काठमाडौं- नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले ऐन विपरीत मट्टितेल बिक्रीमा २८ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिँदै बिक्री गरेको रहस्य खुल्न आएको छ।
निगमले प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँमा मट्टितेल बिक्री गर्दै २८ दशमलव ६८ प्रतिशत नाफा खाएको हो। तर, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
निगमले अहिले एक लिटर मट्टितेल बिक्रीमा २७.८२ रुपैयाँ नाफा लिँदै आएको छ।
निगमले लिँदै आएको यो नाफा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ विपरीत रहेको छ। ऐनको दफामा ३ मा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको बर्खिलाप गर्दै २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गरी समान बिक्री गरेको अवस्थामा ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।
तर, सरकारी संस्थान निगम आफैंले मट्टितेल बिक्रीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाँदै आएको हो।
कसरी नाफा असुल गर्दैछ निगम? हेनुहोस् हिसाबकिताब
निगमले अहिले मट्टितेल प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ। जसमा निगमले आफ्नो आधिकारिक वेवपेजमै मट्टितेल बिक्रीमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ ८२ पैसा फाइदा रहेको उल्लेख गरेको छ।
यो भन्नुको अर्थ नेपाल आयल निगमले मट्टितेल आयातदेखि बिक्रीका लागि बजार पठाउँदासम्मको सबै खर्च कटाएर हुने नाफा जनाउँछ। अहिले नेपालमा मट्टितेल मासिक १४ सय किलोलिटरदेखि २ हजार किलोलिटरसम्म बिक्री हुँदै आएको छ। निगमले अहिले १५ दिनमा मट्टितेल बिक्रीमा ऐन विपरीत कति नाफा कमाउँदै छ? अब यसको लेखाजोखा तिर लागौं।
-एक लिटर मट्टितेलको बिक्री मूल्य ९७ रुपैयाँ
-निगमलाई फाइदाः प्रतिलिटरमा २७ रुपैयाँ ८२ पैसा
-बिक्री मूल्यबाट फाइदा मूल्य घटाउँदा मट्टितेलमा निगमले गर्ने खर्च ६९ रुपैयाँ १८ पैसा मात्रै हुन आउँछ।
-ऐनले दिएको अधिकार भित्र बसेर २० प्रतिशत मात्रै नाफा लिने हो भने उपभोक्ताले मट्टितले प्रतिलिटर ८३ रुपैयाँ ०१६ पैसा हो।
-तर, २८ दशमलव ६८ प्रतिशत नाफा राख्दै मट्टितेल बिक्रीमा ऐन विपरीत प्रतिलिटर १३.९८४ रुपैयाँ बढी फाइदा लिँदै आएको छ।
अब प्रतिलिटर १३.९८४ रुपैयाँ अवैधानिक रुपमा नाफा लिँदा निगमले १५ दिनमा ७ सय किलोलिटर मट्टितेल बिक्रीबाट ९७ लाख ८८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नाफा असुली गरिरहेको छ। ७ सय किलोलिटरका ठाउँमा १ हजार किलोलिटर मट्टितेल बिक्रीमा पनि यही रेटमा १ करोड ३९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी अवैध नाफा आर्जन गरिरहेको छ।
तर, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द गोइतले भने डिजेलभन्दा मट्टितेल सस्तो हुँदा मिसावट बढ्ने भएकाले मट्टितेलमा बढी नाफा लिनुपरेको गैरजिम्मेवार तर्क गर्छन्। सरकारले मिसावट भए/नभएको ल्याब परीक्षण गरी प्रमाणित भएको अवस्थामा कारबाही गर्ने हो। तर, अनुगमन गरी मिसावट गर्नेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा बढी फाइदा लिनुपर्ने तर्क उनको छ।
तर, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका माधव तिमल्सिना भने सरकार आफैंले ऐन विपरीत बढी फाइदा लिन नपाउने बताउँछन्। सरकारले मट्टितेलको मूल्य डिजेलको भन्दा कम भएको अवस्थामा मिसावट हुन्छ भनेर ऐन विपरित बढी फाइदा लिन नपाउने उनको भनाइ छ।
‘सरकार आफैले ऐनको बर्खिलाप गर्छ भने निजी क्षेत्रका व्यवासायीले ऐन विपरीत बढी फाइदा लिएको अवस्थामा कसरी कारबाही गर्ने?’, उनले भने।
वीरेन्द गोइत,
प्रवक्ता, नेपाल आयल निगम
२०६५ सालमा सरकारले डिजेल र मट्टितेलको मूल्य एउटै हुनपर्छ भन्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको कारण के थियो भने डिजेलभन्दा सस्तोमा पाइने मट्टितेललाई डिजेलमा मिसावट गरेको भेटिएको थियो। डिजेलमा मट्टितेलको मिसावट रोक्न गाह्रो भएपछि उक्त निर्णय भएको थियो र दुईवटैको मूल्य समान बनाइएको हो।
मट्टितेलमा फाईदा लिनु कुनै जरुरी छैन। तर, हामीले वास्तविक मूल्यमा बेच्न थाल्यौं भने हामी पहिलेकै अवस्थामा आइपुग्छौं। फेरी मिसावट गर्ने काम सुरु हुन्छ। अर्को कुरा के हो भने मट्टितेलको बिक्री निकै कम छ। निगमको अहिलेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मासिक मट्टितेलको बिक्री १४ सयदेखि २ हजार किलोलिटरसम्म छ। जबकि डिजेलको बिक्री न्यूनतम मासिक १ लाख ५० हजार किलोलिटर छ। अहिले मट्टितेल निकै कम मानिसले मात्र प्रयोग गर्छन्।
अधिकांशले एलपी ग्यास नै प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्। अहिलेको मुख्य कुरा के हो भने हामीले एउटा खालको निर्णय गरेर अर्को समस्यालाई निम्तो दिने त? निकै कम मात्र बिक्री हुने मट्टितेलबाट निगमलाई खासै धेरै नाफा पनि छैन। डिजेलभन्दा सस्तोमा मट्टितेल बिक्री गरेको अवस्थामा फेरि मिसावट बढछ। जसका कारण मट्टितेल बिक्रीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा देखिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
