जनकपुर- अवैध रुपमा बालुवा, गिट्टी उत्खननका कारण वन जंगल विनाश भइरहे पनि सरोकारवाला निकाय गम्भीर नदेखिँदा वातावरणीय प्रभाव बढिरहेको छ। वन विनाश अत्यधिक बढेको छ भने चुरे क्षेत्रमा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योगकै कारण वन्यजन्तुहरु जोखिममा परेका छन्।
महोत्तरीको रातो खोला किनारमा मात्रै चार वटा क्रसर उद्योग अवैध रुपमा सञ्चालनमा छन्।
बर्दिवास नगरपालिका ९ किसाननगरका निलबहादुर लुम्रे खोला किनारमा रहेको क्रसर उद्योगमा बालुवा लिएर जाँदा आफ्नो घरमा समेत बालुवा पसेको गुनासो गर्छन्। ‘रातिराति बालुवा ओसार्दा हैरान भएको छु। जथाभावी बालुवा झिक्दा तटबन्ध नै भत्किने खतरा रहेको छ,' उनले जोखिम औंल्याए।
धनुषा र महोत्तरीको सीमामा रहेको रातु पुल चार वर्षअघि भत्किनुको कारण पनि यही क्रसर उद्योहरु नै रहेको लालगढका कुमारी तामाङ बताउँछिन्। 'अहिले पनि ३५ घरधुरी जोखिममा छन्,' उनले सुनाइन्।
क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार खोला किनार तथा राजमार्गदेखि ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज, आरक्ष र घनाबस्तीदेखि २ सय मिटर तथा चुरे क्षेत्रदेखि एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर यस्ता मापदण्ड पूरा नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएका छन्।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले त्यसतर्फ चासो नदिँदा समस्या भएको स्थानीयहरुको आरोप छ।
खोला उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, जिल्लाबाहिर तथा भारतसमेत निकासी हुने गरेको छ। स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानीका लागि खोला ठेक्का लगाउने र एक्स्काभेटर प्रयोग गर्न दिने, उद्योगको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले कानुनी अधिकार प्रयोग नगर्दा खोलाको दोहन नरोकिएको हो।
चुरेमा भूक्षयको खतरा
चुरे आफैमा कमलो हुन्छ। चुरे क्षेत्रबाट अनियन्त्रित तरिकाले उत्खनन गरिएपछि नदी तथा खोलाको बग्ने दिशा नै परिवर्तन हुन्छ भने कटान बढ्दै जान्छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका महोत्तरीका अध्यक्ष कुमार घिमिरेले चुरे क्षेत्रमा जथभावी रुपमा बढेको क्रसर उद्योगको कारण तराईमा भू–क्षयको खतरा बढ्दै गएको बताउँछन्। ‘यसलाई रोक्न ठोस नीतिको आवश्यकता छ, अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई बन्द गरिनुपर्छ,’ उनले भने।
चुरे पहाडको सबैभन्दा उत्तरमा रहेको सीमादेखि दक्षिणमा नेपाल-भारत सिमानासम्मको परिदृश्य (चुरे, भावर र तराई) समग्रमा चुरे हो। यसले नेपालको कुल भू–भागको करिब १२.७८ प्रतिशत ओगटेको छ। यो क्षेत्र पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म फैलिएको छ। ३६ जिल्ला छोएको चरेको पहाड कोमल भएकाले अति संवेदनशील मानिन्छ।
चुरे विनाश हुँदै गएपछि नेपाल वन प्राविधिक संघले सामाजिक आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कार्य हालै सपन्न गरेको छ। पाँच वटा खोला प्रणााली जलाधार क्षेत्रको (पसाहा, भेडाहा, चाँदी, चारनाथ र तावा खोला) अध्ययनको सिलसिलामा प्राप्त तथ्यांकका आधारमा सामाजिक र आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन गरिएको हो।
तावा खोलाको बहावका कारण वार्षिक २/३ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको स्थलगत तथ्यांकबाट देखिन्छ भने चाँदी, चारनाथ, पसाहा खोलाले पनि स्थानीयलाई असर पुर्याएको छ। अध्ययन अनुसार तटीय क्षेत्रका प्रभावित पाँच प्रमुख सूचनादाता किसानहरूको वास्तविक रुपमा २३६ कठ्ठा जमिन क्षतिग्रस्त भई ६ लाख ४० हजार वार्षिक बालीनाली क्षति भएको देखिन्छ।
अहिले स्थानीय तहमार्फत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सरकारले चुरे संरक्षणको लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको भए पनि वन जंगल र खोला किनारमा अवैध रुपमा खुल्ने गरेका क्रसर उद्योगको कारण चुरे संरक्षण चुनौती बन्दै गएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
