काठमाडौं– ६७ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको सर्वोच्च अदालतको २८औं नेतृत्वको जिम्मेवारी चोलेन्द्र शमशेर राणाको काँधमा आइपुगेको छ। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले आज उनको नाम अनुमोदन गरेसँगै राणाको काँधमा उक्त जिम्मेवारी आइपरेको हो।
२०१४ साल मंसिर २८ गते काठमाडौंमा उनको जन्म भएको हो।
६७ वर्ष पुरानो सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा राणा खानदानबाट प्रधानन्यायाधीश हुने उनी दोस्रो व्यक्ति हुन्।
यसअघि २०५३ चैत ४ देखि २०५४ कात्तिक १ सम्म त्रिलोकप्रताप राणा प्रधानन्यायाधीश भएका थिए।
वीर शमशेरका पनाति पुस्ताका सदस्य चोलेन्द्रशमशेर राणा उक्त पदमा पुगेका हुन्।
दरबारिया रहनसहनमा हुर्केका राणा पुस्तैनी व्यापार छोडेर वकालतमा होमिएका थिए। उनका अन्य दाजुभाइ अहिले पनि विभिन्न व्यवसायमा जमिरहेका छन्। उनले कानुनको क्षेत्रमा काम गर्ने रहरले दरबारका मानिसले अंगाल्नेभन्दा फरक पेसामा हात हालेका थिए।
सुरुमा चोलेन्द्र शमशेर कानुनको अभ्यास गर्न मैदानमा उत्रेका थिए। प्रखर अधिवक्ता र ठाडो वकिलको रुपमा उनले तत्कालीन पुनरावेदनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म आफ्नो छवि निर्माण गरेका थिए।
छिट्टै मुद्दा बुझ्न सक्ने र तार्किक बहस गर्ने भन्दै उनी ५० को दशकमा चर्चित थिए। राणालाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले न्यायाधीशमा तानेका थिए। एक पटकको भेटमा राणाले आफू इच्छा नहुँदानहुँदै न्यायाधीशको सेवामा प्रवेश गरेको बताएका थिए।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सिंहले उनी जत्तिको व्यक्ति अदालतका लागि आवश्यक भएको भन्दै प्रस्ताव राख्दा राणाले निर्णय गर्न सोच्नुपर्ने बताएका थिए। न्यायाधीश आकर्षक मानिए पनि आफूलाई वकालतमै केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेकाले तत्कालीन समयमा केही सोच्न समय मागेको उनले भेटमा खुलाएका थिए।
सिंहले न्यायाधीश भएर धेरै योगदान गर्न सकिने बताएपछि उनले पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बन्न स्वीकार गरेका थिए। वकालत गर्दागर्दै चोलेन्द्र ०५३ बैसाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। लामो समय अस्थायी न्यायाधीशमै कार्यरत उनी स्थायी न्यायाधीश बनेपछि विशेष अदालतको सदस्य पनि भए।
विशेषमा रहँदा उनले भूपध्वज अधिकारी र कोमलनाथ शर्मासँगै बसेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्न मौका पाए। तर, ती मुद्दामा सफाइ दिएको भनी उनको आलोचना हुँदै आएको छ।
उनी विराटनगर हुँदा एउटा जुवाको मुद्दामा फैसला गर्दा समेत विवादमा परेका थिए।
२०५८ साउन ११ गते ‘म्यारिज’ खेलेको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई सफाइ दिन ‘म्यारिज’लाई जुवा होइन भनी फैसला गर्दै उनी विवादमा तानिएका थिए। तर, उक्त फैसला सर्वोच्चले २०६३ माघ १ गते उल्टी हुने फैसला सुनाएको थियो।
राणा नेपालको ‘राणा परिवार’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमशेरका चौथो पुस्ताका सन्तान हुन्। उनै वीर शमशेरका छोरा इन्द्र शमशेर र उनका छोरा युवराज शमशेरका छोरा राणा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट स्वीकृत भएका हुन्। उनले आगामी पुस १८ गतेदेखि न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्ने छन्।
राजनीति र व्यापारबाट पर
राणाको परिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति र व्यापार थियो। राणाका बाबु राजसभाका स्थायी समिति सदस्य थिए। राजनीतिक रुपमा उनी दरबारनजिक थिए। दरबार निकट भए पनि चोलेन्द्रले भने उक्त क्षेत्र रोज्ने चाहना देखाएनन्। उनका दाजुभाइ अहिले पनि विभिन्न व्यवसायमा संलग्न छन्।
आरोह–अवरोहबीच सर्वोच्च
न्यायाधीश राणा २०५३ सालमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भए पनि सर्वोच्च आइपुग्न उनलाई १८ वर्ष लाग्यो। उनी मुख्य न्यायाधीशको शीर्ष वरीयतामा रहँदा पनि सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश हुन असफल भएका थिए।
विशेष अदालतमा रहँदा गरेका फैसलामा विवाद भएको भनी न्यायपरिषद्मा उजुरी परेपछि उनको सर्वोच्च छिर्ने यात्रा रोकिएको थियो। २०७० सालको अन्त्यतिर परिषद्ले उक्त विवादमा राणालाई सफाइ दिएपछि ०७१ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।
राणाले कानुनमा स्नातक (डिएल) तहसम्म अध्ययन गरेका छन्। उनले सन् २०१३ मा कोरियामा न्यायालयको विकाससम्बन्धी ट्रेनिङसमेत लिएका छन्। सुनुवाइबाट अनुमोदन भई नेतृत्वमा पुगेका राणाले २०७९ पुस १७ गते पदबाट अवकाश पाउने छन्।
२०७१ सालमा स्थायी न्यायाधीश सिफारिस गर्दा विपक्षमा मत दिएको दल नेकपा अहिले बहुमतमा रहेको छ। तर, राणाको मात्र नाम संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएकाले उनको विकल्प देखिँदैन। त्यसैले अहिले उनी नेकपाकै साथ पाएर अनुमोदन हुने देखिन्छ।
राणाका चुनौती
राणा सर्वोच्चको २८औं नेतृत्वमा पुगेसँगै उनका अघि चुनौतीका चाङ नै छन्। पछिल्ला केही वर्षदेखि सर्वोच्च र अन्य अदालतको छवि धूमिल हुँदै गएको छ। अदालतमा हुने मुद्दामा खुल्ला आर्थिक चलखेल, बिचौलियाहरुको प्रवेश, पेसी तोक्ने विषयमा गुटबन्दी, वर्षौंसम्म अदालतमा मुद्दा अल्झने र जनताले न्याय सहज रुपमा नपाउने समस्या बढ्दै गएको छ।
अदालतभित्र विकृति र विसंगति बढ्दै गए पनि त्यसलाई कम गर्ने भन्दा बढाउनेतिर प्रधानन्यायाधीशहरु स्वयम् नै लाग्ने गरेकाले राणालाई आफ्नो कार्यकालमा उक्त कुरा सुधार गर्न जरुरी रहेको छ। राणा आफ्नै छविसमेत विवादमुक्त नभएकाले त्यसलाई परिर्वतन गर्न समेत उनको चुनौति छ।
उनका अघि नेतृत्वमा रहिरहन ४ वर्ष लामो समयावधि रहेकोले पनि यसलाई अन्य छोटो अवधि पाएका प्रधानन्यायाधीशको भन्दा फरक रुपमा बुझेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
अदालतमा पछिल्ला समयमा भ्रष्टाचार, कर, राजस्व, विकास निर्माण, आर्थिक अनियमितता र राजनीतिक तहबाट हुने कानुनको मिचाइलाई प्रहार गर्न नसकेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। यो अवस्थाबाट अदालतलाई बाहिर ल्याउने र जनआस्था वृद्धि गर्दै न्यायका लागि अदालत आउने मानिसहरुको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने उनका अघि चुनौती रहेको छ।
अदालतमा न्याय प्रभावित पार्ने काम गरिरहेका बिचौलियाहरुलाई नियन्त्रण गरी स्वच्छ न्याय पाइन्छ भन्ने जनआस्था वृद्धि गर्नु नै राणाका लागि प्रमुख चुनौती हो। तस्बिर : रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
