काठमाडौं– सर्वोच्च अदालत दोस्रो पटक पनि स्थानीय जनताको आवास भत्काउनुअघि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ। यसअघि तीन न्यायाधीशको इजलासले गरेको उक्त फैसलालाई बिहीबार पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले समेत सदर गरेको छ।
सर्वोच्चको यो फैसला अब पुनरावलोकन हुने सम्भावना सकिएको छ। तीन न्यायाधीशको इजलासबाट भएको फैसलाझैं सहज रुपमा यसको पुनरावलोकन हुन अब अकाट्य कुनै प्रमाण फेला पर्नुपर्नेछ। उक्त सम्भावना न्यून भएकाले सरकारले क्षतिपूर्ति दिने नीतिगत व्यवस्था गर्नु नै उत्तम हुने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अदालतबाट तथ्यहीन विषयलाई आधार मानी आदेश जारी भएको तर्क गर्दै पुनरावलोकन मागसहित सर्वोच्चमा २०७५ भदौमा निवेदन दर्ता गरेको थियो। उक्त निवेदनमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशको इजलासले यसअघिको फैसला सदर भएकाले सरकारको निवेदनमा थप छलफल नहुने भनेको छ।
मुलुकको विकासमा दुरगामी असर पुर्याउने कुरालाई बेवास्ता गरी फैसला भएको सरकारले दाबी गरेपछि सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।
सरकारले राजमार्ग निर्माण गर्दा जग्गाको आवश्यकता पर्ने भएकाले नै राजमार्ग (निर्माण तथा व्यवस्था) ऐन २०२१ अनुसार अधिग्रहण गर्नुपर्ने निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो।
२०७४ असोज २ गते न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारणपछि मात्र सडक विस्तार अघि बढाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।
कलंकी–नागढुंगा, जोरपाटी–सुन्दरीजल, जोरपाटी–साँखु लगायत क्षेत्रका करिब एक सयभन्दा बढी सर्वसाधारणले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग गर्दै २ वर्षअघि सरकारका नाममा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि मुलुकभर सडक विस्तार तथा निर्माण ठप्प छ।
‘आवासको हकबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई अत्यन्तै संवेदनशील ढंगले ग्रहण गरी विकल्पहीन अवस्थाबाहेक आवास सुरक्षामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कार्य गर्न गराउन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो, ‘सडक विस्तारमा पूर्णता नपाउँदा सार्वजनिक यातायात अवरोध पुग्न गई विकास निर्माणमा समेत असर पर्ने र पर्यावरणमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन साथसाथै सडक विस्तार कार्य गर्नु भन्ने परमादेशसमेत जारी छ।’
सर्वोच्चको आदेशपछि सडक विभागले सडक विस्तार गर्न नसकिने जनाउँदै आएको छ।
एक खर्ब भार थपिँदै
सर्वोच्चको यो आदेशपछि राज्यकोषमा एक खर्ब भार थपिने भएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले काठमाडौंको सडक विस्तारका लागि मात्र अब क्षतिपूर्ति र मुआब्जा गरी एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चाहिने बताए। सामान्य सरकारी मूल्यांकन अनुसार क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिँदासमेत सरकारले यो रकम तिर्नुपर्ने उनले बताए।
‘हिजोको आदेशपछि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिईकन अब एक इन्च सडक विस्तार गर्न सकिँदैन,’ प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त तिवारीले भने, ‘पुनरावलोकनमा सर्वोच्चको नयाँ फैसला नआएसम्म सडक विस्तार हुँदैन।’
परमादेशले कति सडक रोकिएका छन्?
सर्वोच्चको परमादेशपछि उपत्यकामा सडक विस्तार ठप्प छ। विस्तार तथा कालोपत्रे नहुँदा ५ वर्षअघि भत्काइएका सडक झन् खराब भइरहेका छन्।
सडक विस्तार गर्दा क्षतिपूर्ति नदिएका थुप्रै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्। सातदोबाटो–गोदावरी सडक खण्डमा रामकृष्ण महर्जनसहित २७ जनाले मुद्दा हालेका छन्। हेटौंडा–पथलैया सडक खण्डमा भीमकुमारी बर्तौलासमेत दुई जना र हरिश्चन्द्र श्रेष्ठ तथा माधवप्रसाद न्यौपानेसहित २८ जनाले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग राख्दै मुद्दा हालेका छन्। यो आदेश अनुसार अब उनीहरूलाई पनि क्षतिपूर्ति पाउनेछन्।
त्यस्तै धनगढी–डडेलधुरा राजमार्गमा धना जोशीसहित १३ जनाको मुद्दा छ। धरान–चतरा–बेल्टार–गाईघाटमा शम्भु चौधरीसहितको ६७ जनाको मुद्दा छ। हिले–लेगुवाघाट–भोजपुर खण्डमा पूर्णमाया तामाङले मुद्दा हालेकी छन्। बारा–जितपुर ६ लेन सडकमा कपिलदेव यादवसहित ६९ जनाको मुद्दा छ। जोरपाटी–साँखु सडकमा सानुबाबु विशंखेसहित ३३१ जनाको मुद्दा छ।
त्यसैगरी वीरगन्ज–पथलैया सडकमा १० जनाको मुद्दा छ भने सातदोबाटो–चापागाउँ सडक खण्डको विस्तार विरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।
सर्वोच्च अदालतमा मात्रै सडक विस्तारविरुद्ध परेका मुद्दाहरू १७० थान मुद्दा छन्। यस्ता मुद्दा उच्च तथा जिल्ला अदालतमा पनि रहेका छन्।
४२ करोडभन्दा बढी विनियोजन गरिएको चाबहिल–जोरपाटी (३ किमि) सडक विस्तारमा ५ करोडभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन।
जोरपाटी–साँखु सडक निर्माण सम्झौता ३ वर्षअघि भएको हो। ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेटमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त सडकमा ५० प्रतिशत मात्र काम भएको छ। त्यसैगरी ढोलाहिटी–सातदोबाटो ८ सय मिटर सडक सम्झौता २०७३ जेठमा भएको थियो। २०७४ असोजमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने यो सडकको म्याद गुज्रेको एक वर्ष नाघिसकेको छ। तर, २० प्रतिशत मात्र काम भएको छ।
राजधानी भित्रिने र बाहिरिने त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक २०७२ असारमा निर्माण सम्झौता भएको थियो। तीन खण्डमा विभाजित १२ किमि सडक ५० प्रतिशत पनि निर्माण पूरा भएको छैन। ललितपुरको कर्मनाशा–हरिसिद्धि–गोदावरी क्षेत्रमा १ सय २ घर भत्काउन नसक्दा ७ किलोमिटर सडक विस्तार हुन सकेको छैन।
५० वर्षे सडक मुआब्जाको संघर्ष
राजमार्ग ऐन २०२१ बमोजिम त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत कालीमाटी–कलंकी–नागढुंगा सडकमा सरकारले २०२१ सालमै सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५ गज (७५ फिट वा २२ मिटर) सडक मापदण्ड कायम गरेको थियो। १० वर्षपछि सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले तोकिएको मापदण्डलाई २५ मिटर अर्थात् २५ गजभन्दा साढे ७ फिट बढाएर मापदण्ड तय गर्यो। सो बमोजिम सडकक्षेत्र खाली गराउने क्रममा सरकारले थप साढे ७ फिट क्षेत्रभित्रको जग्गा तथा भौतिक संरचना भएका घरधनीलाई क्षतिपूर्ति पनि वितरण गरेको थियो। सरकारले बाटोको लगत कट्टा गरी समयमै बाटोको सिमाना नतोक्दा सडक सीमाभित्रै घर बने र त्यहाँ वर्षौंसम्म व्यवसाय पनि चल्यो।
अहिले तिनै जग्गाधनी र घरधनीले सरकारले त्यही सीमाभित्र बाटो विस्तार गर्दा अवरोध गरेका हुन्। उनीहरुले चल्तीको मूल्यको क्षतिपूर्ति मागेका हुन्।
यस्तो थियो परमादेश
रिटमाथि व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले नागरिकको सम्पत्ति खोसिने हकमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने भन्दै ऐनअनुसार तोकिएको कार्यविधिमार्फत क्षतिपूर्तिको विवाद टुंग्याउन सुझाएको छ। सबैलाई मुआब्जा दिन सम्भव नहुने भन्दै सरकारले सडक विस्तारसँगै जग्गाको भाउसमेत बढ्ने भएकाले त्यसले जग्गाधनीलाई खासै असर नपर्ने दाबी गरेको छ। तर, सर्वोच्चले घरबास नै गुमाउने, आंशिक गुमाउने र न्यूनतम गुमाउनेहरूको वर्गीकरण हुनुपर्ने फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्चको पाँच बुँदा
१. नागरिकको निजी सम्पत्ति निजको स्वेच्छाले बाहेक सरकारले प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने कानुनको अनिवार्य सर्त हो भन्ने सर्वोच्च अदालतका यसअघिका फैसलाको मर्म रहेको पाइन्छ। त्यसको अनिवार्य पालना हुनु जरुरी छ।
२. कानुनबमोजिम आर्जित र सञ्चित सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गरी नागरिकको सम्पत्तिको हकको सुनिश्चितता प्रदान गर्न मौलिक हकको प्रावधान संविधानमा राखिएको हो।
३. सार्वजनिक सडक ऐनले सडक सीमाका निम्ति जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै सडक सीमा तोक्ने काम गर्नु।
४. आवासको हकबाट बञ्चित गर्ने कार्यलाई अत्यन्तै संवेदनशील रूपमा ग्रहण गर्नू। विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक आवासको सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पर्ने कार्य नगर्नू र नगराउनू।
५. सहज, सरल, प्रभावकारी र निर्विवाद रूपमा जग्गा प्राप्त गर्ने माध्यम वार्ता भएको हुँदा विज्ञ समूहबाट सरोकारवालासँग वार्ता गरी जग्गा प्राप्त गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नू।
'विकासविरोधी अदालत'
सर्वोच्चको फैसलाले सडक विस्तार अब सम्भव नभएको काठमाडौं उपत्याका विकास प्राधिकरणको प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारी बताउँछन। ‘सर्वोच्चको आदेश नमान्ने त हुँदैन तर यही अनुसार जाने हो भने सडक विस्तार हुँदैन,’ नेपाल लाइभसँग उनले भने, ‘देशभर सडक बनाउनुपर्नेछ। सबैमा मुआब्जा दिने हो भने तीन आर्थिक वर्षको बजेटले पनि पुग्दैन।’
अदालतको यो आदेशले विकासको गति र सडक पूर्वाधार विस्तार भने रोकिने निश्चित रहेको उनले बताए। ‘अदालतलाई विकास विरोधी त कसरी भनौं,’ उनले भने, ‘तर यो अब विकास नहुने बाटोमा लम्केको छ।’
सरकारले अलग्गै कानुन बनाएर सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाइ छ। देशभरका सडक विस्तार रोकिएमा सर्वोच्च अदालत 'विकासविरोधी' भनेर आलोचना भने भइरहने उनको बुझाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
