२०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले जबर्जस्त हात पारेको जित यस पटक पनि कायमै होला भन्ने बहस अहिले केन्द्रमा चलिरहेको छ। तर, २०१९ मा त्यो जित सहज भने देखिँदैन। पहिलेको निर्वाचनको तुलनामा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, झारखण्ड, बिहार र दिल्ली जस्ता राज्यमा भाजपाले आफ्नो आधार इलाका गुमाउँदै गएको देखिन्छ।
मौजुदा लोकसभा निर्वाचनमा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन थालेको छ, यो केन्द्रीयभन्दा स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित छ।
यो निर्वाचनमा एउटा पनि त्यस्तो मुद्दा उठेको छैन, जसले २९ राज्य र ७ केन्द्रशासित प्रदेशमा प्रभाव देखिएको होस्। तर २०१४ लाई फर्केर हेर्दा फरक स्वरुप देख्न पाइन्छ।
२०१४ मा अधिकांश राज्यमा भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदीका सर्मथक र कांग्रेसविरोधी लहर देखिएको थियो। जसका कारण भाजपाले लोकसभाको लगभग ९० प्रतिशत सिटमा जित हात पारेको थियो। यसरी उक्त हुइमका कारण प्रभावित उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ, हरियाणा, हिमाञ्चल, दिल्ली, उत्तराखण्ड र गुजरातमा भाजपाले सिट हात पारेको थियो।
भाजपाले एक्लै ११ राज्यमा २१६ सिट जितेको थियो। तर यस पटक भाजपाको यो जबरजस्त जित दोहोर्याउन सहज छैन किनकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ लगायतका आधार इलाका उसले गुमाइसकेको छ। यदि यो मान्न तयार हो भने भाजपाले औसत ५० देखि ६० सिट जित हात पारेमा पनि ९० देखि सय सिटको नोक्सान हुने निश्चित छ।
अधिकांश वैचारिक पोलहरुमा यी राज्यहरुमा भाजपाले ४० देखि ५० सिटमा हार्न सक्ने देखिएको छ।
आर्थिक कारणले उत्तर प्रदेशमा कांग्रेसले नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग समेत गठजोड गरेको र उनीहरु आफै पनि मजबुत संगठनमा लागेका कारण १६ देखि १८ सिटमा गम्भीरताका साथ निर्वाचन लड्ने तयारी गरेको देखिन्छ।
बाँकी सिटमा समाजवादी पार्टी–बहुजन समाज पार्टीको गठबन्धन निर्माण भएकाले कांग्रेसभन्दा उनीहरुसँग भाजपालाई खतरा देखिन्छ। मोदी अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा र पाकिस्तानसँग जोडेर आलोचनाको कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तर यो स्थानीयस्तरमा काम गर्न सक्ने देखिँदैन।
तर भाजपाले २०१४ को तुलनामा यो पटक पूर्ण बहुमत आउने दाबी गर्दै आएको छ। यो दाबीलाई पुष्टि गर्ने आधार देखिँदैन। यो कुराको पुष्टि अमित शाहले निषाद पार्टी, जो साना समूहमा रहेको छ, उनीहरुसँग गठजोड गर्ने प्रयासबाट देखिन्छ।
त्यस्तै मुलायम सिंह यादवका भाइ शिवपाल यादवद्वारा गठित प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) जस्ता समूहसँग सम्पर्कमा हुनुले भाजपा कमजोर भएको पुष्टि हुन्छ।
भाजपा आफ्ना सहयोगी दल जनता दल (युनाइटेड) र शिवसेनालाई सिट दिने मामलामा किन अधिक उदार हुँदै गएको हो भन्नेबाट पनि भाजपाको नेतृत्व अधिक बेचैन रहेको बुझ्न सकिन्छ।
भाजपाको अर्को चिन्ता भनेको प्रियंका गान्धी पनि हुन्। जो पूर्वोत्तर प्रदेशमा उच्च जातका मतदातालाई प्रभावित पार्दै आएकी छन्। चुनावी प्रचार अभियानमा उनी सक्रिय भएर हिँडेकाले भाजपालाई प्रभावित पार्ने निश्चित देखिएको छ। त्यस्तै भाजपाको अर्को चुनौती भनेको भाजपाका संस्थापक सदस्य एवं वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशीले निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गर्नु पनि हो। उनले भाजपाबाट निराशा भएको टिप्पणी गरेकाले यसले त्यहाँका मतदातालाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ।
भाजपाले अन्य दलको गठबन्धनले कांग्रेसलाई प्रभावित पार्ने भन्दै आएको छ तर यसले पूर्ण प्रभावित हुने देखिँदैन। कांग्रेसले सबै क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाए पनि उनीहरुले कति प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने गोरखपुर र फुलपुरको उपचुनावमा कांग्रेसले आफ्नो जमानत बचाउन सकेको थिएन। त्यस्तै बसपा–सपा गठबन्धनले यस क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच विस्तार गरेका छन्। यदि यो पटक त्यसले काम गरेमा कांग्रेस जुन सिटमा लडेको हो त्यसमा कम क्षति हुने देखिन्छ।
कुल मिलाएर हेर्दा भाजपा नै चिन्तित रहेको देखिन्छ। उत्तर प्रदेशमा गठबन्धनवाट हार सक्ने देखिन्छ। २०१४ चुनावमा पार्टीलाई मिलेको ७४ सिटको तुलनामा कम हुनेछ।
२०१४ मा हिन्दीभाषी राज्यमा मोदी लहर यस पटक कम भएको देखिन्छ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड, छत्तीसगढ र दिल्लीमा मोदीको त्यो पुरानो क्रेज देख्न पाइँदैन।
यदि दिल्लीमा कांग्रेस र आम आदमीको गठबन्धन निर्माण भयो भने भाजपालाई ठूलो नोक्सान हुने निश्चित छ। भाजपाले अधिकांश सिटमा यहाँ हात झिक्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। हिन्दीभाषी बाहिरको क्षेत्रमा भाजपाको गहिरो प्रभाव देखिँदैन। दक्षिणी राज्यमा क्षेत्रीय समीकरण सधैं हाबी हुँदै आएको छ। तामिलनाडु, तेलगंना, आन्ध्र प्रदेश र केरलामा भाजपाभन्दा क्षेत्रीय दल नै हाबी हुने निश्चित छ। कार्नाटकमा भाजपाको प्रभाव राम्रो रहे पनि त्यसलाई चुनौती दिन कांग्रेस–जनता दलको गठबन्धन निर्माण भएकाले केही समस्या हुने निश्चित छ।
भाजपाले पूर्वोत्तर आठ राज्यका कतिपय ठाउँमा गठबन्धन निर्माण गरेको छ। केही महिनापहिले यस क्षेत्रबाट २५ देखि २२ सिट जित हात पार्ने देखिन्थ्यो तर मोदी सरकारले विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ जारी गरेपछि यहाँका जनता भड्केका छन्। जनताहरुले भाजपाप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्।
अन्तिम विश्लेषणमा भाजपा हिन्दीभाषी रहेका १० राज्य गुजरात र महाराष्ट्रमा आफ्नो अधिक सिट बचाउने प्रयासमा लाग्न सक्ने देखिन्छ। २०१४ मा मोदी लहर जुन रुपमा सबै राज्यमा फैलिएको थियो, तर २०१९ मा यो चलेको देखिँदैन। यो नरेन्द्र मोदी र भाजपा दुवैका लागि चिन्ताको प्रमुख कारण हो।
('द वायर'बाट)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
