जनकपुर- भारत सरकारको सहयोगमा महोत्तरीको रामगोपालपुरमा ६ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको विद्यालय भवन अलपत्र अवस्थामा रहेको छ।
भारतीय महावाणिज्य दूतावासको आर्थिक लगानीमा महेन्द्र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय एक वर्षमै निर्माण गरिने भनिएको थियो। २०६८ सालमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले भवनको शिलान्यास गरेका थिए। तर, शिलान्यासको ७ वर्षमा पनि निर्माण कार्य अझै अलपत्र छ।
अधुरो निर्माण गरेर अलपत्र छोडिएको भवनका कोठामा अहिले झारपात उम्रिएका छन् भने सर्वसाधारणले कोठाहरुलाई शौचालयको रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्।
दुईतल्ले २२ कोठे भवनको अनुमानित लागत ३ करोड १७ लाख ६२ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ रहेको थियो। कोसी एन्ड न्यौपाने हरिहर जेभी रातोपुल काठमाडौंले २०६८ मंसिर २० गते ठेक्का लिएको थियो।
२०६९ मंसिर १९ गतेभित्र भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता गरिए पनि सम्झौता अवधिभित्र भवन निर्माण कार्य भएन।
तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरले स्थलगत निरीक्षण गरेर निर्माण अवधिको म्याद २०६९ पुस ११ गते फेरि ६ महिना थपेको थियो। त्यसपछि करिब २५ प्रतिशत मात्र भवनको निर्माण कार्य भएको छ।
पहिलो तल्लाको जग उठाएर झ्यालढोकाको चोकट लगाइएको थियो। इँटा जोडेर छतसम्म निर्माण गरिए पनि हाल झ्यालढोकाका काठ कुहिसकेको विद्यालयका शिक्षक रामएकवाल सिंहले जनाए। 'रडमा खिया लागिसक्यो। पिलर पनि कमजोर भइसक्यो,' उनले भने।
२०६४ देखि विद्यालय भवन निर्माणको लागि पहल गर्दै आएका नेकपाका एक स्थानीय नेता जीवच्छ चौधरीले निर्माणको ठेक्का ठेकेदार हुँदै पेटी ठेकदारसम्म पुगेर निर्माण सुरु भएकोले काम अधुरो र अलपत्र परेको बताए।
उनका अनुसार कुल लागतको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण लो बिड (कम मूल्य कबुल) मा २७ प्रतिशत कममा ठेक्का लाग्यो। मुख्य ठेकेदारले महोत्तरीको सोनामाई भोइलका सिकेन्द्र यादवलाई पेटी ठेक्केदारको रुपमा निर्माणको ठेक्का दिए। उनले सुरुमा कमसल काम गर्न खोजेपछि स्थानीयले रोके। पछि गुणस्तरीय काम गर्ने सर्तमा स्थानीय सहमत भए।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जलेश्वरमा २४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन तत्कालिन जिल्ला विकास समितिमा पेस गरेको थियो। २५ प्रतिशत काम पूरा नभएकोले ठेक्केदारको भुक्तानी पहिलो वर्षमा रोकियो। दोस्रो वर्षमा २५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेपछि ठेकेदारले २५ प्रतिशत पूरा गरेपछी भुक्तानी पाएका थिए।
तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले ८० लाख रुपैयाँ भवनको छत ढलानका लागि पेश्की दिन तयार भए। तर, ठेक्का दिएको दुई वर्षपछि निर्माण सामग्री, ज्यामीको महँगी बढेकोले पेटी ठेक्केदारले काम गर्न नमान्दा भवनको निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो।
ठेकेदारले दुई पटकमा ६९ लाख ८७ हजार भुक्तानी लिइसकेका छन्। अहिलेसम्म भवन निर्माणको कामभन्दा बढी बिल पेस गरेर ठेकेदारले भुक्तानी माग गरेका थिए। तर, उनले भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण रोकेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरेको इन्जिनियर लक्ष्मणकुमार सेठले २०७२ चैत २४ गते पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीयहरुले तत्कालीन जिविसमार्फत भवन निर्माण सुरु भएको तर हाल संरचना परिवर्तन भइसकेकाले रामगोपालपुर नगरपालिकालाई निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।
भवन अभावमा पठनपाठन प्रभावित
समयमा भवन निर्माण नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पठनपाठनमा परेको छ। ‘यो विद्यालयमा गरिब र विपन्न बालबालिकाहरु पढ्छन्। धनीले आफ्ना बच्चा निजी स्कुलमा पठाउँछन्,’ अभिभावक सत्यनारायण मण्डलले भने, ‘जीर्ण भवनमा हाम्रा छोराछोरी पढ्छन्। भवनमा न ढोका छ, न झ्याल। कक्षाकोठामा चिसो हावाले उनीहरु कठ्यांग्रिने अवस्था छ।’
मण्डलले गर्मीमा एउटै बेन्चमा ७ जनासम्म बसेर असहज तरिकाले पढ्नुपरेको पीडाप्रति आक्रोश पोखे।
एक हजार पाँच विद्यार्थी अध्ययनरत उक्त विद्यालयको कक्षा ६ देखि कक्षा १० सम्म दुई सेक्सनमा कक्षा सञ्चालित छ। तर, कक्षाकोठा अभावले पढाउन समस्या भइको प्रधानाध्यापक धीरेन्द्रकुमार मण्डल बताउँछन्। ‘जस्तापाताले छानो छाए पनि १६ वटै कोठा जीर्ण भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘बर्सेनि मर्मत गरी कक्षा सञ्चालन गर्नुपरेको छ। जोखिम पनि त्यतिकै छ।’
प्रधानाध्यक मण्डलका अनुसार, भारतीय दूतावासको सहयोग भएकाले शिक्षा कार्यालयले भवन निर्माणका लागि बजेट दिएको छैन।
यता, रामगोपालपुरका मेयर अशोक मण्डलले भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायमा डेलिगेसन गएर भवन निर्माण कार्य सुरु गर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787469545.png)
-1786602170.png)
