धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा करिब ६० लाख रुपैयाँ अनियमित ढंगले खर्च गरेको पाइएको छ।
महालेपरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका १० वटा कार्यालयको बेरुजु ५९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका १० वटा कार्यालयको २६ करोड १९ लाख पाँच हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा दुई दशमलव २८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारले ९५ वटा सैद्धान्तिक कमजोरी गरेका कारण सो रकम बेरुजु देखिएको छ। प्रतिवेदनमा ८ लाख २५ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको र ५१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ प्रमाण नै नपुर्याइ खर्च गरेको उल्लेख छ।
यद्यपि, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट असुल उपर गर्न नपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि स्वीकृत गरेको १ अर्ब २ करोड पाँच लाख रुपैयाँमध्ये २५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २५ दशमलव ४६ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरिद गर्नुपर्ने सामानहरु सोझै खरिद गरेको उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, फोटोकपी मेसिन, प्रिन्टरलगायतका सामग्री खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा बिना पटकपटक सोझै खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'नयाँ स्थापना भएका मन्त्रालयको सञ्चालनका लागि तत्काल खरिद गर्नु परे पनि सोझै खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ र नियमावलीको नियम १४५ बमोजिम विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रक्रियासमेत अवलम्बन गरेको देखिएन,’ महाखापरीक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश राजधानीमा घर हुने र नहुने प्रदेश सांसद्हरुलाई समान रुपमा घरभाडा दिने निर्णय उपयुक्त नभएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
'सुदूरपश्चिम प्रदेशका पदाधिकारीलाई क्रमशः ५५ लाख ८० हजार, ८५ लाख ३९ हजार, ९१ लाख ६ हजार, ३२ लाख १४ हजार, ७१ लाख १० हजार, १६ लाख ६८ हजार र ३१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ घरभाडा भुक्तानी गरेको देखिएको छ,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'प्रदेश राजधानीमा घर हुने र नहुनेलाई समान रुपले घरभाडा भुक्तानी दिने निर्णय उपयुक्त देखिएन।'
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई दुई निकायबाट इन्धन उपलब्ध गराउदा खर्च नियन्त्रण गर्न कठिनाई भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एउटै निकायबाट इन्धन दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ।
'सुदूरपश्चिम प्रदेशले मुख्यमन्त्रीलाई दुई वटा सवारी साधन र इन्धन आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउने गरी कानुन बनाएको देखिन्छ। अतिथि सत्कारका लागि मुख्यमन्त्रीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशले मासिक १० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदा आवश्यक पर्ने इन्धन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउने गरेको देखिन्छ।
यसप्रकार दुई निकायबाट इन्धन उपलब्ध गराउँदा खर्चमा नियन्त्रण गर्न कठिनाइ पर्ने देखिएकोले सो व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी एकै निकायबाट इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने समेत सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय गरी प्रदेशका १० कार्यालयको महालेखा परीक्षण गरेको थियो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास आयोगले ६० हजार रुपैयाँ बेरुजु गरेको जनाएको छ।
त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा १ करोड १२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजु भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्ला समन्वय समितिमध्ये आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सबैभन्दा बढी बेरुजु गर्नेमा कैलाली जिल्ला समन्वय समिति परेको छ। त्यस्तै, बेरुजु गर्नेमा बैतडी दोस्रो, डोटी तेस्रो, बाजुरा चौथो स्थानमा छन्।
कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको ३० करोड २५ लाख १७ हजार रुपैयाको लेखा परीक्षण गरिएकोमा पाँच करोड १८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बैतडी जिल्ला समन्वय समितिको ८ करोड ७९ लाख ५४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ३ लाख १२ हजार रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको छ। भने डोटी जिल्ला समन्वय समितिको १८ करोड ९९ लाख ९४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा एक लाख ५९ हजार रुपैया बेरुजु भेटिएको छ।
त्यस्तै, बाजुरा जिल्ला समन्वय समितिको २० करोड २४ लाख ३७ हजार रकमको लेखापरीक्षण गर्दा एक लाख १४ हजार रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको छ। कञ्चनपुर जिल्ला समन्वय समितिको २४ करोड ३५ लाख १० हजारको लेखा परीक्षण गर्दा ६० हजार रुपैया, दार्चुलाको ११ करोड २२ लाख ६० हजारको लेखापरीक्ष गर्दा १८ हजार र डडेल्धुराको पाँच करोड ९२ लाख ९१ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा तीन हजार रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, क्रमशः आठ करोड ७३ लाख २९ हजार र ९ करोड ५३ लाख २७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको अछाम र बझाङ जिल्ला समन्वय समितिमा भने बेरुजु रहेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
