काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले हस्ताक्षर गरी पाँच वर्षपछि फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
२०७७ फागुन ११ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी सहितको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्दै पुनर्स्थापित गरिदिएको थियो । तर फैसलाको पूर्णपाठमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूविरुद्ध महाअभियोग लागेको भन्दै हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् ।
सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा सहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले २०७७ पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेको थियो । संसद् विघटनका लागि २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
त्यतिबेला सर्वोच्चले १५ पृष्ठको संक्षिप्त आदेश जारी गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको उल्लेख थियो । ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा अन्तरिम आदेश जारी भएपनि फैसलाको पूर्णपाठ भने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर गर्न नमान्दा सार्वजनिक भएको थिएन । त्यतिबेलाको संवैधानिक इजलासमा रहेकामध्ये सपना प्रधान मल्ल मात्रै सर्वोच्च अदालतमा छिन् । अन्य चार जना ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश भइसकेका छन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1767770856.png)
