काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा आइतबारदेखि समूहगत छलफल सुरु हुने भएको छ।
शनिबार सुरु भएको महासमितिको बैठकमा पदाधिकारीहरूद्धारा पेस गरिएका विभिन्न प्रतिवेदनमा आइतबारदेखि सुरु भएको हो।
बन्दसत्रमा छलफलका लागि आर्थिक, सांगठनिक, राजनीतिक, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सहभागीहरुलाई शनिबार साँझ नै वितरण गरिएको थियो। पेस गरिएका प्रतिवेदनमा प्रादेशिक संरचनाअनुसार समूह बनाइ छलफल गरिने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। समूहहरूबाट आएका सुझाव मंगलबार एकत्रित गरी साझा प्रस्ताव पारित गरिने शर्माले बताए।
विधान संशोधनका लागि बोलाइएको महासमिति बैठकमा विधान मस्यौदा भने पेस हुन सकेको छैन। मंसिर १३ देखि डाकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आधा दर्जन विषयमा असहमति रहेको बताइएको छ।
सतहमा पदाधिकारीको संख्यामा मतभेद देखिएपनि मिल्न बाँकी विषय धेरै रहेको विधान मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी गराए।
शनिबारको उद्घाटन सत्रमा बोल्ने संस्थापन इतरका नेताहरूले पदाधिकारी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेता अर्जुननरसिंह केसीले पदाधिकारी बढाउनुपर्ने तर्क राखे। बढाइएका पदाधिकारी निर्वाचित हुनैपर्ने उनको अडान थियो। कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले पदाधिकारी बढाउन सुझाव दिइन्।
संस्थापन पक्षले पदाधिकारी बढाउने हो भने मनोनितको अधिकार सभापतिमा हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। इतर समूह निर्वाचित हुनैपर्ने अडानमा छ। ११ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउन इतर पक्षले चाहेको छ।
मस्यौदा समितिमा सहमति हुन नसकी केन्द्रीय समितिमा पेस गरिएपनि सहमति हुन नसकेको पौडेलले बताए। प्रस्तावनादेखि नै सहमति जुट्न नसकेको उनको भनाइ छ। सदस्यताको प्रकार र वितरण विधि, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्यामा विवाद कायमै रहेको छ। पदाधिकारीको संख्या र छनोट प्रक्रियामा विवाद छ।
असाधारण परिस्थिति परिभाषित उल्लेख गर्ने सन्दर्भ, भातृ संगठन गठन तथा विघटन गर्ने अधिकार, माथिल्लो निकायले निर्णय गरेपछि तल्लो निकायमा स्वतः कार्यान्वयन गर्नेलगायतका विषयमा विवाद छन्।
साथै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया र संख्या निर्क्योल गर्ने बारे मतक्यैता हुन सकेको छैन। प्रादेशिक महाधिवेशनमा संख्या घटाउनुपर्ने राय पनि पछिल्लो समय उठेको छ।
महासमिति बैठक र केन्द्रीय समितिको बैठक सँगसगै अघि बढाई सहमति खोज्ने प्रयास कांग्रेसले गरेको छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधीले सहमति सहितको विधान पारित गर्न महासमिति बैठकमा पनि प्रयास हुने बताए।
सहमति हुन नसके फरक विचारहरूसहित विधानलाई बैठकमा पेस गरिने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।