ad

सभापतिमा निहित मनोनितको अधिकार कटौती गर्नुपर्छ : प्रदीप पौडेल [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ

Nepal Live

विधान मस्यौदा समितिको समय बढाइएकोमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं केन्द्रय सदस्य प्रदीप पौडेल पार्टी नेतृत्वप्रति रुष्ट थिए। मंसिरको पहिलो साता तोकिएको महासमिति बैठक विधान तयारीका लागि समय दिनुपर्ने भन्दै सारिएको थियो। समयावधि बढाए पनि सदस्यहरुबीच मतान्तर भने नघटेको उनले प्रष्ट्याए। सदस्यता, पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिको संख्या लगायतका विषयमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा विवाद कायमै छ। केन्द्रीय समितिको बैठक, नेविसंघ विवाद र महासमितिको बैठकमा केन्द्रित रहेर नेपाललाइभका लागि पुष्पा केसीले कांग्रेस नेता पौडेलसँग गरेको वार्ताः

पेस गरिएको विधान सर्वसम्मतले पारित हुन नसक्नुको कारण के हुन सक्छ? 
नेपाली कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिले तयार गरेको मस्यौदा केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफलमा जान्छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफलपछि आवश्यक परिमार्जनसहित महासमितिमा प्रस्तावको रुपमा लगिन्छ। त्यसैले मस्यौदा समितिभित्र उठेका सबै विषयलाई समावेश गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा लगेका छौं। जसमा एउटा मुख्य दस्तावेज निर्माण गरिएको छ। जसको कुनै पनि धारामा वैकल्पिक प्रस्ताव गएको छैन। नयाँ प्रस्तावित विधामा ७० धारा रहेका छन्। तर मुल प्रस्तावभन्दा बाहिर हामीले छुट्टै कागजपत्र बनाएका छौं। त्यसमा समितिमा भएका छलफलहरु, मुल प्रस्तावमा उल्लेख नभएका विषयहरु, मुल प्रस्तावमा बाझिने अरु विषय समावेशसहित कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेका छौं। त्यसको अर्थ सबै कुरामा फरक मत छ भन्ने होइन।

कुन विषयमा मत नमिलेर विधान मस्यौदामा सर्वसम्मति हुन सकेन?
सर्वसम्मत हुने थियो भने त्यहाँ अर्को डकुमेन्ट जाँदैनथ्यो। त्यसमा हामीले पुरक प्रस्ताव पनि राखेका छौं। यसमा मुख्य गरेर कांग्रेसलाई मास पार्टीमा विकास गर्ने कि क्याडर बेस पार्टीको रुपमा विकास गर्ने विषयमा पार्टीभित्र व्यापक रुपमा छलफल भइरहेको छ। कसैले मास बेसमा लैजाने कुरा गर्नुभएको छ भने केहीको मत क्याडर बेसमा लैजाने भन्ने छ। र, केहीले चाहिं यो पार्टीलाई सेमी क्याडर बेसका रुपमा लैजाने रणनीति अघि बढाउनुभएको छ। त्यसैका कारण विवाद भइरहेको हो। सदस्यताको सिद्धान्तसँग जोडिएर हाम्रो फरक मत गएको छ।

हरेक तहमा सभापतिले २५ प्रतिशत मनोनित गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ। २५ प्रतिशत मनोनित गर्न पाउँदा सभापति कहिले पनि अल्पमतमा पर्दैन। त्यसैले मनोनितको संख्या घटाएर १० देखि १५ प्रतिशत मात्र सभापतिले मनाेनित गर्नुपर्छ भन्ने वैकल्पिक प्रस्ताव पेस गरेका छौं।

तपाईंहरुले पेस गर्नुभएको फरक मतमा थप विषय केके समेटिएको छ? 
सदस्यताको विषयमा एकै प्रकारको हुनुपर्छ। सदस्यता खुला गर्नुपर्छ। जसले नवीकरण गर्न चाहन्छ त्यसले नवीकरण गर्न पाउनुपर्छ। र, प्रारम्भिक नेतृत्व चयनका लागि सहभागी हुन पाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेस भित्रका केही नेताको भनाइ छ। तर मुल प्रस्तावमा के समेटिएको छ भने पुरानो ढाँचाको जस्तै एउटा कांग्रसेको प्रारम्भिक र क्रियाशील सदस्यता। जसमा नेपाली कांग्रेसको सदस्यता नवीकरण गर्न एक वर्ष लाग्छ। त्यो एक वर्षभित्र निश्चित मापदण्डहरु पूरा गर्नुपर्छ। त्यो समयावधि भित्र तोकिएका मापदण्ड पूरा गरे मात्र क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने आसयको प्रस्ताव मुल सदस्यहरुको दस्तावेजमा छ। 

वैकल्पिक रुपमा जसरी सदस्यताको अवधारणा सार्वजनिक गरिएको छ। सदस्यताको प्रकृतिमा कांग्रेसमा बहस हुन ढिलो भइसकेको होइन र? तपाईंहरुले भनेअनुरुप समायानुकुल सदस्यता वितरण गर्ने हो भने यसलाई स्वीकार गर्न किन आनाकानी भएको त?  
नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा पूरानो पार्टी हो। अन्य पार्टीका धेरै नेताले कांग्रेसबाट नै राजनीति सिकेर गएका छन्। यो पार्टीमा पुराना नेताहरुको धारणामा परिवर्तन आएको छैन। पुराना नेताहरु नयाँलाई सिनियर मान्न तयार छैनन्। यो धारणा परिवर्तन हुन आवश्यक छ। यहाँ पुराना र नयाँको हैसियतमा विवाद देखियो। तर, अनेकौं समस्याका बीच पनि पुराना र नयाँ नेताको हैसियतमा अल्झिनु हुँदैन, सबैको समान हैसियत हुनुपर्छ भने धारणा विकास गर्ने प्रयास भइरहेको छ। 

मस्यौदा समितिका सदस्यहरु विधान प्रस्तुत गर्दा मतमा विभाजित देखिनुभयो। त्यसको निरन्तरता केन्द्रीय समितिमा पनि देखिन्छ, होइन?
एक जनाले भनेको कुरामा मात्र वैकल्पिक प्रस्ताव पेस भएको होइन। पदाधिकारी कति हुनुपर्छ र पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया के हुनुपर्छ, मूल प्रस्तावमा विद्यमान विधानको व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

वैकल्पिक प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या ८५ हुँदा पदाधिकारीको संख्या ६ जना हुने र १ सय ४१ हुँदा पनि ६ मात्र कसरी हुन्छ? केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढे पदाधिकारी पनि बढाउनुपर्छ भन्ने हो। अर्को विषय, विधानमा एउटा मात्र उपसभापति बन्ने प्रावधान भए पनि व्यवहारमा दुई जना उपसभापति छन्। जब विधानविपरीत दुई जना उपसभापति राखेका छौं भने त्यसलाई वैधता प्रदान गर्नुपर्छ। त्यसकारण दुई जना उपसभापतिलाई वैधता दिन पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्छ। त्यसैले यो तथ्यगत अवस्था भएको कारण एउटा माग पदाधिकारीको संख्या बढाउनु पर्छ भन्ने हो।

अर्को, चयन प्रक्रियाको विषयमा अहिलेको मौजुदा विधानमा सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ताव गर्ने र सभापतिले प्रस्ताव गरेको नाममा मात्र भोटिङ गर्न पाइने अवस्था छ। पार्टीका नेताले स्वेच्छाले उम्मेदवारी दिन नपाउने भएपछि त्यो पूर्ण निर्वाचित प्रणाली होइन भन्ने भनाइ छ। त्यसैले पदाधिकारीको चयन प्रक्रिया पूर्ण निर्वाचित प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ।

अर्को कुरा, संसदीय समिति पनि निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। अहिलेको व्यवस्थामा सभापतिले भनेअनुसार संसदीय समितिमा पदाधिकारी छान्ने गरिन्छ। हरेक तहमा सभापतिले २५ प्रतिशत मनोनित गर्नुपर्छ भन्ने विधानमा पेस गरिएको छ। २५ प्रतिशत मनोनित गर्न पाउँदा सभापति कहिले पनि अल्पमतमा पर्दैन। पार्टीमा अस्वस्थता बढाउँछ। त्यसैले यो मनोनितको संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने हो। यसमा १० देखि १५ प्रतिशत मात्र सभापतिले बनाउनुपर्छ भन्ने वैकल्पिक प्रस्ताव पेस गरेका छौं । 

कांग्रेसमा पुराना नेताहरुको धारणामा परिवर्तन आएको छैन। पुराना नेताहरु नयाँलाई सिनियर मान्न तयार नै छैनन्। यो धारणा परिवर्तन हुन आवश्यक छ।

विधान मस्यौदा समितिको प्रारम्भिक चरणका बैठकमा धेरै विषयमा सहमति जुटेको छ भन्ने थियो। तर, पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य र सदस्यताको वितरण प्रक्रियामा नै विमति देखियो। महासमितिको बैठकमा सर्वसहमतिको विधान पेस हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
यो विषयमा फरक मत किन लगिएको हो भने, अन्तिम निकाय नै मस्यौदा समिति होइन। हामीलै पूरै एकमतका साथ केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव पेस गरेको भए पनि त्यहाँ छलफल हुन्थ्यो नै। तर पनि हामीबीचमा एकमत हुन सकेको छैन। यद्यपि छलफलमा सकारात्मक निष्कर्ष आउने आशा छ। कांग्रेसलाई मास बेस पार्टीका रुपमा विकास गर्न जरुरी छ। यदि महाधिवेशनबाट दस्तावेज पास गर्न सकेनौं भने त्यसलाई दुई तिहाइको आधारमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

वैकल्पिक प्रस्तावमा तपाईंका व्यक्तिगत विचार पनि समेटिएका छन्?  
यसमा मेरा व्यक्तिगत तथा अन्य विषय पनि समेटिएका छन्। कतिपय मेरो विचारसँग असहमत पनि रहेका छन्। बैठकमा कसैले कुरा उठाए तापनि त्यो फरक मतका रुपमा लिइएको छ। हामीले यसमा आफ्ना कुरा समेटेर केन्द्रीय समितिमा लान पाएका छौं। अब कार्यसमितिमा कतिको मत पाउन सक्छौं त्यसमा पनि निर्भर रहन्छ।

महासमिति बैठकको मिति नजिकिंदैछ तर अहिले यसमा केही सुस्तता देखिएको छ। के तोकिएको समयमा महासमिति बैठक होला त?
मुख्य विषय विधान मस्यौदा नै थियो। त्यसलाई हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौं। अघिल्लो पटकको मितिमा महासमिति बैठक गर्दा पनि हामीले जसरी, जुन रुपमा मस्यौदा प्रस्तुत गथ्र्यौं। अबको मितिमा हुने महासमितिमा पनि त्यसरी नै प्रस्तुत हुने हो। त्यो दिन विधानको लागि हामी जहाँ थियौं। आज पनि त्योभन्दा अगाडि पुग्न सकेका छैनौं।

कार्यसमितिमा मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ। यसमा अलि बढी समयका साथ ध्यान दिएर केन्द्रीय समितिका नेताहरुले छलफल गर्न आवश्यक हुन्छ।

राजनीतिक प्रस्तावमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वको समितिले त्यसको तयारी गरिरहेको छ। 
आर्थिक प्रस्तावमा सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वको समितिले तयार गरिहेको छ। ती प्रस्तावहरु अहिले कार्यसमितिमा आइसकेका छैनन्। यी विषयमा मंसिर २३ गतेसम्म छलफल हुनेछ। महासमिति बैठक समयमै हुनुपर्छ। हरेक वर्ष हुनुपर्ने बैठक दुई वर्षमा लम्ब्याएका छौं। 

तपाईं नेविसंघको निर्देशक समितिको सदस्य पनि भएको नाताले नेविसंघभित्र भएको समस्या के हो?
पहिले समन्वयका लागि निर्देशक समिति तय गरिएको थियो। सभापतिबाट हामी केहीलाई संघको समितिमा रहेर समन्वय गर्न भनिएको थियो। हामीले त्यसमा समन्वय गर्ने प्रयास पनि गर्‍यौं। नेविसंघमा धेरै विवाद थियो। बैठकहरु हुन सकेको थिएन। त्यसमा आपसी समन्वयपछि बैठक पनि गरायौं। र अधिवेशनसम्म लैलाने अवस्था सिर्जना गरेका थियौं। नेविसंघको केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानलाई सर्वसहमतले पास पनि गर्‍यो।

नेविसंघको निर्वाचनको विषयमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने, त्यहाँ आफ्ना इच्छाअनुसारका कुरा राख्ने र आफ्ना कुरालाई बहुमतले पास गर्ने जस्ता प्रवृति भए भने विघटन पनि हुन सक्छ। नेविसंघ विघटन गरेर नयाँ ढाँचाको समिति बनाउने प्रयास पनि कताकता भइरहेको जस्तो लाग्छ।

नेविसंघको महाअधिवेशन गर्नका लागि दुई महिना थपिएको छ। तर, पार्टीभित्र नै असन्तुष्टि देखियो। तपाईंको मत के छ?
अहिलेको समितिले अधिवेशन गर्ने हो भने अधिवेशन गर्न पुग्नेगरी समय उपलब्ध गराउनुपर्छ। जसमा ६ महिनाको समय उपलब्ध गराउनुपर्छ। आखिर दुई महिना थप्ने पनि वैधानिक रुपमा व्यवस्था त थिएन। विधान परिवर्तन गरेर वैधानिक व्यवस्था गरेको मात्र हो। दुई महिना समय थपेर वैधानिकता दिन सक्नेले ६ महिना दिन सक्दैन र? ६ महिना थपेर निश्चित मापदण्ड तयार गरौं। उनीहरुको आचारसंहिता तयार गरिदिऔं भन्ने कुरा हाम्रो थियो। तर दुई महिना मात्र थपियो। यो केन्द्रीय कार्यसमितिले बहुमतले निर्णय गरेको हो। त्यो पार्टीको नै निर्णय हो।

महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले नै दुई महिनामा नेविसंघको निर्वाचन हुन सक्दैन भन्नुभएको थियो। उहाँले भनेको यथार्थ हुने देखियो हैन?
पहिलो कुरा, पार्टीले अनावश्यक रुपमा प्राथमिकताको विषयमा राख्यो। नेविसंघ भ्रातृ संगठन हो। जसको बारेमा पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरी सहमति जुटाएर यो विषयलाई अन्तिम रुप दिन सकिन्थ्यो। तर अनावश्यक रुपमा रुचि देखाएर पार्टीको लिडरसिपले राम्रो काम गरेन। यो विषयमा समन्वय गरेर अघि बढेको भए समस्या सिर्जना नहुने थियो।

तोकिएको समयमा नेविसंघको निर्वाचन नभए के हुन्छ?  
नेविसंघको निर्वाचनको विषयमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने, त्यहाँ आफ्ना इच्छाअनुसारका कुरा राख्ने र आफ्ना कुरालाई बहुमतले पास गर्ने जस्ता प्रवृति भए भने विघटन पनि हुन सक्छ।
नेविसंघ विघटन गरेर नयाँ ढाँचाको समिति बनाउने प्रयास पनि कताकता भइरहेको जस्तो लाग्छ।
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत


पढ्नै पर्ने