खाडीमा नेपाली कामदार : २५ जनालाई मृत्युदण्ड, १६ जना आजीवन कारावासमा

नेपाल लाइभ | २०७५ चैत २८ बिहीबार | Thursday, April 11, 2019 ११:१२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- रोजगारीका लागि खाडी पुगेका २५ जना नेपाली कामदारलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। विभिन्न समयमा पुगेका उनीहरुलाई विभिन्न समयमा मृत्युदण्ड सजाय सुनाइएको  हो। 

विदेशस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरुबाट प्राप्त विवरणका आधारमा मृत्युदण्ड पाएका तथा आजीवन कारावासमा रहेका नेपालीहरुको संख्या यकिन गरिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। मृत्युदण्ड सुनाइएका मलेसियामा सबैभन्दा बढी १६ जना नेपाली रहेका छन्।

साउदी अरबको रियादमा ५ जना नेपालीलाई मृत्युदण्ड सुनाइएको छ। कुबेतमा ३ र युएईमा एक नेपालीलाई मृत्युदण्ड सुनाइएको छ।

हत्या, हिंसा, लगायतका विभिन्न आरोप लागेका नेपाली कामदारलाई  मृत्युदण्ड सुनाइएको बोर्डका सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदी बताउँछन्।

कुवेतमा ९ सहित १६ नेपाली आजीवन कारावासमा
रोजगारीका लागि कुवेत पुगेका ९ जना नेपाली कामदारसहित १६ जना आजीवन कारावासमा छन्।

युएई, कतार र कुवेतको जेलमा नेपालीहरुलाई आजीवन कारावास सुनाइएको छ। कानुनविपरीत काम गर्दा उनीहरु आजीवन कारावासमा पुगेको बोर्डका सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका  नेपालीहरु चोरी, डकैती, हत्याहिंसा, लागुपदार्थ ओसारपसार तथा दुर्व्यसनी लगायत आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको पाइएको छ। यस्ता विभिन्न क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा देशको कानुन अनुसार नेपाली युवालाई मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास, जरिवाना लगायत फैसला सुनाइने गरिएको छ। अपराधको प्रकृति हेरेर कानुनले जेल सजाय कति समयको भनेर तोक्ने गरेको छ। 

बहराइनमा २५ वर्ष जेल सजाय सुनाइएका २ जना नेपाली रहेका छन्। १५ वर्ष जेल सजाय सुनाइएका कतार, कुवेत र बहराइनमा १–१ जना गरी ३ जना नेपाली रहेका छन्। 

खाडीका जेलमा रहेका तर सजाय तोकिन बाँकी रहेका २ सय ९३ जना नेपाली छन्। 

यस्तो छ कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ बनेको छ। त्यसको दफा ३ मा श्रम स्विकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई करार अवधिभित्र नै फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा त्यस्ता कामदारका लागि निःशुल्क कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था गरिएको छ। 

'सोही निर्देशिकाको अधीनमा रही विभिन्न मुलुकमा फौजदारी अभियोग लागेका नेपाली श्रमिकलाई सरकारले निःशुल्क कानुनी प्रतिरक्षाको व्यवस्था गरेको छ,' बोर्डका सूचना अधिकारी सुवेदी भन्छन्, 'विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकको अभियोग सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, अभियोगको सुनुवाइ प्रक्रिया तथा अभियोगमाथिको कानुनी प्रतिरक्षा लगायतका विषयमा सम्बन्धित देशको अधिकारीसँग आवश्यक जानकारी लिने  व्यवस्था छ।' बोर्डको सचिवालयले कानुनी प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक रकम नियोगलाई उपलब्ध गराउने र निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरिने उनी बताउँछन्।

बोर्डले सामान्य मुद्दा जेलमा रहेका श्रमिकहरुका सम्बन्धमा भने सम्बन्धित देशको वकिलसँग कानुनी परामर्श गरी छुटाउन पहल गर्ने जनाएको छ। 

अवैध कामदारलाई कानुनी सहायतामा समस्या 
श्रम स्विकृति नलिई अवैधानिक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुले सरकारले उपलब्ध गराउने निःशुल्क कानुनी सहायता पाउँदैनन्।

त्यस्तै कामदारको करार अवधि सकिएपछि पनि विदेशमै रही काम गरिरहेको अवस्थामा फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदैन। मुद्दा पुनरावेदनका क्रममा धरौटी राख्नुपर्ने भए व्यक्ति आफैंले धरौटीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

दण्ड वा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएमा जरिवाना वा दण्डको रकम कामदार आफैंले बेहोर्नुपर्ने प्रावधान छ।