गत एक दशकमा नेपालमा बेरोजगारी समस्या झन्डै दोब्बर अंकले बढेको छ। विश्व बैंकले जारी गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सन् २००७ देखि सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा बेरोजगारी दर २.२८ बाट ४.३१ प्रतिशतमा वृद्धि भएको छ। यस दौरान सबभन्दा कम सन् २००८ मा २.२३ प्रतिशत थियो भने सबभन्दा बढी सन् २०१३ मा ५.४४ प्रतिशत।
नेपालमा सञ्चालित पुरानो उद्योग धन्दाहरु बन्द भएको र नयाँ खुल्ने सम्भावना न्यून रहेकोले वैदेशिक रोजगार नै आम्दनीको मुख्य श्रोत हुन गएकाले कथित कृषिप्रधान देश नेपाल विस्तारै ‘रेमिटेन्स’ प्रधान हुँदै गएको छ।
शक्तिशाली राष्ट्रहरुले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै अर्थ–राजनीति र व्यापारिक–कूटनीतिक सम्बन्धको चस्मा मार्फत नै वैदेशिक सम्बन्धलाई पनि हेर्न थालेका छन्। फलस्वरुप विश्व राजनीतिमा बढ्दो संक्रमण र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गरिब मुलुकहरुमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकटको सम्भावना बढेको छ।
नेपालमा संविधान लेखन तथा संघीयता संस्थागत भइसकेपछि राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनको अपेक्षा तथा आंकलन गरिएको थियो। राजनीतिक नेतृत्वमा अल्छिपन र ईच्छाशक्तिको अभावमात्र नभई व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ रक्षा गर्नमा केन्द्रित रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसरी बेथिति र विवेकहीन राजनीतिक संस्कार संस्थागत हुँदै जानु नेपालमा न्याय र लोकतन्त्रको आधार स्तम्भहरुमा खिया लाग्नु हो। यो देशको भविष्यमाथि मडारिरहेको खतराको संकेत हो।
दुई महाशक्तिशाली मुलुकहरुको भूराजनीतिक स्वार्थको बीचमा अवस्थित तर कमजोर अर्थतन्त्र र तरल राजनीतिको जगमा घिस्रिरहेको नेपालका आफ्नै अप्ठ्याराहरु छन्। ती अप्ठ्याराहरुले स्वतन्त्र अस्तित्व, स्वाधिनता र लोकतन्त्रलाई पनि लामो समयदेखि खतरा प्रवाह गरिरहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ।
अतः नेपालको लागि वर्तमानको आवश्यकता भनेको भविष्यबारे पूर्वानुमान गर्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु र स्वदेशमै उत्पादनमुखी उद्योग–व्यवसायहरु सञ्चालनमा ल्ये प्रयास नै हो। त्यसका लागि उचित नीति तथा वातावरण आवश्यक हुन्छ। जसले विश्व श्रम साम्राज्यमा भौतारिँदै गरेका हाम्रा दक्ष जनशक्तिहरुलाई नेपालमै उपयोग गर्ने बाटो खोल्छ। परिमाणतः त्यसले हामीलाई भैपरी आउने संकटसँग जुध्न सक्ने शक्ति दिन्छ। देशलाई आर्थिक रुपमा सबल र राजनीतिक रुपमा सन्तुलित बनाउँछ।
तर हाम्रो सरकारको ध्यान त्यतातिर गएको देखिँदैन। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा तथा आन्तरिक श्रोतहरुको रणनीतिक उपयोग गरि दिगो आर्थिक उन्नति तथा आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन जस्ता कुराहरु प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। जुन आत्मघाती सोचको पराकाष्ठा हो।
अर्कोतर्फ, अत्यावश्यक जनशक्तिका लागि स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नका लागि रणनीति र कार्यनीति बनाउनुको साटो विभिन्न देशहरुसँग श्रम सम्झौताको नाममा युवाहरुको पलायन लेख्दै छ। रमाइलो त के छ भने, हाम्रा युवाहरु खाडी मुलुकमा कौडीको भाउमा 'बेचिने' सम्झौताहरुलाई ठूलै उपलब्धीको रुपमा प्रचारित गरिन्छ।
देशमा आवश्यक जनशक्तिको कुनै लेखाजोखा नगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पठाउन प्रेरित गर्नु अदूरदर्शी सोच र कार्ययोजनाको अभावको परिणाम हो।
केही अघि रोजगारको लागि दक्षिण कोरिया जान ऋण खोज्दै गरेका सलिम मियाँको प्रश्न पंक्तिकारलाई अहिले पनि सम्झन्छु। तलब कम भए पनि समग्रमा आम्दनी राम्रै हुने प्रलोभन देखाएर प्रहरीमा जागीर लगाइदिनेको आश्वासनमा उनले दुई वर्ष बिताए। हुन पनि आजकाल मधेसका जिल्लाहरुमा सेना वा प्रहरीमा जागिर लगाइदिने भन्दै पैसा उठाउने र फरार हुने थुप्रै गिरोहहरु सक्रिय छन्। घुसको लागि पैसा दिनेहरु आफू पनि फस्न सक्ने डरले कानुनी उपचार खोज्न नजाने हुनाले त्यस्ता गिरोहले सजिलै मान्छे फसाइरहेका छन्।
यस्तै गिरोहबाट पीडित भएका मियाँको प्रश्न थियो– 'मैले सधै राम्रो अंक ल्याएर स्नातकसम्म पास गरे। लोकसेवा लडें। लिखितमा नाम निस्क्यो तर अन्तिम नतिजा मेरो पक्षमा आएन। यहाँ पढे अनुसारको काम गर्ने अवसर नै पाइनँ। आखिर खाडी नै पठाउनु छ भने सरकारले हामीमाथि किन लगानी गरेको होला? बरु सुरु दैखि नै त्यसको लागि तयारी गरेको भए विदेश गएर पनि दुःख पाइन्थेन कि?'
उनले उठाएका प्रश्न सरकारले करोडौं खर्च गरेर बनाइएका युवा नीतिको असफलता झल्काउँछ। यो अवस्था तबसम्म जारी रहने छ, जबसम्म देशमा अस्थिर र प्रयोगात्मक राजनीतिक गतिविधिले गर्दा सामाजिक एवम् आर्थिक क्षेत्रमा अन्योलको वातावरण छाइरहने छ।
तर यस्तो जटिल समस्याहरु नेताहरुको कुटिल भाषण तथा सस्तो नारामा मात्र सीमित भइरहेको छ। नाकमुनिको समस्यालाई नजरअन्दाज गरी महत्त्वाकांक्षी सपना देखाएर समृद्धिको भाषण गरिएको छ। स्वदेशमै प्रचुर अवसर र सम्भावनाहरु हुँदाहुँदै पनि अहिले राष्ट्रको तन, मन, धन साथै बल र वुद्धि अनवरत रुपले पलायन भैसकेपछि समृद्धि कसका लागि र कसरी सम्भव होला?
अझै पनि ढिलो भइसकेको छैन। कुनै पनि देशको युवा जनशक्ति भनेको बलियो साधन हो, जुन अहिले नेपाललाई प्राप्त छ। समयको गाम्भिर्यता, देशको आवश्यकता तथा आगामी पुस्ताको लागि उचित वातावरणको सुनिश्चितताका लागि परिवर्तित सोच र उपलब्ध श्रोतलाई संस्थागत गरे पुग्छ । जनताको चाहनालाई इमान्दारीपुर्वक अनुशरण गरे पुग्छ।
उचित वातावरण पाए युवाहरुले स्वदेशमै पसिना बगाउने छन्। यसरी बेरोजगारी घट्नेमात्र होइन युवाहरुमा ईच्छा शक्ति, सकारात्मक हौसला र जिम्मेवारी पनि बढ्ने छ। मरुभूमीलाई हराभरा बनाउन सक्ने जनशक्तिले देशमा उत्पादनको नयाँ बिउ छर्नेछन्। त्यतिबेला खाडीमा खोटो सिक्का बन्न गइराख्नु पर्दैन। देशलाई जस्तोसुकै परिस्थितिसँग पनि लड्न सक्षम बनाउँदै आउँदो पुस्ताको लागि सुन्दर भविष्य आफ्नै हातले लेख्ने छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
