धनगढी– भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले यसै आर्थिक वर्षभित्र मुक्त कमैया तथा मुक्त हलिया पुनर्स्थापना गरिसक्न निर्देशन दिएकी छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मालपोत, नापी तथा भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुखहरुलाई कुनै पनि हालतमा मुक्त कमैया र मुक्त हलियालाई पुनर्स्थापना गर्न उनले निर्देशन दिएकी हुन्।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको आयोजनामा मंगलबार धनगढीमा शुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा मन्त्री अर्यालले पुनर्स्थापनामा रहेका समस्या गोष्ठीमै ल्याएर समाधानका उपाय खोजिने बताइन्।
‘जेजे समस्या छ, यही ल्याउनुस् । समाधान यहीबाट खोजिने छ,’ मन्त्री अर्यालले कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिइन्, ‘मन्त्रालयले कर्मचारी कम भए कर्मचारी पठाउने छ। अरु समस्या भए त्यो पनि समाधान गर्छ। तर पछि यो वा त्यो कारणले पुनर्स्थापना गर्न सकिएन भन्न पाइन्न। जिल्ला जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग समन्वय गरेर काम गर्नुस्। जहाँ जसको सहयोग चाहिन्छ, त्यसको सहयोग लिनुस्। पुनर्स्थापना जसरी पनि यसै वर्ष गरिसक्नु पर्छ।’
मन्त्री अर्यालले नापी र मालपोतमा ढिलासुस्ती नगर्न समेत निर्देशन दिएकी छन्। केही कर्मचारीको आचरणका कारण नापी र मालपोत कार्यालयकै छवि धुमिल भएको बताउँदै उनले कुनै किसिमको लोभलालचमा नआएर मिहिनेतका साथ काम गर्न निर्देशन दिएकी छन्। काम ढिलो गर्ने, प्रलोभनमा पर्ने कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्ने उनले बताइन्।
मालपोतको कामलाई छरिटो बनाउन अनलाइन व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्री अर्यालले बताइन्। यसै वर्षभित्र एक सय ५ वटा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन गरिने बताउँदै उनले ४४ वटा कार्यालयमा शुरु भइसकेको र कैलाली र कञ्चनपुरमा समेत यसका लागि पूर्वाधारहरु तयार भइरहेको बताइन्।
देशभर नेपालको गलत नक्सा प्रयोग भइरहेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले नापी विभागले प्रकाशन गरेको नक्सा मात्रै प्रयोग गर्न निर्देशन दिइन्। उनले बजारमा पाइने जुन सुकै नक्सा प्रयोगमा नल्याउन सुझाव दिइन्।
कानुनी मान्यताप्राप्त शक्तिशाली आयोग बनाइने
गोष्ठी उद्घाटनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले शक्तिशाली भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न कानुनी मान्यताप्राप्त शक्तिशाली आयोग बनाइने बताइन्। उनले कानुन बनाएर कानुनी मान्यता प्राप्त आयोग बनाउने बताइन्।
उनले यसअघि थुप्रै आयोगहरु गठन गरिए पनि कानुनमा व्यवस्था नभएकाले सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसकेको बताइन् । उनले पछिल्ला आयोगहरुले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसकेकाले सर्वोच्य अदालतले त्यसलाई रोक लगाएकाले सुकुम्बासी समस्या समाधानको काम रोकिएको बताइन् ।
उनले अब कानुनमै आयोगको व्यवस्था गरी पाँच वर्षभित्र सुकुम्बासी लगायत भूमिहीनका समस्याहरु समाधान गर्न मन्त्रालय अघि बढेको बताइन् । सुकुम्बासी समस्या तराईका सबै जिल्लाहरुमा रहेकाले मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा यो समस्या रहेको पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले गरिबी परिचयपत्र वितरणमा अनियमितता भएको आफूले पनि सुनेको बताउँदै प्रमाणसहित सूचिमा नपर्ने व्यक्ति ल्याएमा तत्काल खारेज गर्ने उल्लेख गरिन् । उनले गरीवको लागि आएको सुविधा धनिले प्रयोग गर्न नदिन स्थानीय तहले अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले अवको गरिव, धनिको अवस्था राष्ट्रिय परिचय पत्रमै खुल्ने गरी व्यवस्था हुन लागेको जानकारी दिइन् ।
भूमि ऐन संशोधन गरी भु–उपयोग ऐन लागू गर्ने बताउँदै उनले जथाभावी रुपमा खेतीयोग्य जमिनलाई संरक्षण गर्दै खण्डिकरण हुने समस्यालाई समाधन गर्न मन्त्रालयले ऐन बनाइरहेको बताइन् । उनले सहकारी संस्थाहरुबाट उत्पादित बस्तुलाई सहकारी मार्फत बजारिकरण गर्ने नीति अबलमबन गरिने बताइन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
