वर्ष २०७५ : न्यायालय वरिपरि एनसेल, सुमार्गी र सुनकाण्ड

दुर्गा दुलाल | २०७६ बैशाख २ सोमबार | Monday, April 15, 2019 १५:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– विगतका वर्षझैं २०७५ मा पनि न्यायालय विवादमुक्त हुन सकेन। संवैधानिक परिषद्‌बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस उम्मेदवार अस्वीकृतदेखि सुनकाण्डमा न्यायाधिशमाथि नै छानबिनका घटना यही वर्षमा भए। संवैधानिक परिषद्‌बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका व्यक्ति संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएको घटना इतिहासमै पहिलो बन्यो।  

एनसेल लाभकरको विषयले पनि न्यायालयलाई चर्चामा ल्यायो। तर वर्षको अन्त्यतिर लाभकर विवादले किनारा पाएको छ। वर्षको सुरुमै सर्वोच्चले भूमाफियाबाट अतिक्रमित फेवाताल बचाउने फैसला गरेको थियो। यस्तै, यही वर्ष हाई प्रोफाइलका दुई व्यक्ति कर्तव्य ज्यानमुद्दामा दोषी ठहर हुने फैसला जिल्ला अदालतले सुनायो। प्रतिनिधिसभातर्फ निर्वाचित सांसद र एक पूर्वमन्त्री अपराधमा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्ने फैसला पनि सुनायो। 

यो वर्ष पनि अदालतमा व्यापारी अजेय सुमार्गी चर्चामा रहे। मुक्ति श्री सिमेन्टका लागि भित्र्याइएको रकम विवादले अदालत चर्चामा रह्यो। सर्वोच्चको एकल इजलासले सुमार्गीलाई रकम झिक्क आदेश दियो भने प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएको पूर्ण  इजलासले रकम पुरानै अवस्थामा फर्काउनु भन्यो। 

यो वर्ष सर्वोच्च अदालतले दुई प्रधानन्यायाधीश पायो। भाग्यवश तीन महिनाका लागि दोस्रो वरीयता क्रममा रहेका ओमप्रकाश मिश्रले प्रधानन्यायाधीश हुने मौकमा पाए। रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश दीपकराज जोशी अस्वीकृत भएपछि उनको अनुपस्थितिमा मिश्रले जिम्मेवारी पाए। छोटो अवधिका लागि मिश्रले जिम्मेवारी पाए पनि अपेक्षा अनुकार काम भने गर्न सकेनन्। उनी न्यायालय भित्रँदा जुन विवाद थियो त्यो समाप्त नगरी बाहिरिए। उनीपछि प्रधानन्यायाधीशको रुपमा चोलेन्द्र शमशेर राणा पदमा बहाल छन्। अबका ३ वर्ष राणाले न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन्। 

एनसेलको विपक्षमा फैसला 
यो वर्ष सबैभन्दा धेरै चर्चामा रह्यो, एनसेलबाट लाभकर असुल हुनुपर्ने फैसला। सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले गरेको यो फैसलाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले लाभकर नतिरी उम्कन नपाउने अदालती नजिर निर्माण भएको छ। राज्यकोषमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ थप हुने देखिन्छ। 

सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयलाई तीन महिनाभित्र एनसेलको लाभकर पुनः निर्धारण गरी रकम असुली गर्ने आदेश दिएको छ। 

सर्वोच्चले गत माघ २३ गते एनसेलसँगै लाभकर लिन जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै कर निर्धारण कानुनसम्मत नभएको टिप्पणी गरेको छ। पूर्णपाठ जारी गरेपछि ठूला करदाता कार्यालय लाभकर निर्धारण गर्न लागेको छ। 

कारोबारसँग सम्बन्धित कागजातहरु प्राप्त नभएको भन्दै ठूला करदाताले एक्जियटा वर्हाड मलेसियाले मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा देखाएको १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख (अमेरिकी डलर) अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख ६ हजार रुपैयाँलाई विवादित कारोबारमा भुक्तानी भएको मानी कर निर्धारण गर्न सर्वोच्चले भनेको छ। 

संसदीय सुनुवाइ हाबी हुँदा प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत  
यो वर्ष न्यायलयका लागि नयाँ इतिहास कायम भयो। नेपालको संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा पहिलो पटक  प्रधानन्यायाधीशका लागि रोलक्रममा रहेर संवैधानिक परिषद्‌बाट सिफारिस भएको पदाधिकारीको नाम अस्वीकृत भयो। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकले दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने बैठक बहिस्कार गरेको थियो। 

सत्तारुढ नेकपा र फोरम नेपालको १५ सदस्यीय समितिमा दुई तिहाइ बहुमत थियो। अनुमोदनको पक्षमा शून्य र विपक्षमा १० मत परेको थियो। 

संवैधानिक परिषद्को बैठकले जोशीपछिका वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशको लागि सिफारिस गरेको थियो। मिश्रले तीन महिना सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने मौका पाए। समितिमा रहेका कांग्रेस सदस्यहरु बैठक बहिस्कार गरी बाहिरिएपछि भएको मतदानमा जोशीको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने भन्ने प्रस्तावको पक्षमा १० मत परेको थियो । एनसेलदेखि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला गर्ने प्रकरणमा विवादित भएको भन्दै सुनुवाइबाट जोशीलाई अस्वीकृत गरिएको थियो। 

भूमाफियाबाट फेवाताल बचाउने फैसला 
२०७५ सालको सुरुवातमै सर्वोच्चले सार्वजनिक क्षेत्रको बारेमा सुनाएको महत्वपूर्ण फैसला फेवाताल अतिक्रमण विरुद्धको थियो। 

बैसाख १६ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पोखरास्थित फेवातालको अतिक्रमण भएका घरटहरा भत्काउनु भन्ने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना गैरकानुनी भएको ठहर गरेको थियो। फैसला भएको सात महिनापछि पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनको बाटोसमेत खोलेको छ। न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका घरटहरा भत्काउन समेत आदेश गरेको थियो।

पोखरा महानगरपालिकालाई सर्वोच्चको पूर्णपाठले फेवातालको जग्गामा निर्माण भएका संरचना भत्काउन थाल्नसमेत भनेको छ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६८ असार २३ मा फेवातालको अतिक्रमणका विषयमा रिट दायर गरेका थिए।

२०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समेत सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो। 
फेवाताल किनारमा निर्माण भएका गैरकानुनी टहरा भत्काउन माग गर्दै २०६७ सालदेखि ६ वटा रिट दर्ता भएका थिए। सबै रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले प्रकृतिक सम्पदाको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउनु कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको थियो। 

फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयनका लागि गण्डकी  प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिका सदस्यमा प्रदेशसभा सदस्य रामजी बराल ’जीवन’, कृष्णबहादुर थापा, राजीव पहारी र विन्दुकुमार थापा र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी छन्।  माघ १० गते प्रदेश सरकारले यस्तो समिति गठन गरेको हो।

सुमार्गी वरिपरि न्यायालय
अघिल्लो वर्ष अदालतमा सेटिङ मिलाउन सक्दा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमका लागि भन्दै भित्र्याएको शंकास्पद लगानी झिक्न सर्वोच्च पुगेका व्यापारी अजेय सुमार्गी यो वर्ष भने विवादमा तानिए। 

मुक्ति श्री सिमेन्टका लागि भन्दै ट्याक्स हेभेन देशबाट रकम भित्र्याएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले उनको खाता रोक्का राखेको थियो। अघिल्लो पटक पनि यसैगरी राष्ट्र बैंकले रकम रोक्का राखेको थियो। विगतमा झैं सुमार्गी यो पटक पनि सर्वोच्च पुगे। न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले भने उनकै पक्षमा आदेश समेत जारी गरेको थियो। 

जोशीको आदेशको विरोधपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा संलग्न पूर्ण इजलासले झिकिसकेको रकम पुन: पुरानै अवस्थामा फर्काउन भन्यो। सर्वोच्चले राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई समेत आदेश गरेपछि सुमार्गी विवादमा आए। 

सिमेन्ट कम्पनीको रकम विवाद फैसलाको अवस्था रहेको छ भने टेलिकमको लगानी विवादमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ। 

मुक्ति श्री सिमेन्टका लागि भन्दै भित्र्याएको रकम राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेपछि यसअघि एकल इजलासबाट अल्पकालीन आदेश गराउँदै सुमार्गीले झिकेका थिए। प्रधानन्यायाधीश सहितको पूर्ण इजलासले उक्त रकम पुन: जम्मा गर्न आदेश गरे पनि हालसम्म जम्मा भने हुन सकेको छैन।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यो रकमलाई विवादित समेत भनेको थियो।  प्रधानन्यायाधीश राणा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश त्रुटिपूर्ण भन्दै अन्तरिम आदेश खारेज हुने निर्णय पुस २४ गते सुनाएको थियो।

पुस १० गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले वैदेशिक लगानी रकम नरोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।  लगत्तै सुमार्गीले २ अर्ब रकम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट पुस २१ गते निकालेका थिए। 

सुमार्गीले यस पटक ८३ करोड २५ लाख र यसअघि २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगिसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। सुमार्गीको खातामा पटकपटक रकम जम्मा हुने भएकाले त्यसैमध्ये २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उनले निकालेका हुन्।

सुमार्गीले सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ) खातामा जम्मा पारेका थिए।

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति
न्यायाधीश नियुक्ति विगतका वर्षझैं यो वर्ष पनि विवादको घेरोबाट बाहिर आउन सकेन। नियुक्तिका समयमा राजनीतिक लबिङ,आफन्तको भर्ती केन्द्र र विवादास्पदहरुलाई स्थान दिने प्रचलन यो पटक पनि देखियो। 

सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि भएको २३ न्यायाधीशको सिफारिस विवादमा बारका पूर्वअध्यक्ष नै सार्वजनिक रुपमा उत्रिए। पूर्वन्यायाधीश , न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत  बार, नेपाल बार अन्य कानुनका जानकारहरुले सिफारिस सच्याउन माग गरे। सिफारिसमा नेताका ज्वाइँ, छोरीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशका भतिजासम्म अटाएपछि यसको विरोध सुरु भएको थियो।

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा गरेको न्यायाधीश सिफारिसको विरोधमा केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले इजलासमा बहस बहिस्कार गरेका थिए। 

सर्वोच्चका लागि सिफारिस भएमा मनोज शर्मा र उच्च अदालतमा लागि सिफारिस भएका यसअघि न्याय परिषद्‌ले छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्ति सिफारिसमा परेपछि विवाद सुरु भएको थियो। 

रेशम चौधरी : सांसद हुँदै जन्मकैदसम्म 
जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनामा प्रतिनिधिसभाका सांसद तर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई मुख्य दोषी ठहर गर्ने फैसला फागुन २२ गते गर्‍यो। यो घटनाले राजपाले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिने वातावरण सिर्जना गर्‍यो। आफ्ना निर्वाचित सांसदलाई राज्यले फसाएको भन्दै राजपाले संसद र सदनसम्म चर्का नारा लगायो। केही दिनसम्मत संसद नै अवरोध गर्‍यो।

जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित अन्य १० जनाको योजनामा उच्च सुरक्षा अधिकारीसहित ९ जनाको हत्या भएको ठहर गरेको थियो। ‘पासविक’ घटना भएको भन्दै टीकापुर काण्डको रुपमा चर्चा भएको थियो।

न्यायाधीश विवादमा तानिएको ३८ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण
यो वर्ष सुन तस्करीझैं न्यायाधीश छानबिन पनि चर्चामै रह्यो। सुन तस्करी गरेको आरोप लागेर अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरु विरुद्ध नै मुद्दा दायर हुनुका साथै त्यसउपर थुनछेक बहस गर्ने उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशसहित ६ न्यायाधीशसमेत छानबिनमा परे। 

३८ सय किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा प्रहरीपछि न्यायाधीशभित्र पहिरो चलाएको थियो। न्याय परिषद्ले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा कुलरत्न भुर्तेल, नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह, उमेशराज पौडेल र सारंगा सुवेदी काजमा तान्यो। न्याय परिषद्को टोलीले विराटनगर अदालत निरीक्षणका क्रममा कैफियत पाएपछि उनीहरुमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो। 

पूर्वमन्त्री टक्ला दोषी ठहर 
हाई प्रोफाइल राजनीतिक व्यक्ति अपराधमा संलग्न रहेको ठहर यसै वर्ष हुन पुग्यो। तत्कालीन सद्भावना पार्टीको निर्वाचित सांसद हुँदै राज्यमन्त्रीसम्म भएका सञ्जय साह टक्लालाई जन्मकैदको फैसला सुनाइयो।

जिल्ला अदालत धनुषाले जनकपुर बम काण्डका मुख्य नाइके पूर्व राज्यमन्त्री टक्लालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो।

जनकपुरको रामानन्द चौकमा भएको बम काण्डमा परी ५ जनाको हत्या तथा करिब ४० जना घाइते भएका मुद्दा र जनकपुरका सञ्चार उद्यमी अरुण कुमार सिंघानियाको हत्या गरेको अभियोगलागेका टक्ला काठमाडौंस्थित कारागारमा मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा थिए। 

उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साढे २१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। 

निर्मला प्रकरण : प्रहरीसहित पत्रकारविरुद्ध मुद्दा 
 यो वर्ष अधिक चर्चामा रह्यो, निर्मला पन्त हत्या प्रकरण। यो प्रकरणले महिनौंसम्म सडकदेखि सांसद हुँदै अन्तराष्ट्रिय रुपमा चर्चा पायो। घटनामा अनेक कोणबाट चर्चा परिचर्चा हुँदा प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भयो। गलत प्रचार गरेको आरोपमा गाली बेइज्जती गरेको अभियोगमा पत्रकार समेत यो प्रकरणमा मुद्दा खेप्न बाध्य भएका छन्। 

अनुसन्धानमा खटिएका ८ प्रहरीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्था बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको थियो। तत्कालीन प्रहरी प्रमुख अंगुर जिसी, दिल्लीराज  विष्ट र अन्य प्रहरी अधिकारीविरुद्ध प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भयो। उक्त मुद्दामा सबै जना धरौटीमा छुटेका छन्। त्यस्तै पत्रकार खेम भण्डारीविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छ। 

पत्रकार भण्डारीविरुद्ध पूर्व एसपी दिल्लीराज विष्टका छोरा किरण विष्ट र बबिता र रोशनी बमले आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने काम भएको भन्दै गाली–बेइज्जती मुद्दा दायर गरेका हुन्।  

साउन १० गते साथीको घर जान्छु भनेर निस्किएकी कञ्चनपुरकी बालिका पन्त भोलिपल्ट नजिकैको उखुबारीमा मृत भेटिएकी थिइन्। उनको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भए पनि अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन।