काठमाडौं- राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले संविधान र कानुनसँग बाझिने गरी निर्देशिका जारी नगर्न सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले देशको मूल कानुन संविधान र ऐनसँग बाझिने गरी जथाभावी निर्देशिका जारी गर्ने काम बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
अनलाईन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ का बारेमा अध्ययन गरिरहेको समितिले सो निर्देशिकाको प्रस्तावनामा निर्देशिकाको आधार तथा पृष्ठभूमि किटान नगरिएको भन्दै सो बारेमा छलफल गर्न सञ्चार सचिवलाई बैठकमा बोलाएको थियो।
छलफलपछि समितिले संविधानअनुसार आवश्यक कानुन हिउँदे अधिेवेशनभित्र ल्याउन र जथाभावी निर्देशिका जारी नगर्न निर्देशन दिएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिँडारीले बताए।
छलफलमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री सचिव महेन्द्रमान गुरुङले अनलाईनको अनुगमन र नियमन गर्न समस्या देखिएपछि तत्कालका लागि सुशासन ऐनमा बसेर निर्देशिका बनाइएको बताए। अबदेखि निर्देशिका जारी नगर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए।
संसदको हिउँदे अधिवेशमा नै छापाखाना, अनलाइन, हुलाकसेवा लगायतका ४ वटा विधेयक ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए।
संविधानसंग बाझिएका ऐन, नियम र निर्देशिकाको बारेमा अध्ययन गरि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने काम प्रत्यायोजित समितिले गर्ने गर्दछ। सरकारलाई संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय दिने प्रमुख कार्यभार पनि यो समितिमा रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768295773.png)
-1764146706.png)
