काठमाडौं– ‘मैले त्यस्तो महसुस गरेको त छैन, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नेबारे अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरिरहेको भन्ने खबर सुनेको छु,' अघिल्लो साता ताप्लेजुङ उड्नुअघि संस्कृति, नागरिक उड्ययन तथा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले तालुकदार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले राखेको जिज्ञासामा भनेका थिए, ‘मलाई भने प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो सुइँको दिनुभएको छैन। यसबारे म यस्तै हुन्छ भन्न सक्दिनँ।’

मन्त्री अधिकारीसहित ७ जनाको दु:खद् निधन भएको ताप्लेजुङ हेलिकोप्टर दुर्घटनाको अघिल्लो दिनसम्म पनि मन्त्रिमण्डलमा जिम्मेवारी हेरफेर हुनेबारे मिडियाहरूमा चर्चा देखिएको/पढिएको थियो। शोकका कारण पनि यो विषयको चर्चा केही दिन ओझेल पर्‍यो।

‘अब के हुन्छ?' हामीले प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट एक नेतालाई सोधेका थियौं। 

‘कम्तीमा एक हप्ता त यो विषयले बालुवाटारमा प्रवेश नपाउला कि! तर प्रधानमन्त्री ओली केही मन्त्री परिवर्तन गर्ने मुडमा देखिनुहुन्छ,' ती नेताले भने, ‘ताप्लेजुङ दुर्घटनापछि पहिला भइरहेको छलफलभन्दा अलिक फरक हिसाबले छलफल होला। तर, केही मन्त्रीहरु थपिने, केही बाहिरिने र केहीको जिम्मेवारी अदलबदल हुने हुन्छ।’

मन्त्रिपरिषद्‌मा जिम्मेवारी अदलबदल हुने, मन्त्री पदबाट बिदा हुने या नयाँ अनुहार थपिने आधार के हुन सक्लान्? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तय गरेका मूल्यांकनका सूचक केके हुन्? यसबारे हामीले ती नेतासँग अझै सोधखोज गर्‍यौं‌।  

उनका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बसेपछि केपी ओलीले नियुक्त गरेका मन्त्रीलाई त्यतिबेला नै एक वर्षको कार्ययोजना बनाउन र त्यसबारे आफूलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्न लगाएका थिए। ‘यो एक प्रकारको संकेत थियो,' उनले भने, ‘त्यतिबेला नै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई तिमीहरूको कार्यकाल एक वर्षको परीक्षणका आधारमा तय हुन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहनुभएको थियो।’

गत साउनदेखि पछिल्लो महिनासम्म मन्त्रालयहरूले गरेका प्रगति विवरणको फेहरिस्त प्रधानमन्त्री ओलीले हातमा लिएर बसेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको ‘सफ्टवेयर’का आधारमा मूल्यांकन गरिएको विवरणमा सबैभन्दा न्यून उपलब्धि हासिल गर्ने मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालय छ।

हुन पनि, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ओलीले पटकपटक बालुवाटारमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र क्षमताको मूल्यांकन विधि र प्रक्रियाबारे आफू सन्निकट र सल्लाहकारहरूसँग सघन छलफल गरे। मन्त्रीहरूले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनालाई जाँचपड्ताल गर्ने ‘एप’ नै बनाइयो। यसले कुन मन्त्रालयले प्रतिबद्धता कति पूरा गर्‍यो भन्ने हिसाबकिताब निकाल्न सहज भयो। 

सार्वजनिक भाषणमा सरकारको गौरवमय ढंगमा बचाउ गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली अधिकांश मन्त्रीहरूका क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट छैनन्। दुई तिहाइको सरकारको एकवर्षे समीक्षामा बुद्धिजीवी र सञ्चारमाध्यमहरू खरो देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सन्निकटहरूसँग बारम्बार ‘यसरी हुँदैन, आफूलाई जसरी पनि परिणाम चाहिने’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। कतिपय सल्लाहकारहरुले उनलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर ताजा र आशालाग्दा अनुहार भित्र्याउन सल्लाह दिइरहेका छन्। 

‘प्रधानमन्त्री ओलीले धिमा गतिका र बाहिर आलोचनाको तारो बनेका मन्त्रीहरूलाई 'रेड जोन'मा राख्नुभएको छ, यत्तिचाहिँ मलाई थाहा छ,' ती नेताले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको पछिल्लो भलाकुसारी सम्झना गर्दै भने, ‘उहाँले अब छिट्टै नै यस विषयमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने कुरा छ।’

अब प्रश्न उठ्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रेड जोन’मा राखेका मन्त्रीहरू कोको हुन्? किन र कसरी पारियो ‘रेड जोन’मा?

प्रधानमन्त्री सन्निकटका अनुसार केपी ओली सबैभन्दा बढी ७ जना मन्त्रीहरुबाट असन्तुष्ट छन्। सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, खानेपानी मन्त्रालय चलाइरहेकी बिना मगर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मा र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई प्रधानमन्त्रीका नजरमा ‘रेड जोन’मा परेका मन्त्रीहरू हुन्। 

‘यी नामबाहेक अन्य केही मन्त्रीसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीका अलगअलग गुनासा छन्। कतिपयसँग अलि तिक्त गुनासा पनि होलान्,'  ती नेताका भने, ‘पुनर्गठन हुने मन्त्रिमण्डलले नयाँ आशा जगाउन सकोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ।’

अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा चर्चामा रहेका लालबाबु पण्डितले यसपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कुर्ची सम्हालेपछि खास काम गर्न नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्रीको छ।

गत साउनदेखि पछिल्लो महिनासम्म मन्त्रालयहरूले गरेका प्रगति विवरणको फेहरिस्त प्रधानमन्त्री ओलीले हातमा लिएर बसेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको ‘सफ्टवेयर’का आधारमा मूल्यांकन गरिएको विवरणमा सबैभन्दा न्यून उपलब्धि हासिल गर्ने मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालय छ। 

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी तथा नेकपा नेतृ बिना मगरले हाँकिरहेको खानेपानी मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष १ सय १३ वटा वार्षिक योजना प्रस्तुत गरेको थियो। तर हालसम्म जम्मा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उपलब्धि हात पारेको मूल्यांकन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ। ‘मेलम्ची खानेपानी परियोजनाका लागि ठेकेदार टिकाउन नसकेको र पछिल्ला दिनमा मन्त्रालयका सचिवसँग परेको जुहारीका कारण पनि यो मन्त्रालय विवादमा देखियो,' ती नेताले भने, ‘मन्त्री बिना मगरको पद जोगियो भने ठान्नुस्, अध्यक्ष दाहालका कारण मात्र त्यस्तो हुन सक्छ।’

अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा चर्चामा रहेका लालबाबु पण्डितले यसपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कुर्ची सम्हालेपछि खास काम गर्न नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्रीको छ। कर्मचारी समायोजनमा मात्र होइन, मन्त्रालयका अरु कामकारबाहीमा पनि सुस्तता देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री पण्डितलाई केही महिनाअघि भएको भेटमा 'काममा चनाखो रहन' सुझाव दिएका थिए। 

प्रधानमन्त्रीले हातमा लिएको सूचीमा मन्त्री पण्डितको मन्त्रालयले २० प्रतिशत पनि प्रगति गर्न नसकेको उल्लेख छ।

‘उहाँ पार्टीभित्रको गुटको प्रतिनिधित्वका आधारमा पनि मन्त्री हुने अवस्था भएको हो,' माधव नेपाल खेमाका भनेर चिनिएका मन्त्री पण्डितका विषयमा प्रधानमन्त्री निकटहरुको पछिल्लो बुझाइ रहेछ, ‘साइकल चढ्ने मन्त्रीले तेलमा हरेक महिना खर्च गरेको भन्ने समाचारहरू आउन थाल्नु र उनकै मन्त्रालय प्रगति विवरणमा पछि पर्नु सरकारका लागि सुखद् होइन।’

सरकार बनेको एक वर्षमा सबैभन्दा आलोचना हुने मन्त्रीहरूको सूचीमा परेका छन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ। सार्वजनिक यातयात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको विषय ‘वेल फिनिसिङ’ गरेर साख आर्जन गर्न नसकिएको कारणदेखि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा गर्न सकिने कतिपय कामहरु पनि तदारुकताका साथ गर्न नसकेको आरोप यी मन्त्रीमाथि छ। 

एपका आधारमा तयार पारिएको मूल्यांकमा परराष्ट्र, रक्षा, गृह र अर्थको कामबाट भने प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छन्। यी मन्त्रालयहरूले ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म आफ्नो कार्ययोजना सफल पारेको भनिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको मूल्यांकनको कसीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २९ दशमलव २६ प्रतिशत काम गरेको देखिन्छ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले गुनासो गरिरहने मन्त्रीमा पर्छन् महासेठ। तर उनी बालुवाटार रिझाउन पनि काबिल देखिँदै आएका छन्,' ती नेताले भने, ‘तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने र पार्टीलाई आवश्यक पर्दा आर्थिक सहयोग पनि जुटाउन सक्ने भएकाले महासेठको मन्त्री पद के हुन्छ भनेर यसै भन्न सकिँदैन।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट एक युवा सांसदको नामै लिएर उनलाई महासेठको मन्त्रालय दिँदा के होला भनेर निकटस्थ केहीसँग प्रारम्भिक छलफल समेत गरिसकेको बताइन्छ।   

प्रधानमन्त्रीले ‘रेड जोन’मा राखेका कृषि तथा पशुपंन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनाल, भूमि तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्याल, युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईसम्बद्ध मन्त्रालयहरूको उपलब्धि सरदर २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म छ। 

त्यसैगरी, ३० प्रतिशतभन्दा कम उपलब्धि हात पार्ने मन्त्रालयहरूमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सम्हालेको स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि हो। ऊर्जा तथा जलस्रोत, कानुन, शिक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, र युवा तथा खेलकुदको कुरै नगरौं। यी मन्त्रालयहरूले जम्मा १८ देखि २५ प्रतिशत प्रतिबद्धता पूरा गरेका छन्। यी मन्त्रालय जिम्मा दिइएका मन्त्रीहरुबाट पनि बालुवाटार खुसी छैन।

एपका आधारमा तयार पारिएको मूल्यांकमा परराष्ट्र, रक्षा, गृह र अर्थको कामबाट भने प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छन्। यी मन्त्रालयहरूले ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म आफ्नो कार्ययोजना सफल पारेको भनिएको छ।

त्यसो हो भने, अब यही परिणामका आधारमा मात्र मन्त्रीहरू हेरफेर हुन्छन् त? 

‘प्रधानमन्त्रीले यसलाई आधार बनाउने भन्नुभएको हो। तर राजनीतिक रूपमा दलभित्रको स्वार्थ संरचना र परिस्थिति पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण पक्ष हुन्,' ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओली अबको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि रणनीतिक पनि हुनुहुनेछ।’

रणनीतिक भनेको के हो?
अहिले नेकपाको केन्द्रीय संरचनामा केपी ओली अल्पमतमा परेको भनिएको छ। दलका अध्यक्ष पनि रहेका ओलीले माओवादीसँगको एकतापछि पार्टीभित्र उत्पन्न गुटीय समीकरणमा आफूलाई अझै बलियो बनाउने यत्न गर्नुपर्नेछ।  त्यसका लागि उनले पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षधर केही प्रभावशाली नेताहरूलाई आफ्नो खेमामा भित्र्याउन चाहन्छन्। ‘मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन यसका लागि एउटा कडी हुन सक्छ,' ओली निकट ती नेता ढुक्कसँग भन्छन्, ‘यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राम्ररी थाहा छ। राजनीतिमा हुने यही हो।’

अब हुने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलाई सदुपयोग गर्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि त्यत्तिकै चनाखो र रणनीतिक हुने कुरा कहीँ कतै छिप्दैन। जस्तोः राम्रो गरेको भनिएको  अर्थ मन्त्रालयमा पनि मन्त्री बदल्नुपर्ने बाह्य दबाब प्रधानमन्त्री ओलीलाई  छ।

प्रधानमन्त्री ओली मात्र किन, अब हुने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनलाई सदुपयोग गर्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि त्यत्तिकै चनाखो र रणनीतिक हुने कुरा कहीँ कतै छिप्दैन। जस्तोः राम्रो गरेको भनिएको  अर्थ मन्त्रालयमा पनि मन्त्री बदल्नुपर्ने बाह्य दबाब प्रधानमन्त्री ओलीलाई छ। पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले उद्योग व्यवसायी अनुकूल काम नगरेको भन्दै निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले मन्त्री बदल्न दबाब सिर्जना गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने अवस्थामा अध्यक्ष दाहालले पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई अघि सार्ने कुरा सतहमा आएको छ। 

माधव नेपाल खेमाका भनिने नेता पाण्डेलाई अर्थमन्त्री दिलाइदिएको जसका आधारमा दाहालको पनि आफ्नो खेमा बलियो पार्ने दाउ स्पष्ट हुन्छ। 

‘मन्त्री बन्ने प्रभावशाली आकांक्षीहरूलाई दुई अध्यक्षले तानातानको स्थिति पैदा गर्ने निश्चित छ,' ती नेताले भने, ‘त्यसैले अहिलेलाई यो विषय छलफलको विषय मात्र ठानौं। केही सातामा यसको अन्तर्य बाहिर आइहाल्छ।’