सप्तरी– सप्तकोसी नगरपालिका १, फत्तेपुरस्थित प्रहरी चौकीमा स्थानीय तहको निर्वाचनअघि बिहानैदेखि पञ्चायती सुरु हुन्थ्यो।
सामान्य झै–झगडा र विवाद मिलाउँदा मिलाउँदै झमक्क साँझ पर्थ्यो।
छिमेकी–छिमेकी बीचको झगडा, जग्गा र सिमाना सम्बन्धी विवाद, अंशवण्डा, कुटपिट, महिला र घरेलु हिंसाका पक्ष–विपक्षको प्रहरी कार्यालयमा लर्को लाग्थ्यो।
पञ्चायती गरेर प्रहरीले फुर्सद नपाएपछि शान्ति सुरक्षाका काम भने प्रभावित थिए।
तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ। बिहानैदेखि पञ्चायती गरेर फुर्सद नपाउने प्रहरी आजकल फुर्सदिला देखिन्छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनपछि प्रहरीले हेर्दै आएका अधिकांश उजुरीको निरुपण न्यायिक समितिमार्फत हुन थालेपश्चात् प्रहरीलाई सजिलो भएको छ।
‘अहिले अधिकांश उजुरी न्यायिक समितिमै पर्छन्,’ असई चुँडामणी खतिवडा भन्छन्, ‘यता आएका पनि उतै पठाउने गरेका छौँ, प्रहरीले नै हेर्नुपर्ने मात्रै हामी हेर्छौँ।’
जनताका सानातिना समस्या न्यायिक समितिले हेर्न थालेपछि प्रहरीले शान्तिसुरक्षामा ध्यान दिन थालेको उनले बताए।
‘गस्ति बढाएका छौँ’ उनले थपे, ‘लागुऔषध र मदिरा नियन्त्रणमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ।’
आफनो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका उजुरी प्रहरीले नलिने र दर्ता भएकासमेत नगरपालिकामै पठाइदिने गर्न थालेपछि न्यायिक समितिमा उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ।
न्यायिक समितिले काम थालेपछि हालसम्म १ सय ८८ उजुरी दर्ता भएको नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक आशा चौधरीले बताइन्।
न्यायिक समितिले २०७४ मंसिर २६ गतेदेखि उजुरी दर्ता सुरु गरेको थियो।
दर्ता भएका मध्ये ७३ वटा उजुरीको टुंगो लागेको छ। १ सय १५ वटा उजुरी निरुपणको प्रक्रियामा रहेको चौधरीले बताइन्।
दर्ता भएकामध्ये जग्गा/बाटो मिचेको, गाली गलौज, कुटपिट, लेनदेन, वैदेशिक रोगजारीमा ठगिएको लगायतका उजुरी बढी छन्।
‘कतिपय उजुरी न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन्, तर सकेसम्म मिलाएर पठाउने प्रयास गर्छौँ,’ उनले भनिन्,‘कतिपय उजुरीमाचाहिँ सहमति जुटाउनै गाह्रो छ, नमिल्ने अवस्था आएपछि अदालत पठाउने गरेका छौँ।’
सप्तकोसी मात्रै होइन, सप्तरीका ९ नगरपालिकासहित १८ वटै स्थानीय तहमा अहिले न्यायिक समिति सक्रिय छन्।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४’ ले न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशवण्डा, साँध विवाद जस्ता १३ वटा मुद्दा निरुपण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
ऐनको परिच्छेद ८ को दफा ४६ मा उपमेयर/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था छ।
दफा ४७(१) अनुसार समितिले १३ वटा मुद्दा निरुपण गर्न सक्छ।
मुद्दा दर्ता भएपछि दफा ४७ को उपदफा २(ग) अनुसार समितिले प्रतिउत्तरका लागि दोस्रो पक्षलाई म्याद दिइ सामेल गराइ तारेखमा राख्ने, मेलमिलाप गराउने र एक वर्षभित्र मुद्दा किनारा नलागे रायसहित मुद्दा सम्बन्धित अदालतमा पठाउने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
