्ता पक्षको प्रभावमा हुने भएकाले प्रतिपक्षले धारिलो प्रश्न गर्ने प्रचलन थियो। तर, बिहीबार भएको सुनुवाइमा भने त्यस्तो देखिएन। बरु सत्ता पक्षका सांसदले न्यायाधीशको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदा प्रतिपक्षका सांसदले त्यसको बचाउमा उत्तर दिने प्रयास गरे।
न्यायाधीशमा सिफारिस शर्माकै योग्यतामाथि उठाइएको प्रश्नमा कांग्रेस सांसद पुष्पा भूषालले उजुरीका विषयमा स्पष्टीकरण जरुरी छ भन्दै आफैं स्पष्टीकरण दिन थालिन्। २०६२/०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा अतिरिक्त न्यायाधीशको व्यवस्था भएकाले डा शर्मा पनि न्यायाधीश भएको बताइन्। तर, नेपालको संविधानमा उक्त व्यवस्था नभएपछि ५ वर्ष न्यायाधीश हुन नपाएको र वकालती पनि छुटेको बताउँदै शर्माका तर्फबाट उत्तर दिएकी थिइन्। तर, डा शर्माको प्रस्तुति भने उनलाई पनि दमदार लागेन।
कांग्रेसकै अर्का सांसद भीमसेनदास प्रधानले पनि डा शर्माको योग्यतामाथि प्रश्न गरेनन्। बरु उनलाई सिफारिस गरिपठाउने न्याय परिषदको निर्णयमाथि औंला उठाए। उनले भने, ‘न्याय पपिरषद्का मान्छेले किन सिफारिस गरे? न्याय परिषद्बाट कागजात झिकाउनुपर्यो।’
सांसदको सवाल, न्यायाधीश नाजवाफ
सांसद योगेश भट्टराईले सुनुवाइको प्रश्नोत्तरको शैली परम्परागत रहेको भनेर एकजना न्यायाधीशलाई 'प्रश्न'भन्दा पनि 'जिज्ञासा' राखेका थिए। समितिका अध्यक्ष कर्ण र पत्रकारले उनको प्रश्नको अपेक्षा गरेपनि त्यसपछि त्यति बोलेनन्। सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले केही फरक सवाल राख्ने प्रयास गरे। तर, उनको सवालमा सांसदहरू नाजवाफ रहे।
पाण्डेले जमिन मात्रै सम्पत्ति रहेको मानसिकताबाट न्याय प्रणाली बाहिर जान नसकिरहको भन्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानालाई एउटा उदाहरण नै पेस गरेका थिए। त्यसको ‘फैसला’ मागे। उनको मुद्दा थियो, ‘एकजना नेपाली जो अहिले अमेरिकी नागरिक भइसकेको छ। उसको बाबुको सम्पत्ति नेपालमा छ। बाबुको सम्पत्तिमा उसको हक लाग्छ कि लाग्दैन?’ यसैसँग जोडेर उनले ‘यस्तो व्यक्तिले नेपालमा भएको सम्पत्ति बेचेर विदेशमा लैजान मिल्ने कि नमिल्ने? कस्तो फैसला गर्नहुन्छ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए। तर, ढुंगाना यो सवालमा नाजवाफ रहे।
त्यसपछि उनले न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँललाई विश्वमा अदालतले नयाँ प्रकारका मुद्दा झेलिरहेको बताउँदै ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’का विषयमा एउटा मुद्दा दिए, ‘कम्प्युटर सेटिङबाटै गाडी चल्ने जमाना आइसकेको छ। त्यसरी चलाइएको गाडीले गराउने दुर्घटनाको जिम्मेवार कसलाई बनाउने?’ फुयाँलले पनि यो केसको ‘फैसला’ गर्न उचित ठानेनन्।
बेञ्च सपिङ : सबैलाई साझा प्रश्न
पाँचै जना न्यायाधीशले सांसदहरूबाट झेलेको साझा प्रश्न हो– ‘इजलाश सपिङ'। तर, केही न्यायाधीशले यसबारे जवाफ दिने प्रयास गरे। सांसद सुमनराज प्याकुरेलले न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानालाई सर्वप्रथम प्रश्न गरेका थिए, ‘बेञ्च सपिङ महसुस गर्नुभएको छ कि छैन?’ न्यायाधीश ढुंगानाले बिचौलियाका कारण न्यायालय बदनाम भएको भन्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेका थिए।
उनले भने, ‘यसमा संस्कार परिवर्तन जरुरी छ। बिचौलियाहरू ‘मैले मिलाएको छु’ भन्छन्। भएन भने धोका दिएछ भन्छन्।' हुने भन्दा पनि बोल्ने कुराले बदनाम छ। हार्नेले सेटिङ गरेर हरायो भनिरहन्छ। जित्नेले न्याय पाएँ भनिरहन्छ।’ सुनुवाइ समितिमा ढुङ्गानाविरुद्ध इजलास सपिङमार्फत् फैसला गरेको उजुरी परेको थियो।
बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा उक्त उजुरीकर्ताले रुदै इजलास सपिङमार्फत अन्याय भएको भनेकी थिइन्।
यसैगरी अर्का न्यायाधीश डा मनोज शर्माले चाहिँ ‘बेञ्च सपिङ’को कुरा प्रधानन्यायाधीशतिर तेर्स्याएर छड्किएका थिए। न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशले बेञ्च तोक्ने भन्दै न्यायाधीश दोषी नरहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
सांसद प्रधानले न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको कुरा उठाएका थिए। सांसद पार्वत गुरुङले न्यायालय, स्वास्थ्य र शिक्षामा सवैभन्दा धेरै बेथिति रहेको भन्दै सुधार जरुरी रहेको प्रश्नकै क्रममा औंल्याएका थिए।
बिहान ११ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म चलेको सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले धेरै कम प्रश्न गरेका थिए। धेरैले भाषणमिश्रित जिज्ञासा प्रस्तुत गरे। धारिला प्रश्नसहित र्याखर्याख्ति पार्नुपर्नेमा भुत्ते जिज्ञासा मात्रै राख्ने प्रवृत्तिले सुनुवाइको औचित्य पूरा होला र माननीय सांसदज्यू?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
