कोरियाका नेपाली भन्छन्- सरकारमाथि आशाको संकेत हरायो

शिव भुसाल  | २०७५ फागुन ६ सोमबार | Monday, February 18, 2019 १८:४८:०० मा प्रकाशित

सोल, दक्षिण कोरिया- रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा परिचित दक्षिण कोरियामा करीब ७० हजारको हाराहारीमा नेपाली छन्। रोजगारी, व्यापार, अध्ययनलगायत प्रयोजनकालागि नेपालीहरू कोरियामा बस्दै आएका छन्। दोस्रो विश्वयुद्ध र गृहयुद्धबाट ठुलो क्षति व्यहोरेको कोरिया छोटो समयमा समृद्धि हाँसिल गर्ने मुलुकमा पर्दछ।  यहाँको समृद्धिलाई नियालिरहेका नेपालीहरू आफ्नो देशले पनि यसरी नै विकास गरेको हेर्न चाहेको बताउँछन्। 

देशबासी नेपालीले जस्तै कोरियाबासी नेपालीले पनि यस पटकको स्थायी सरकारसँग धेरै अपेक्षा राखेका थिए। तर अपेक्षाअनुरुप काम हुन भने नसकेको प्रतिक्रिया कोरियावासी नेपालीको छ। 

सरकारका एक वर्षे गतिविधि हेर्दा तत्काल देशले विकासको गति लिने आँकलन गर्न नसकिने उनीहरुको भनाइ छ। यसै सन्दर्भमा सरकारको एक वर्षलाई कोरियाबासी नेपालीले यसरी मूल्यांकन गरे-

यम श्रेष्ठ
सामाजिक अभियन्ता 

मैले प्रवासमा रहेर हरेक दिन समाचार हेर्दा/सुन्दा र सामाजिक संजाल केलाउँदा सरकारले सोँचे अनुरुप सफलता हासिल गरेजस्तो लाग्दैन। तरपनि विकास निर्माण र नीतिमा सुधारको सुरुवात पनि हुँदै गइरहेको छ। बारम्बार फेरबदल हुने कुर्सी र सत्तामोहले जडिएको अस्थायी सरकार, राजनीतिक अस्थिरताबाट आजित जनताले नेकपालाई बहुमत दिएर आशाको जनादेश दिएका हुन्। 

चुनावका बेलामा समृद्धि र विकासका नारा लगाएर जनतालाई आश्वासन पक्कै बाँडिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको मन्त्रीमण्डलका सुरुवाती कामले नयाँ सकारात्मक आशा सबैमा पलाएको थियो। तर समय क्रम संगै सरकार विभिन्न काण्डहरुमा मुछिँदै सबैले सोचेअनुरुपको काम गर्न सफल नभएको पाएको छु। एक वर्ष मात्र भएकाले काम गर्ने केही वर्ष समय बाकी छ। कमी कमजोरी मनन गरेर अझ उत्साहका साथ राष्ट्रनिर्माणमा गति प्रदान गरोस्।

अनिता उप्रेती
व्यवसायी


यहाँको विकाससँग तुलना गरेर यत्तिकै तीव्र गतिमा नेपाल विकास हुन त धेरै समय लाग्ला तर संकेत चाँहि देखिने बेला भएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि श्रम मन्त्रालयले धेरै राम्रा काम सुरुवात त गरेकै छ। तर सामान्य तरिकाले हेर्दा वैदेशिक रोजगारीलाई झन् प्रोत्साहन पो गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ। 

रेमिट्यान्सले धानेको देशले रेमिट्यान्स भित्र्याउनेलाई दुर्व्यवहार गरेको सुन्दा मन खिन्न हुन्छ। भन्सार लाग्नुसम्म राम्रै विषय हो। उनीहरूले आफन्तलाई लगिदिएका कोसेलीसमेत खोसिनु पटक्क राम्रो होईन। 

सरकारले देशमै चेलीको बलात्कार गरी हत्या भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि दोषीलाई कारबाही त परकै कुरा, पहिचान समेत गर्दैन। प्रवासमा रहेका महिलाका विषयमा काम गर्देला भन्ने त अपेक्षा नै छैन यो सरकारबाट। सरकारले धेरै गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो, एक वर्षको संकेतले आशा हरायो।

सुजाता बस्नेत
किम्हे सिस्टरहुड, प्रतिनिधि 

सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भईसक्दा विगतका सरकार र  वर्तमान सरकारमा खासै भिन्नता देखिएन। हुन त यो सरकारसँग हाम्रा अपेक्षा धेरै भएर पनि होला तर सरकारले देशका प्रमूख मुद्दा  एकातिर थाति राखेर अनावश्यक विषयमा मात्र रुमलिएको छ। 

चुनावका बेला प्रचार गरिएका विषयले एक वर्ष बितिसक्दा पनि ती काममा कुनै तयारी नै भएको छैन। सरकार तथ्यांकका कुरा गर्छ, तथ्यांकले देशमा भ्रष्टाचार झन् मौलाइरहेको देखाएको छ। 

देशको पूँजीगत खर्च उचित तवरले परिचालन गरिएको छैन। वैदेशिक लगानी अपेक्षाकृत रुपमा भित्रन सकिरहेको छैन। अन्य मुलुकसँग सम्बन्धमा सन्तुलन कायम भएको छैन्। युवालाई सीपमूलक तालिम दिएर देशमै प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्नुको साटो सरकारले आफैं वैदेशिक रोजगारीलाई बढावा दिइरहेको छ। 

यति हुँदा-हुँदै पनि अहिले नै निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन।  कृषिक्षेत्रको विकासका लागि सहज ऋणको व्यवस्था, वृद्ध भत्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण निकाल्ने व्यवस्था, बेरोजगारी भत्ताजस्ता काम स्वागतयोग्य छन्। 

चीनसँग रेलसेवा विस्तारसम्बन्धी सम्झौता, यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने प्रयासलगायतका कामले केही हदसम्म सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न केही सफल भएको जस्तो देखिन्छ। 

आर.सी अधिकारी
श्रमिक

सरकारका १ वर्षमा आशाभन्दा बढी निराशा प्रवाह भयो। जनताले जुन आशाका साथ झन्डै दुई तिहाइ बहुमत सहित इतिहासकै बलियो सरकार स्थापित गरेपनि जनताका आशाअनुसार काम हुन छैन। 

एक वर्षमा सरकारले केही राम्रा काम पनि गरेको छ। त्योभन्दा पनि धेरै विवादमा नै अल्झिरहेको छ। सात महिना बितिसक्दा पनि निर्मला पन्तको हत्यारा समात्न नसक्नु सुनकान्डको अनुसन्धान सेलाउँदै जानु, सिन्डीकेट नियन्त्रणमा उदासीन हुनु, सरकारकै मन्त्री वाइडबडीकान्डमा मुछिनु आदि सरकार असफलतका प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। 

सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री/मन्त्री नै साँघुरो घेरामा रमाउनु राम्रो कुरा होइन। सरकारको 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' को नारा पनि नारामा मात्रै सीमित हुने दखिन्छ। 

चुनावी घोषणापत्रका नारा कागजमै सीमित भैइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमै जाने नेपालीको संख्या बढ्दै गहिरहेको छ। सरकारले स्वदेशमै रोजगारी बढाउने पहल गर्नुअघि विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौतालाई नै उपलब्धि ठानिरहेको छ। सरकारका अधिकारी गफमै रूमलिनुभन्दा उपलब्धि देखिने काम गर्दा जनतामा आशा पलाउने थियो कि!

जीवन आचार्य, श्रमिक

अहिलेको सरकारले छोटो समयमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ।  जनताका अपेक्षा धेरै छन्। नेपाल कुमालेको काँचो माटो हो, विश्व मानचित्रमा कसरी  सजाउने भनेर काम गर्ने पूर्ण अधिकारसहित सरकारले जनमत पाएको छ। सरकारका लागि यो चुनौती र अवसर दुबै हो।

वैदेशिक मजदुरका रूपमा हामीजस्ताको नजरमा हालसम्म सरकारको प्रयास सुशासन थालनी, हवाइ सेवा र पर्यटन पूर्वाधार, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विदेश सम्बन्ध आदिका बारेमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु र रेल सञ्चालनका लागि  पूर्वाधार निर्माणका काम सुरु गरेकाले केही हदसम्म शुभसंकेत मान्नुपर्छ। 

तर देशमा लगानीको वातावरण नबन्नु, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीप उपयोग हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। हामीजस्ता औद्योगिक मजदुर स्वदेश फर्केपछि सीप उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सरकारको अझै ध्यान पुगेको छैन। 

जबसम्म उद्योग हुँदैन, तबसम्म उद्यम हुदैन। जबसम्म रोजगारी हुँदैन, समृद्धि संभव छैन। यो समय युवालाई विदेश जान प्रोत्साहन गर्ने हैन, स्वदेशमै ऊर्जा, सीप र लगानीको वातावरण बनाउन ध्यान दिने हो। 

सरकारले भनेजस्तो ७ वटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिको सुरुवात गरिनु उपलब्धि होईन, परनिर्भरताका लागि प्रोत्साहन मात्र हो। रोजगार केन्द्र खाल्ने त भन्छ सरकार तर रोजगारी दिने कहाँ? 

कुरा र पेपरमा मात्र विश्वास गर्न सकिएन।