काठमाडौं- तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावमा जाँदा संयुक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए। गत जेठ ३ मा यी दुबै पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ। गठबन्धनको घोषणापत्रलाई विश्वास गरेर जनताले मत दिएका थिए, तर हालको नेकपाले त्यतिबेला गरेका धेरै प्रतिबद्धता अनुरुप काम गर्न सकेको छैन।
जनताको अपेक्षा बढाउने काम नेकपाले चुनावी घोषणापत्र र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् गरेको थियो। वर्तमान सरकारले जनताको चुलिँदो आकांक्षा पूर्ति गर्ने गरी काम गर्ने लय समात्न भने सकेको छैन। ‘अस्वभाविक र तत्काल असम्भव हुने’ प्रतिबद्धता जाहेर गरेको तत्कालीन कम्युनिस्ट गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्र हामीले नियालेका छौं।
चुनावअघि वाम गठबन्धनले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार एक वर्षमा सम्पन्न हुने काम के थिए र तिनको वर्तमान अवस्थाका साथै प्रगति के-कति भएको हामीले संकलन गर्ने प्रयास गरेका छौं।
प्रतिबद्धता-१
सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर हुने गरी र रसुवागढी-काठमाडौं-वीरगञ्ज ७६५ केभी विद्युत प्रसारणलाइन निर्माण सुरु गरिनेछ।
वास्तविकता
वामगठबन्धनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवद्धता अनुसार पूर्व पश्चिम राजमार्गको समानान्तर प्रसारणलाइन बनाउने कार्यमा पहल भएको छ। साथै, रसुवागढी-काठमाडौं-वीरञ्गज ७६५ केभी विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माण कार्यप्रति सरकारले चासो दिएको छैन। सरकारको एक वर्षे अवधिमा यो कामका लागि चर्चा नै भएन।
पूर्व-पश्चिम ७६५ केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने भनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो। तर, बजेट छुट्याइएन।
प्रतिबद्धता-२
एक वर्षभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका सहरी केन्द्रमा प्रदेश सरकारको सचिवालय, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री कार्यलय, प्रदेश सभा भवन, उच्च अदालतलगायत स्थानीय तहमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय-महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकीहरु निर्माणका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ।
वास्तविकता
स्थानीय तहका सहरी केन्द्रमा प्रदेश सरकारको सचिवालय स्थापनातर्फ कुनै पहल भएकै छैन। यसबीचमा प्रदेश सरकारको काम कारबाही जनताले अनुभुति गर्न सकेनन्। मुख्यमन्त्री र प्रदेश सदस्यले भुमिकाविहीन भएको आवाज उठाइरहे। प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारका विषयमा पनि दुई तहका सरकार वर्षभर नै रुमल्लिइरहे।
प्रतिवद्धता-३
सरकार बनेको एक वर्षभित्र भूकम्पपीडित, बाढीपीडित, पहिरोपीडित, घरबारविहीन सबै परिवारलाई घर निर्माणमा सहयोग गरिनेछ।
वास्तविकता
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका अनुसार लाभग्राही सूचीमा ८ लाख ११ हजार २ सय २१ घरपरिवार छन्। भुकम्प प्रभावित नागरिकका घर निर्माण गर्न तेश्रो किस्ता वितरण भएको छ। ३ लाख ६३ हजार ६४० घरका लागि तेस्रो किस्ताको रकम वितरण गरिएको छ। प्रभावित घरधुरीको सर्वेक्षण गरिएको कूल संख्या ९ लाख ९६ हजार ५ सय ८२ छ।
प्रतिबद्धता-४
काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले प्रतिस्थापन गरिनेछ।
वास्तविकता
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन हटाई विद्युतीय वाहन सञ्चालनको काममा नेकपा सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको छ। सरकार बनेको एक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न सरकारले झिनो पहल गरेको छ।
लुम्बिनी विकास कोषका लागि ल्याइएका ५ बसहरूमा मापदण्ड विपरीत भएको आवाज उठेपछि काठमाडौंका सडकमा ती सवारी गुडेनन्। साझा यातायात सहकारीले काठमाडौंमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका विद्युतीय सवारी साधन निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ल्याइएको थियो। गत कार्तिकमा प्रधानमन्त्रीले उद्धाटन गरेका बसहरु थन्किएर बसेका छन्।
गत महिना मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारकै तर्फबाट ३ सय विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपनि ती सवारी खरीद गर्ने प्रक्रिया सुरु भएकै छैन।
प्रतिबद्धता-५
सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार पुर्याइनेछ।
वास्तविकता
निर्वाचनअघिका चुनावी भाषणमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वृद्धभत्ता ५ हजार वितरण गरिने बताएकाले अहिले यही कुराले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको थियो।
पूर्व घोषणाअनुसार ओली सरकारले वृद्धभत्ता बढाउन त सकेन नै। पूर्ववर्ति सरकारले वृद्धभत्ताका प्राप्त गर्ने ६५ वर्ष बनाएको थियो तर यो सरकारले देउवा सरकारले गरेको सो निर्णय खारेज गरिदियो। ७० वर्षमाथिका नागरिकका लागि एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा सरकारले गरिदिने बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो। तर, उक्त उमेर समूह पार गरेका वृद्धलाई बिमा गरिदिने प्रक्रिया पनि सुरु भएकै छैन।
प्रतिबद्धता-६
एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीका रेखामुनि रहेका नागरिकलाई विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ।
वास्तविकता
चुनावअघि घोषणा गरिएका विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र एक वर्षमै नागरिकका हातमा पुर्याउने कार्य घोषणापत्रमै सिमित भएको छ। २०६७ देखि पहल भएको परिचयपत्र वर्तमान सरकारको कार्यकालमा पाँचथरका एक वृद्धालाई हस्तान्तरण गरी रोकिएको छ।
अगामी वर्ष १५ जिल्ला, दोश्रो वर्ष २५ र बाँकी जिल्लाहरूमा तेश्रो वर्षमा वितरण गर्ने जनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791984972.png)
-1786602170.png)
