प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष नै निवार्चन हो। भारतमा जारी १७औँ चरणको लोकसभाको निवार्चनले भारत प्रजातान्त्रिक मामिलामा कटिबद्ध छ भन्ने कुुरालाई झन् मजबुत भएको देखाउँछ।
सात चरणमा हुने यो लोकसभाको निवार्चनको पहिलो चरण सम्पन्न भइसकेको छ। निवार्चनको परिणाम मे २३ बाट आउने भएपनि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) यो निवार्चनमार्फत् पछिल्लो लोकसभाको निवार्चनको लहरमा निरन्तरता पाउने कुरामा विश्वस्त छ।
भाजपाले भारतको विकासलाई जुन दिशा दिने प्रयत्न गरेको छ, त्यो प्रयत्नलाई यो निवार्चनबाट जनताले फेरि अनुमोदन गर्ने हाम्रो विश्वास छ।
यो बीचमा भाजपा र ऊ नेतृत्वको सरकारमाथि केही आरोप पनि लागेका छन्।
ती आरोपमा पनि साम्प्रदायिकताको आरोप मुख्य छ। यस्ता विषय भाजपाको आलोचना गर्ने केही मुद्दा नै नभएपछि कुनै न कुनै कुरामा अपजस लगाउनुपर्ने बाध्यताले मात्र विरोधी दलले सिर्जना गरेका अफवाह हुन्। भारतीय समाज कुनै साम्प्रदायिकता उन्मुख छैन। भाजपाले साम्प्रदायिकताको पक्षपोषण गर्दैन।
भारतीय बुद्धिजीवि हुन् वा सञ्चार माध्यम होस्, उनीहरुले भाजपाका गतिविधिमाथि आलोचना गर्छन्। भाजपाका विषयमा खुलेर आलोचना गर्ने, भाजपाविरुद्ध दुष्प्रचार गर्ने गरी समाचार र टीकाटिप्पणी गर्ने बल उनीहरुलाई कहाँबाट मिलेको छ? यो त सबैले बुझेकै कुरा हो।
भाजपा नेतृत्वको सरकारले उदार नीति र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा प्रतितबद्धतताका साथ पालना गरेको होइन र? यहाँ बहुमतको सरकार त कांग्रेसको पनि थियो। इन्दिरा गान्धीका पालामा सन् १९७५ मा। त्यो बेला भारतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था केकस्तो थियो? आज भाजपालाई आरोप लगाउनेले एकपटक विचार गर्नु पर्ने कुरा हो यो।
जहाँसम्म साम्प्रदायिकताको प्रश्न छ, भारतीय इतिहासमा मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधिलाई भारतको राष्ट्रपति कसले बनाएको थियो? साम्प्रदायिकताको आरोप लगाउनेले यो कुरा बिर्सिए?
सर एपिजे अब्दुल कलामलाई भारतको राष्ट्रपति भाजपाले नै बनाएको होइन? भारतको यही समाजले तल्लो जातिको भन्ने रामनाथ कोविन्दलाई भाजपाकै समर्थनमा राष्ट्रपति बनाइएको आरोप लगाउने यो कुरा यति चाँडै बिर्सिए? त्यसैले भाजपालाई लाग्ने साम्प्रदायिकता असहिष्णुताको आरोपमा कुनै तुक छैन।
बालाकोट घटनाको विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाइएको आरोप छ भाजपालाई लगाइने गरेको छ। यो आरोप लगाउने मान्छेले एक पटक सोचुन्, उनीहरु कस्तो विषयलाई मुद्दा बनाइरहेका छन्। वास्तवमा भाजपालाई यस्तो आरोप लगाउनेले चाँहि चुनावी मसला बनाएका छन्।
भाजपाले बालकोट घटनालाई चुनावी मुद्दा बनाउन खोजेको होइन। राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय मात्रै थिए, ती सबै कामकारबाही? यस्ता विषयलाई भाजपाले चुनावी मुद्दा बनाउन बिल्कुल सक्दैन।
फेरि बालाकोटमा मात्रै होइन, मोदीे नेतृत्वको सरकारले उरीमा भएको आक्रमणपछि पनि पाकिस्तानमा सर्जिकल स्ट्राइक गरेको थियो, यो विषयलाई किन बिर्सिँदै छन् विपक्षी दल?
खासमा कुरा के हो भने अघिल्लो सरकार जस्तो यो सरकार कुनै भ्रष्टाचारको मुद्दामा परेन। न यो सरकारका मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो। हो भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो तर भारतीय अदालतले सफाया पनि दिइसकेको छ। प्रमाणित नभएको कुरा आरोप मात्रै हो। त्यो आरोपमा मै सीमित रहन्छ।
यस्तो अवस्थामा कुनै चुनावी मुद्दा नभएका विपक्षी दलले भाजपा र भाजपा नेतृत्वको सरकारलाई प्रमाणित नै नभएका विषयमा आरोप लगाउँदै आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। मुद्दा नै नभएका विपक्षीलाई यो एक खालको बाध्यता पनि हो।
जहाँसम्म भारतीय राजनीति मुद्दाबिहीन भएको केही विश्लेषकको आरोप छ, भारतको गरिबी, स्वच्छताका विषय, शौचालयका विषय मुद्दा होइनन्? मलाई त आश्चर्य लाग्छ, मोदीअघि भारतका कुनै पनि नेताले शौचालयको विषयलाई कुनै मुद्दा नै बनाएनन्, जब कि त्यो नै आवश्यक थियो।
जनतामा पहुँच र मुद्दाका विषयमा भाजपासँग भारतको कुनै दलको तुलना हुन सक्दैन। जनतामाझ कम जोडिएकै कारण जुन पार्टीले भारतमा यस्तो वर्ष शासन गर्यो, त्यो पार्टी कुल सिटको करिब आधा ठाउँमा मात्रै उमेदवार खडा गर्ने अवस्थामा छ। (भारतीय राजनीतिमा भाजपाको प्रमुख प्रतिस्पर्धी कांग्रेस आइले कुल ५४३ सिटमध्ये २७२ सिटमा मात्र उम्मेद्वारी दिएको छ)
घोषणापत्रका विषय
घोषणापत्रमा समावेश बिम्स्टेक र समावेश नगरिएको सार्कको विषय छ। यो कुनै मुद्दा नै होइन। नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मे २६ मा प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ लिँदा सार्क क्षेत्रका सबै राष्ट्र प्रमुखलाई निमन्त्रणा दिएको सर्वविदितै छ। यसले छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा नयाँ सुरुवात भएको थियो।
त्यसलगत्तै आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणमा न उनी अमेरिका गए, न त युरोपको कुनै देश नै। न जापान, न अस्ट्रेलिया नै। उनले आफ्नो पहिलो विदेश यात्रा नजिकको छिमेकी भुटानबाट सुरु गरेका थिए। यसका साथै पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नेपाल मात्र चार पटक भ्रमण गरे। यसले सार्कका सदस्य राष्ट्रसँगको सम्बन्धका विषयमा थप प्रष्ट पार्न आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन।
सार्क क्षेत्रका अन्य देशसँग पनि उनले हार्दिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रयत्न गरेका थिए। पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरिफको जन्मदिनका अवसरमा बिना कुनै सूचना लाहोर पुगेका थिए।
हो यो अर्कौ कुरा हो, त्यसको बाबजुत पनि भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन आएन। तर बितेका ५ वर्षमा हाम्रो पार्टीको सरकारले छिमेकीसँगको सम्बन्ध विस्तारमा कुनै कमी राखेन।
जहाँसम्म बिम्स्टेक र सार्क को कुरा छ, हाम्रो पार्टीले अघिल्लो कार्यकालमा सार्क देशसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि पहल गर्यो। हालको चुनावी घोषणापत्रमा बिम्स्टेकलाई प्राथमिकता दिने बताएका छौँ। यो विषयमा के बुझ्नुपर्छ भने समय सधैँ एकैनासको हुँदैन। भाजपाले सार्क क्षेत्रलाई जुन महत्व दिएको छ, त्यो भारतका अन्य कुनै सरकारले सायदै दिएका थिए होलान्।
विपक्षी दल कांग्रेसको घोषणापत्रमा सार्कको सबल बनाउने विषय समावेश भएको तर भाजपा घोषणापत्रमा सार्कका विषय समावेश छैनन् भन्ने कुनै एक पक्षको जिकिर मात्र हो। यस्तो जिकीर गर्ने पार्टीले मात्र बढी महत्व दिन्छ, नगर्नेले दिँदैन भन्ने पक्कै हुँदैन।
पार्टीले फरक फरक समयमा लिने नीति पनि फरक हुन सक्छ। यसको मतलब उसले अघिल्लो नीतिलाई बिर्सियो भन्ने पक्कै पनि हुँदैन। यो समग्र क्षेत्रमा बिम्स्टेकको आफ्नै महत्व छ, भने सार्कको पनि। अहिले बिम्स्टेकको महत्व बढ्दै गएकाले हाम्रो पार्टीको प्राथमिकतामा बिम्स्टेक परेको हुन सक्छ।
भारत असंलग्न आन्दोलनलाई मान्ने देश हो। त्यही अनुसारको हाम्रो घोषणापत्र छ। हामीले अमेरिका जापानसँगको सम्बन्धका विषयमा कुरा गर्दा चीन र रुससँगको सम्बन्धलाई पनि बढावा दिने कुरा गर्दैछौँ।
वर्तमान समयमा भारत मात्रै यस्तो देश होला जो अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध राख्दै गर्दा अमेरिकासँग हार्दिक सम्बन्ध नभएको देश इरानसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउन सफल भएको छ। यस्तै अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको रुससँग लडाकु विमान खरिद गर्ने हैसियत राख्छ।
चीनसँगको सम्बन्धमा केही तिक्तता भएपनि हाम्रो सम्बन्धमा त्यो झल्किन दिएका छैनौँ। हाम्रा केही विषयमा मतभिन्नता भएपनि धेरै विषयमा सहकार्य पनि गर्दैछौँ। भारत चीनबीच आर्थिक सहकार्य छ। व्यापार घाटा एकतर्फी भएपनि हामीबीच व्यापार बढ्दो छ।
नेपालसँगको सम्बन्ध
भारतको चुनावले नेपालसँगको सम्बन्धमा कुनै परिर्वतन आउँदैन। नेपालको राजनीतिक सत्ता कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा भाजपाको कुनै भूमिका हुँदैन। भारतको चुनावले नेपालको सरकारलाई कुनै असर गर्दैन।
नेपालीहरु आफ्ना विषयमा निर्णय गर्न आफैं सक्षम छन्। नेपालको वर्तमान सरकार आफ्नै दममा बनेको हो। सरकार गठनलाई कसैको सहयोग आश्यकता छैन। यदि कोही भारतीयले गत निवार्चनमा बहुमत प्राप्त गर्न भारतको भुमिका छ भन्छ भने उसले नेपाली जनताको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न गर्दैछ भन्ने बुझ्नुपर्छ।
जहाँसम्म नेपालका केही बौद्धिकवर्गमा भारतको निवार्चनपछि नेपालको सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने अनुमान छ, त्यो अनुमान बिल्कुलै निराधार छ। त्यो भ्रम मात्र हो। भारत नेपालको विकास चाहन्छ। सरकारको नेतृत्वमा को रहन्छ वा को रहँदैन भन्ने निर्णय गर्ने काम भारतको होइन। यो निर्णय गर्न नेपाली जनता आफैं सक्षम छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
