काठमाडौं– बालुवाटार, अर्थात् प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवासस्थल। हाई प्रोफाइलहरुको निवास भएकाले सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि संवेदनशील ठाउँ। तर, यहीँको सार्वजनिक जग्गा ५४ वर्षदेखि विवादित हुँदै आएको छ।
बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी जग्गा २०२१ सालदेखि भू-माफियाहरुले मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको भन्दै विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। ५४ वर्षबीचमा यो मुद्दामा जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पुगेर विभिन्न पटक फैसलासमेत भएको छ।
सर्वोच्चले समेत सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता सदर गर्ने फैसला गरे पनि यो विवाद हाल उच्च अदातल पाटनमा विचाराधीन छ। यही विवाद चलिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालुवाटार क्षेत्रको १ सय १३ रोपनी ३ आना ३ पैसा जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने निर्णय गरेको छ। तर, उक्त निर्णय भने सार्वजनिक भएको छैन।
नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा एक मन्त्रीले सार्वजनिक जग्गा सरकारकै भएकाले व्यक्तिको नामबाट सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको बताए। फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको साबिकको ललिता निवासको उक्त जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो।
२०२१ सालमा गृह पञ्चायतले उक्त जग्गा सरकारलाई आवश्यक हुने भन्दै तत्कालीन समयको उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको थियो। तर, ५४ वर्ष पुग्दा उक्त जग्गा देशको पहुँचमा पुग्न सक्ने केही भू-माफियाले कब्जामा गरेको पत्तो पाएकाले सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ती मन्त्रीको दाबी छ। निर्णय सार्वजनिक नभएकाले कुन प्रक्रियामार्फत सरकारको नाममा आउने भन्ने विस्तृत विवरण खुल्न सकेको छैन।
अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको भयो?
प्रधानमन्त्री निवासदेखि भाटभटेनी सुपर मार्केटसम्म आइपुग्ने जमिन सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत समशेर, सुवर्ण समशेर लगायतको नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो।
उक्त सूचनाको ६ नम्बर बुँदामा साबिकको ललिता निवास, बालुवाटार पूर्वबाट भाटभटेनी जाने सडक, पश्चिममा धुव्र शमशेरको समेत घरजग्गा, उत्तर गोरेटो बाटो, दक्षिण गैरीधाराबाट आउने मूल सडक गरी यतिलाई चार किल्ला मानेर २९९ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको सूचना जारी गर्यो। जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ७ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी त्यसबेला मुआब्जा दिएर २ सय ९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। २ सय ९९ रोपनीमध्ये सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको भागको १४ रोपनी जग्गा पहिल्यै तत्कालीन पञ्चायत सकारले लिइसकेकाले बाँकी २ सय ८४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिई सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो।
२ सय ८४ रोपनीमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवासको निर्माणपछि १ सय १३ रोपनी ३ जग्गा बचेको थियो।
त्यही बचेको १ सय १३ रोपनी जग्गा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, डा शोभाकान्त ढकालहरूले ऐनविपरीत मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट गुठी कायम गरी विभिन्न व्यक्तिलाई मोही बनाएर भू-माफियाको सहारामा आफ्नो बनाएको उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएको पुनरावेदनमा उल्लेख छ।
व्यक्तिको बनाउन यस्तो खेल
२०२१ सालमा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएपछि यो जग्गाको एक हिस्सामा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि भवन निर्माण गरियो। बाँकी रहेको जमिन र त्यसको मूल्यलाई हेरेर भू-माफियाहरु सलबलाउन थाले।
उनीहरुले उक्त जग्गा मोही हकमा दर्ता गर्ने प्रयास सुरु गरे। सोही प्रयास अन्तर्गत मालपोत कार्यालयलाई समेत प्रलोभनमा पारेर २०४९ कात्तिक २५ गते र २०४९ पुस २३ गते गरी ११३ रोपनी जग्गा गुठीको नाममा सारियो। लगत्तै उक्त जग्गालाई व्यक्तिको नाममा ल्याउने खेल सुरु भयो।
सरकारी जग्गा गुठी कायम गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई हुँदै नभए पनि आर्थिक चलखेलको आधारमा उक्त जमिन गुठीको बनाइयो।
सरकारी जग्गा पशुपति गुठी कसरी?
सरकारले क्षतिपूर्ति तिरेर अधिग्रहण गरेको जग्गा माफियाहरुले पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गराए। सरकारको नाममा आएको जग्गा कसरी गुठीको भयो भन्नेमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालय र गुठी विभागले खोजी गरेन। भू-माफियाहरुले सिधै व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नभन्दा गुठी र त्यसलाई रैकर बनाउने खेल सुरु गरे।
अख्तियार घुसेपछि
भू-माफियाहरुले जग्गा हात पार्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि प्रयोग गरेको पाइएको छ।
जग्गा दर्ता गराउने क्रममा रहेका उनीहरुको उक्त खेलमा अख्तियार २०६४ असार २० गते प्रवेश भएको देखिन्छ। अख्तियारले उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न आदेश गर्छ।
अख्तियारको उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै यसअघि मोही भएका भन्दा थप तेस्रो पक्षको प्रवेश गर्छ। सरकारले उक्त जग्गामा क्षेत्र विस्तारका लागि गुरुयोजना निर्माण गर्छ। अख्तियार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि गुठी संस्थानले उक्त जग्गा दर्ताका लागि कारबाही चलाउँछ। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६९ साउन ८ गते कित्ता नम्बर ७३ को जग्गा समिरजंग कम्पनीको नाममा रहेको लगत कट्टा गरी पशुपतिनाथ टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता हुन्छ। त्यही आधारमा टेकेर मोहीका नाममा चलखेल सुरु भएको हो।
अख्तियारको निर्णयलाई टेकेर मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन २९ गते सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ मोहीको रुपमा यसअघि फिल्डबुक र स्रेस्ता कतै नाम नभएका देवनारायण देखा पर्छन्।
यसरी पसे देवनारायण
अख्तियारले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर जग्गाको विषयमा निर्णय गरेको दाबी गर्दै सुरुमा देवनारायण महर्जनले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले अख्तियारको क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै उक्त निर्णय गैरकानुनी ठहर गर्यो। सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई देखाउँदै देवनारायण भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौं पुगे। त्यसपछि उनी पनि मोहीको रुपमा उक्त जग्गामा झुन्डन सफल भए।
१४ रोपनी फिर्ता गर्दा ११२ रोपनी गरियो
पञ्चायत सरकारले जबरजस्ती व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरेकोले फिर्ता गर्ने भन्दै २०४७ साउन ८ गते एउटा निर्णय गर्यो। तत्कालीन समयमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको (हाडिगाउँ मौजाको) जग्गा फिर्ता गर्ने भनिएको थियो। २०४९ कात्तिक २५ र मंसिर २३ गते सुवर्ण शमशेरको आफन्तलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरियो।
सोही जग्गालाई २०६७ मंसिर १६ गते रैकर भन्दै दर्ता गरियो। सोही दिन उक्त जग्गा द्वारिकामान महर्जनको नाममा नामसारी भयो। त्यसबाट केही कित्ता जग्गा शोभाकान्त ढकालले आफ्नो नाममा गराए। मोही बनेका देवनारायण महर्जनको नामबाट पनि केही जग्गा ढकालले लिखत गरी आफ्नो नाममा ल्याए। श्रीकृष्ण महर्जनको नाममा रहेको जग्गा पनि ढकालले आफ्नी श्रीमती उमाकुमारी ढकालले प्राप्त गर्ने गरी नाबालक छोरा सन्दीप ढकालको नाममा २०६१ असोज २१ मा लिखत गरेको पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख छ।
ढकालले नै २०६४ साउन २० गते सरकारको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने अख्तियारको निर्णयविरुद्ध नाबालक छोराको संरक्षक बनी सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेका थिए। उक्त निवेदन र महर्जनको नामबाट ढकालले गरेको लिखतबाट उनी यो जग्गा हात पार्ने खेलको मुख्य खेलाडी भएको पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख छ। उनीसँगै उक्त प्रकरणमा रामकुमार सुवेदीको पनि साथ रहेको पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख छ।
यो जग्गा गैरकानुनी रुपमा गुठी कायम गर्नेदेखि नक्कली मोही कायम गर्ने मुख्य दोषीमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, डा शोभाकान्त ढाकाल, निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, गुठी कायम गरी नक्कली मोही कायम गर्ने तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी लगायत छन्।
उक्त जग्गामा अहिले एनआरएनए भवन, मीनबहादुर गुरुङले भाटभटेनी सुपरमार्केटको गोदाम पनि छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा भएकाले नक्सापास गर्न नमिल्ने भनेर रोकेपछि भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङहरुले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
प्रधान्याधीश दीपकराज जोशीसँग सेटिङ मलिाएपछि नक्सापास गरेर भवन निर्माण गर्न दिनु भन्ने आदेश त्यसबेला दीपकराजले अन्तरिम दिएका थिए। यही कारण उनी प्रधानन्यायाधीश बन्न समेत चुकेका थिए। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन गलत निर्णय दिएको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी परेपछि उनी प्रधानन्यायधीश बन्न सकेनन्।
सरकारी जग्गा यसरी फर्काइयो व्यक्तिको नाममा
२०४७ साल साउन ८ गते राजनीतिक कारणले पञ्चायत सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा फर्काउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय बमोजिम सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको १४ रोपनी जग्गामात्र फिर्ता गुर्नपर्ने हुन्थ्यो। २०४९ कात्तिक २५ गते र २०४९ पुस २३ गते फिर्ता गर्नुपर्ने १४ रोपनीको सट्टा ११३ रोपनी जग्गा फिर्ता गराइएको थियो। सुवर्ण शमशेरकै चार किल्लाभित्रको बालुवाटारको जग्गालाई गुठीको जग्गा भन्दै देवनारायण महर्जन समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। पछि त्यस जग्गालाई रैकर भन्दै २०६७ मंसिर १६ गते मोही बाँडफाँट गराइएको थियो। तर, रोचक कुरा त्यस जग्गामा देवनारायण मोहीसमेत नभएको पाइएको थियो।
उनी सरकारी अमिन मिलाएर मोही बनेका थिए। तर भूमि व्यस्था ऐन २०२१ को दफा २५ (५) (ग) अनुसार सरकारी जग्गामा मोही लाग्न सक्ने व्यवस्था छैन। यसरी ऐनको व्यवस्थालाइै नै मिचेर मोहीका मान्यता दिइएको थियो।
यसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर भोगचलन गर्ने मध्येका मुख्य पात्र डा शोभाकान्त ढकाल रहेको पाइएको थियो। उक्त सरकारी जग्गा द्वारिकामान महर्जनको नाममा आएपछि डा शोभाकान्त ढकालले नगर ४ सिट न १०२५–१९ कित्ता नम्बर १२ को क्षेत्रफल ०–१–२–१, कित्ता नम्बर ४० को क्षेत्रफल ३३.७९ वर्गमिटर, कित्ता नम्बर ३७ को १४६.०१ वर्गमिटर जग्गा २०६७ पुस २९ गते आफ्नो ल्याएका थिए।
देवनारायणको नाममा जग्गा आएपछि उनीबाट शोभाकान्तले नगर ४ सिट नम्बर १०२५–१५ को कित्ता नम्बर ५४ को क्षेत्रफल ०–१–०–२ वर्गमिटर, कित्ता नम्बर १२९ को क्षेत्रफल ५१३.५० वर्गमिटर, जग्गा शोभाकान्तले २०६७ फागुन ९ गते आफ्नो नाममा ल्याएको देखिएको छ।
त्यसैगरी शोभाकान्तले श्रीमती उमाकुमारी ढकाल, नाबालक छोरा सन्दीप ढकाल लगायतको नाममा ल्याएका थिए। शोभाकान्तसँगै रामकुमार सुवेदीले उक्त सरकारी जग्गामा आफ्नो नाममा ल्याएपछि २०६७ चैत २ गते निर्मलादेवी गोयलको नामबाट कारोबार समेत गरेका थिए।
त्यही सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा आएपछि २०७२ जेठ १४ गते गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएन) नाममा समेत ल्याइएको थियो।
के छ राजपत्रमा?
नेपाल गजेट भाग ३ खण्ड १४ अतिरिक्तांक २३ गृह मन्त्रालयबाट २०२१ मंसिर १७ गते प्रकाशित सूचना अनुसार उक्त जग्गा नेपाल सरकारै हो। उक्त जग्गा सार्वजनिक कामका लागि आवश्यक परेकाले मन्त्रिपरिषद्को २०२१ मंसिर १५ गतेको निर्णय अनुसार ती जग्गा प्रचलित मूल्य अनुसार मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने उल्लेख राजपत्रमा गरिएको थियो।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लक्ष्मी निवास महाराजगन्जको २५८ रोपनी १४ आना, सीता भवन नक्सालको ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा, महावीर भवन नक्सालको १५४ रोपनी ४ आना २ पैसा, हरिहर भवनको २४० रोपनी १ आना २ पैसा, बबरमहल कुरियागाउँको २५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाम, ललिता निवास बालुवाटारको २९९ रोपनी १५ आना ३ पैसा जग्गा र ती जग्गामा बनेका घरहरु अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०२१ मंसिर १७ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचना अनुसार ललिता निवासको २८४ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको उल्लेख छ।
ललिता निवासको २९९ रोपनी १५ आना ३ पैसा जग्गामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चन शमशेर राणाको अंशभाग रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा त्यसबेला पञ्चायतविरोधी अभियान लागेको भन्दै जफत गरिएको थियो।
जफत गरिएका जग्गाको भने सरकारले मुआब्जा दिएको थिएन। तर, अधिग्रहण गरिएका सबै जग्गाको मुआब्जा दिइएको थियो। पछि प्रजातन्त्र आएर जफत गरिएको जग्गा सरकारले फिर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयपछि चलखेल गरेर ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको थियो।
यसरी सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको २ सय ८४ रोपनी जग्गामा प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रबैंक, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवास निर्माण प्रयोग गरिँदै आएको छ।
सिआइबीले थाल्यो अनुसन्धान
उक्त विवादित १ सय १३ रोपनी जग्गाको फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीमा पुगेको छ।
गत फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सिआइबीलाई दिएको थियो। सिआइबीका निर्देशक डिआइजी निरज शाहीले उक्त फाइल आफूकहाँ आएको र अब अनुसन्धान सुरु गर्ने बताए।
‘फाइल हामीकहाँ आइपुगेको छ,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै डिआइजी शाहीले भने, ‘पुरानो केस भएकाले सम्पूर्ण फाइल हामी जुटाउने प्रक्रियामा छौं। अनुसन्धानपछि सत्यतथ्य बाहिर आउला।’
अनुसन्धान गर्नुपर्ने पात्रहरु धेरै भएकाले अनुसन्धानले केही समय लिने सिआइबीले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
