काठमाडौं- नेपाल सरकारका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलको सरुवा कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले सञ्जेलको सरुवा कानुनसम्मत नदेखिएकाले उनको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो।
सरकारले आफूमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको दाबी गर्दै सञ्जेलले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
उपसचिव सञ्जेलले निजामती कर्मचारी ऐन विपरीत आफूलाई ७० दिन पनि नपुगी विराटनगर श्रम कार्यालयबाट सरुवा गरिएको तथा तलबसमेत रोक्का गरेको उल्लेख गर्दै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सञ्जेललाई पुस ५ गते व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान इटहरीमा सरुवा गरिएको थियो।
कुनै पनि कार्यालयमा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्नेमा निजामती ऐन विपरीत आफ्नो सरुवा भएको दाबी गरेका सञ्जलेले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले आफूलाई ऐन विपरित ७० दिनमै सरुवा गरेको भन्दै गत शुक्रबार मुद्दा दायर गरेका थिए।
आफूलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गैर कानुनी ढंगले सरुवा गरेर दुःख दिएको उपसचिव सञ्जेलको भनाइ छ।
उपसचिव सञ्जेलले आफूलाई गरिएको सरुवा गैरकानुनी भएको कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सचिव दाहालले सुनुवाईमा ढिलाइ गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
आफू भ्रष्टाचारविरोधी भएकाले अन्यायमा पार्ने काम भइरहेको उपसचिव सञ्जेलको दाबी थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
