काठमाडौं- सरकारप्रति सन्तुष्टिको सास होइन, अचेल जताततै असन्तुष्टिको चर्को आवाज सुनिन्छ। नेपालीहरु वर्षौंदेखि विकासको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। अस्थिर सरकारका कारण अपेक्षित उन्नति हुन नसकेको धेरैको आंकलन थियो। दुई तिहाइको स्थायी सरकार गठन भएपछि आशा निकै चुलियो। त्यसैमाथि नेकपाका नेताले चुनावअघिका घोषणापत्र र भाषणमा अपेक्षाको चाङ लगाइदिए।
एक वर्षमै वा एकैपल्ट ‘देश कायापलट’ भइहाल्ने होइन। सरकारले बाँडेको समृद्धिको सपना पनि रातारात पूरा भइहाल्दैन। सरकारले एक वर्षको आयु खाँदै गर्दा गरिने विश्लेषणमा देश प्रगतिको मार्गतिर बढिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न मुख्य हुन्छ। धेरैतिरबाट सरकारमाथि धारे हात तेर्स्याइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा अर्को प्रश्न पनि छ, के यो एक वर्षमा केही पनि गरेन सरकारले?
सरकारका काममाथिको समीक्षा चलिरहेको मौसममा हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका केही आशालाग्दा कामलाई सूचीकृत गरेका छौं। जुन कामको प्रशंसा समेत भयो। तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका हलुका टिप्पणी, विरोधीप्रतिको असहिष्णु व्यवहारको छायाँमा ती कामहरु परे। सरकारले यस वर्ष गरेका कति कामले नेपालीको वर्तमानलाई समेत सहज बनाइदिएका छन् भने कति भविष्यका लागि महत्वपूर्ण छन्।
१. संघीयता कार्यान्वयन
वर्षौंदेखि केन्द्रीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको देशलाई संघीय संरचनामा लैजाने मुख्य कार्यभार वर्तमान सरकारलाई थियो। केन्द्रीय शासन प्रणालीमा अभ्यस्त राज्य संरचनालाई संघीय संरचनामा अवतरण गराउने काम सहज थिएन। कार्यालय स्थापना, दैनन्दिनका प्रशासनिक कामदेखि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन, कानुन निर्माण र कर्मचारी खटनपटनका कामहरु थिए। संघीयता कार्यान्वयनको जग बसाउनमा सरकार सफल भएको छ। त्यसका निम्ति आवश्यक नीति नियम तर्जुमादेखि कर्मचारी व्यवस्थापनका कामहरु भएका छन्। कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया चलिरहेको छ। माघ सकिँदै गर्दा सहसचिव तहका कर्मचारीहरुको समायोजन सूची नै सार्वजनिक भइसकेको छ। फाराम भरेका अरु ८० हजार कर्मचारीहरु उपयुक्त स्थानमा समायोजनको प्रक्रियामा छन्।
२. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
सरकारले फागुन १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आरम्भ गरेको छ। बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिलाउन सरकारले यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको हो। न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिन नसकेमा निर्वाह भत्ता दिने भएको छ। देशभित्रको बेरोजगारीको समस्या न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक बजारमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीतिअनुरुप सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो। बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्न, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न र सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरुबीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत ७ सय ५३ वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र रहनेछन्।
सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सय दिनको न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गरिने बताइएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहहरुमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय भएर ७ सय ८ स्थानीय तहमा शाखा अधिकृत सरहको र ४८ वटा स्थानीय तहमा नायबसुब्वा सरहको रोजगार संयोजक एक वर्षका लागि करारमा भर्ना लिन प्रक्रिया सुरु भएको छ।
३. सामाजिक सुरक्षा योजना
सरकारले सरकारी र निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरी ११ मंसिरदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्यायो । ज्याला रोजगारीमा रहेका वा स्वरोजगार, औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै श्रमक्षेत्र र सबै प्रकृतिका श्रम सम्बन्धमा कार्यरत श्रमजीवीहरूलाई योजनाले समेटेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ कार्यान्वयनमा आएसँगै श्रमिकहरू बिरामी वा दुर्घटनामा पर्दा तथा सुत्केरी हुँदा रोजगारदाताबाट विभिन्न किसिमका सुविधा पाउनेछन्। त्यसका निम्ति श्रमिक र रोजगारदाताले निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले ‘श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने’ व्यवस्था छ। पेन्सन र अवकाश सुविधा तथा आश्रित परिवारका लागि पनि विभिन्न सुविधाको व्यवस्था छ।
४. श्रमिकको ज्याला वृद्धि
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशत वृद्धि गरेर १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण यही सरकारले गरेको छ। देशभर लागू हुने गरी नयाँ न्यूनतम परिश्रमिकको आधारमा दैनिक ज्याला ३ सय ९८ रुपैयाँबाट बढाएर ५ सय १७ रुपैयाँ र प्रतिघन्टा ७० रुपैयाँ तोकिएको हो। यसबाहेक रोजगारदाताले श्रमिकको तलब अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ। रोजगारदाताले श्रमिकलाई बैंक खातामार्फत दिए/नदिएको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले श्रमिकको बैंक विवरणसम्बन्धी सफ्टवेयरमार्फत निगरानी गर्ने संयन्त्रको विकास समेत गर्नेछ।
५. विमानस्थल २२ घन्टा सञ्चालन
सरकारले यात्रुलाई मध्यनजर गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भदौ १६ देखि २२ घन्टा सञ्चालनमा आएको छ। सबैरै विमानस्थल खुलेपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि केही समयअघि ल्याउन सहज भएको छ। अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्टको अवधारणा अनुसार पनि सरकारले काम अघि बढाइसकेको छ।
६. पर्यटकीय गन्तव्य सूची
सरकारले देशका विभिन्न एक सय वटा पर्यटकीय गन्तव्यको सूची बनायो। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाएर पर्यटक आकर्षित गर्न विभिन्न जिल्लाका एक सय वटा स्थान पहिचान भएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सघाउ पुग्नेछ।
७. साना किसानको ऋण मिनाहा
सरकारले कृषि विकास बैंकबाट साझा सहकारीले करिब ३५ वर्षअघि लिएको साना किसानको ऋण मिनाहा गरेर कृषकलाई राहत दिएको छ। तत्कालीन साझा कृषि सहकारीबाट ऋण लिएको करिब ३० करोड ऋण मिनाहा भएको हो। ऋण मिनाहबाट ६ सयदेखि ७ सय परिवार लाभान्वित भएका छन्। ऋण मिनाहसँगै ऋण तिर्न नसकेर धितो बन्धक भएका किसानको धितोसमेत फुकुवा भएको छ।
८. रेल र पानीजहाज चलाउने योजना
सरकारले फागुन २ गते औपचारिक रुपमा पानीजहाज दर्ता गर्ने कार्यालय खोल्ने भएको छ। यो काम तत्कालीन सन्दर्भमा हँसीमजाकको विषय भए पनि दीर्घकालिन महत्वको काम हो। काठमाडौंको एकान्तकुनामा खुल्ने कार्यलमा रजिस्ट्रार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने गरी १६ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। २९ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौँमा ‘नेपाल पानीजहाज कार्यालय’ खोल्ने निर्णय गरेको थियो। कोसी, नारायणी नदी हुँदै भारतको गंगा नदीबाट बंगालको खाडीसम्म पानीजहाज चलाउने गरी सरकारल भारतसँग छलफल गरिरहेको हो। कोसी, गण्डकी, नारायणी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने र ६ महिनाभित्र नारायणीमा स्टिमर (सानो पानीजहाज) सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढेको छ ।
कोसीमा भने केही दिनभित्रै स्टिमर सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ।
यस्तै, चीनबाट काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म रेल जोड्न सरकार लागिपरेको छ। चिनियाँ टोलीले यसबीच नेपाल खण्डतर्फको रेल सञ्चालन सम्भाव्यतासम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ। चीनको ल्हासा हुँदै सिगात्सेसम्म रेल आइपुगिसकेको छ। त्यहाँबाट नेपाली सिमाना केरुङसम्म सन् २०२० भित्र रेलमार्ग जोड्ने तयारीमा चीन छ।
९. राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड
राजदूत नियुक्तिमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी सरकारले मापदण्ड बनायो। पदभार पूरा गरेर सम्बन्धित देशका राजदूत स्वदेश फर्किएको लामो समयसम्म पनि उक्त देशमा नयाँ राजदूत नियुक्त हुन नसक्ने समस्या नेपालमा विगत देखिकै हो। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक भएको नयाँ मापदण्डमा कुनै पनि नियोग प्रमुखको समायावधि सकिने तीन महिनाअघि नै नयाँ राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नु सकारात्मक काम हो। विगतमा विना कुनै मापदण्ड राजनीतिक निर्णयका आधारमा राजदूत नियुक्त हुँदा नेपालको कूटनीति र समग्र परराष्ट्रनीति नै कम्जोर भएको चर्चा चलि रहँदा मापदण्डमा राजदूत नियुक्तिका लागि न्यूनतमा आधार पनि तोकिएको छ।
१०. ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत प्रतिबद्धता गरेको ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्न नियमावली तर्जुमा गरी नामावली संकलन सुरु गरेको छ। त्यस्तै, छोराछोरीहरूको मासिक पारिश्रमिकबाट सिधै बाबु–आमाको खातामा तलबको १० प्रतिशत रकम बचत हुनेगरी विधेयक संसद्मा पेस भएको छ। वृद्धभत्ताको विकल्प भन्दै सरकारले बजेटबाट ल्याएको ७० वर्ष कटेका वृद्धवृद्धाको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाले धेरैलाई राहत प्रदा नगरेको छ। स्वास्थ्य बिमा नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि प्रक्रियामा छ।
११. सिन्डिकेट खारेज
बैसाख ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवसायीका सबै समिति भंग गर्ने र यस क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो। तर सरकारले यातायात समितिलाई कम्पनीमा जाने सर्त पूरा गर्न फागुन मसान्तसम्मको अवधि तोकिदिएको छ। समितिका नाममा रहेको सिन्डिकेट तोडेर समितिमा ल्याउने प्रक्रियामा केही ढिलाइ भए पनि पहल सकारात्मक हो। यातायात समिति कम्पनीमा एक सयभन्दा बढी सेयर सदस्य रहन सक्ने र यातायात समिति स्वामित्वको सम्पत्ति कम्पनीहरूले नै प्राप्त गर्नुपर्ने जस्ता सर्त तेर्स्याएका छन्। सिन्डिकेट अन्त्यका लागि यातायात व्यवसायीको सर्त मान्दै सरकार एक सयभन्दा बढी सेयर सदस्य भए पनि निजी कम्पनी हुन सक्ने गरी कम्पनी ऐन संशोधन गर्दैछ।
१२. सुन तस्करीमा ब्रेक
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीका विरुद्ध सरकार कठोर भएको छ। निकै चर्चामा रहेको ३३ किलो सुन तस्करीमा सरकारले ठूलो एक्सन लिए पनि पार पाइसकेको छैन। वर्षौंदेखिको तस्कहरुको जालो जताततै फैलिएको संकेतसम्म सरकारको एक्सनपछि देखिएको छ। सोही मुद्दामा पार नपाएपपनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुँदै आएको नियमित सुन तस्करीमा भने ब्रेक लागेको छ। सरकारको यो कदमले तस्करहरुको आँटमा धक्का लागेको देखिएको छ।
१३. मौलिक हकका कानुन
सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिसकेको छ। यसबाहेक संविधानसँग बाझिएका अधिकांश कानुन संशोधनसमेत भए। केही विधेयक र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन संसदबाट पास हुने क्रममा छन्।
१४. चीनसँग पारवाहन सम्झौता
चीनसँगको व्यापार र पारवाहन सम्झौता नेपालका लागि दीर्घकालिन महत्वको सम्झौता हो। भारतवेष्टित नेपालका लागि तेस्रो देशसँग सहज पहुँचका लागि भारतसँग मात्रै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताबीच चीनसँगको यो सम्झौता नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि महत्वपूर्ण छ। अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीन सरकारसँग भएको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता लामो समय वास्तविकतामा बदल्न प्रोटोकलामा हस्ताक्षर भएको छ।
१५. छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा एकरुपता
दुईतिर रहेको ठूला देश भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयास यो सरकारले गरेको छ। खासगरी छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा वर्तमान सरकाले एकरुपता ल्याउन गरेको प्रयत्नलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ। विशेषगरी पछिल्लो समय भारतसँग बढ्दै गएको तिक्ततालाई वर्तमान सरकारले सुझबुझपूर्ण हिसाबमा राख्ने प्रयास भएको छ। यसबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको दुई पटक भ्रमण गरी सकेका छन् भने नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि दुवै छिमेकी देश भारत र चीनको भ्रमण गरिसकेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि अप्रिल २५–२८ गतेसम्म चीनमा आयोजना हुने दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागी हुने जनाइएको छ।
१६. शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण
युवालाई उद्यम व्यवसायतिर आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यही योजनालाई मूर्त रुप दिन राष्ट्र बैंकले ११ असोजमा युवालाई प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिने कार्यविधि पनि जारी गरिसकेको छ। स्नातक उत्तीर्ण युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ब्याज अनुदानमा कर्जा पाउने व्यवस्था छ। यस्तो कर्जा बैंकहरूले जारी गर्ने भए पनि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ। बैंकले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी नजोडी ब्याजदर तय गर्न पाउँछन्।
१७. ऊर्जा बैकिङ
नेपाल र भारतबीच इनर्जी (ऊर्जा) बैंकिङ गर्ने सहमति गत पुसमा भयो। नयाँदिल्लीमा सम्पन्न विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी–पिइसी) को १३औं बैठकमा दुई मुलुकबीच इनर्जी बैंकिङ गर्ने सहमति जुटेको हो । नेपालले वर्षायाममा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने र हिउँदमा आयात गर्ने गरी इनर्जी बैंकिङ गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। पिइसीको बैठकले इनर्जी बैंकिङको विधि र प्रारूप समेटिएको निर्देशिकाको मस्यौदामा सहमति जुटाई अन्तिम रूप दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787469545.png)
-1786602170.png)
