काठमाडौं– मेलम्ची खानेपानी आयोजना ठूलाबडाका लागि रजाइँको थलो बनेको छ।
सेना, प्रहरीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मले मेलम्चीका गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कम लागतमा समयमै सम्पन्न गर्नेभन्दा दुरुपयोग गर्ने पहुँचवालाको नियतका कारण यस्तो समस्या भएको हो।
खानेपानी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार करिब ६० निकायमा आयोजनाको गाडी रहेको छ।
मेलम्चीका गाडी अन्यत्रै प्रयोग भइरहेको भन्दै समाचार बाहिरिएपछि मन्त्रालयले ती गाडी फिर्ता लिन आयोजनालाई निर्देशन दिएपछि हालसम्म सबै सवारीसाधन फिर्ता भएका छैनन्। खानेपानीमन्त्री बिना मगरले अन्यत्र प्रयोग भइरहेको मेलम्ची आयोजनाको गाडी तत्काल फिर्ता ल्याउन मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। तर हालसम्म यी गाडीमध्ये एक-दुई गाडी मात्र फिर्ता भएको अन्य भने फर्काउन नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ।
समितिका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले मेलम्चीका दुई वटा गाडी लगेको थियो। एउटा गाडी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि भन्दै तत्कालीन समयमा लगिएको थियो । बा १ झ ८७५९ नं को टोयोटा प्राडो जिप प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय लगिएको थियो। त्यस्तै बा १ झ ८९९५ नम्बरको टोयोटा प्राडो जिपसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको छ।
मेलम्ची आयोजनाका लागि खरिद गरिएका ६० वटा गाडीमध्ये मेलम्ची र खानेपानी मन्त्रालयबाहेक अन्यत्र ६ वटा गाडीहरु प्रयोग भएका छन्।
बा ८ च ६७६० नं को टोयोटा ल्यान्डक्रुजर जिप सहरी विकास मन्त्रालयमा छ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले भने मेलम्ची आयोजनाको बा १ झ ८७६३ नं को प्राडो जिप प्रयोग गरिरहेको छ। प्राधिकरणले २०७० जेठदेखि उक्त गाडी प्रयोग गरिरहेको हो।
त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयमा प्रयोग भइरहेको बा १ झ ७१९४ नं को मारुती कार र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडामा प्रयोग भइरहेको बा ४ च १५०३ नं. को गाडी समेत फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
बेरुजु पुग्यो अर्बमा
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका नाममा १ अर्ब बढी रकम गोलमाल भएको भन्दै बेरुजुमा राखेको छ।
आयोजनाको अनुमानित कुल २७ अर्ब ७६ करोड बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा २४ अर्ब २२ करोड खर्च भएकोमा एक अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाका अनुसार, आयोजनामा नेपाल सरकार र अन्य दातृ निकायको लगानीमा १८ अर्ब १४ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा परामर्श सेवा शीर्षकमा मात्र २१.४१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। चालु वर्षको माघ मसान्तसम्म मेलम्ची आयोजनामा २४ अर्ब ८३ करोड ६० लाख खर्च भए पनि, परामर्श, पूर्वाधार निमार्ण, मुआब्जा वितरण, दैनिक प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा प्रशस्तै अनियमितता भएको आशंका महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, आयोजनाको कुल खर्चमध्ये परामर्श सेवामा २१.४१, निर्माण कार्यमा ७०.८४, जग्गा मुआब्जा वितरणमा ४.१२, सुरक्षा खर्चमा ०.५५, कार्य सञ्चालनमा २.९०, सवारीसाधन र उपकरण खरिदमा ०.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ। परामर्श सेवामा २१.४१ प्रतिशत खर्च हुनुले आयोजना सञ्चालनमा गम्भीर समस्या रहेको र उक्त खर्च राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मापदण्ड र असल अभ्यासभन्दा धेरै बढी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै घर र कार्यालय सुविधा मर्मत तथा सञ्चालन, सवारीसाधन, क्लिनिक सञ्चालन र घर बहाललगायत जनरल तथा प्रारम्भिक आइटम शीर्षकका १३ विषयमा ४८ करोड ८५ लाख खर्च गरेकोमा सम्झौताका सर्तमा व्यवस्था गरेको भन्दा ४ करोड ७८ लाख बढी खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार, कुल कामको मूल्यांकनको ९० प्रतिशतसम्म कार्य सम्पन्न हुँदा पेस्की फर्स्यौट गरिसक्नुपर्नेमा ९८ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदासम्म १ अर्ब ५४ करोड २३ लाख पेस्की बाँकी नै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
व्यवसायीले दाबी गर्दै जाने, मध्यस्थकर्ताले समेत तथ्य र प्रमाण बेगर एकमुष्ट निर्णय गर्ने र आयोजनाले थप कानुनी उपचारमा नगई भुक्तानी दिने कार्यसमेत उचित नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले भने निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीका लागि पेस भएको बिल सम्बन्धी कामको मूल्यांकन नै नगरी पछि समायोजन गर्नेगरी करोडौं रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिएको भन्दै उक्त भुक्तानीलाई कैफियत रहेको टिप्पणी गरेको छ।
कहाँ छन् आयोजनाका गाडी?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
