काठमाडौं– निजीस्तरको दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद बिक्री लाभकर कसले तिर्नुपर्ने भन्ने मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको छ।
असोज १८ गतेदेखि एनसेल लाभकर विवादको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकाल यही पुस १७ गते सकिँदै छ। मिश्रकै कार्यकालमा यो मुद्दाको फैसला गराउने भन्दै एनसेलका तर्फबाट परिचालित बिचौलियाहरु सक्रिय भएका छन्। उच्च स्रोतका अनुसार बिचौलियाहरु एनसेलको पक्षमा फैसला गराउन करीब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने ‘अफर’सहित घुमिरहेका छन्।
एनसेलले नै कर्पोरेट कानुनमा दखल राख्ने र कहलिएका एक से एक अधिवक्ताहरु आफ्ना पक्षमा बहसका लागि यअसघि नै तय गरिसकेको छ।
बिहीबार (मंसीर १३) बाट एनसेल पक्षका कानुन व्यवासायीहरुले बहस सुरु गर्दै छन्। तर, सरकार पक्षले भने बहसका लागि कानुन व्यवसायी पाउन नसकेको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका एक अधिकृतले बताएका छन्। उनले भने, ‘सरकारसँग कर्पोरेट कानुनमा पोख्त वकिल नै छैनन्।’
यही मुद्दाको बहसका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयले सरकारी वकिलको कार्यालयसँग थप कानुन व्यवसायी राख्नका लागि राय माग गरेको थियो। सरकारले आवश्यकता महसुस गरेका मुद्दाहरुमा बाहिरबाट पनि कानुन व्यवसायी राख्ने परम्परा छ। तर, नाम चलेका सबै कानुन व्यवसायी एनसेलसँग जोडिएकाले सरकारको तर्फबाट बहस गर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए।
यद्यपि, मुद्दा पेचिलो भएकाले सरकारका तर्फबाट ४ जना सरकारी वकिलहरुले बहस गर्ने छन्। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइरालालगायत ४ जना बहसमा उत्रने तयारी छ। एनसेलको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, सुशील पन्त, बद्रिबहादुर कार्की, शम्भु थापा र तुलसी भट्ट अग्रभागमा रहेका छन्।
यसअघि एनसेलको पक्षमा आदेश जारी भएपछि २४ अर्ब रुपैयाँ विदेश गैसकेको छ। एनसेलले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले कर असुल नभए पनि पैसा विदेश लैजाने बाटो खुला गरिदिएको थियो।
एनसेल नेपालमै रहेकाले लाभ कर तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै नागरिक समाजका तर्फबाट हालिएको रिट र कम्पनीका तर्फबाट दायर दुवै निवेदन एकै ठाउँमा राखी संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ सुरु भएको हो।
हालसम्म एनसेलले २४ अर्ब रुपैयाँ लैजाने अनुमति पाइसकेको छ। तर, उक्त रकम विदेश लैजान रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा नयाँ मुद्दा दायर भएपनि उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेको थिएन। पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा जगदीशचन्द्र बरालसहित ६ जनाले २०७३ माघ १४ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
उनीहरुको निवेदनमा विदेशी लगानीका हकमा अनिवार्य रूपमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भन्दै एनसेलमाथि नियन्त्रण गर्न पाउने दाबी गरिएको थियो। नेपालमा आर्जन गरेको लाभांश विदेश लैजान पाउनुपर्ने र लैजान नहुने दुवै दाबीसहितका मुद्दा देखेपछि दुवैलाई एकै साथ राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०६९/०७०, २०७१/०७२ को लाभांश रकम लैजान यसअघि ठूला करदाता कार्यालयको पत्रका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले गत २६ असारमा रोक्का गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो किस्तामा रकम लैजान अनुमति दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले पहिलो किस्तामा ८ र दोस्रो किस्तामा १६ अर्ब रुपैयाँ सटही रकम लैजान अनुमति प्रदान गरेको थियो।
बैंकहरुमा तरलता अभाव भइरहेको तथा रकम लैजान मिल्ने वा नमिल्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामै राष्ट्र बैंकले लाभांश रकम लैजान अनुमति दिएको थियो।
लाभांश रकम रोक्का गर्न नपाउने भनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएलगत्तै एनसेल राष्ट्र बैंक पुगेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयको पत्रकै आधारमा सर्वोच्चले रोक्का राखेको भएपनि लाभांश विदेश लैजान भने करदाता कार्यालयलाई नसोधी अनुमति दिएको थियो।
एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांश विदेश लैजान रोकेको थियो। कर असुल नभएसम्म लाभकर लैजान दिन नहुने आवाज नागरिकस्तरबाट आएपछि कार्यालयले कर असुलीपछि मात्र लाभांश लैजान दिने निर्णय गरेको थियो। कर दाखिलाको विषयमा विवरण बुझाउन र फर्स्याैट गर्न पटक–पटक टेलियासोनेरालाई पत्र लेखे पनि कम्पनीको तर्फबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि करदाता कार्यालयले लाभांश रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध एनसेल र रिनोल्ड्स पुस २ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। रिट दर्ता भएको भोलिपल्टै सर्वोच्चले उनीहरुको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै छलफलमा बोलाउने निर्णय सुनाएको थियो।
त्यसको ६ दिनपछि पुस ९ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। तर, पूर्ण इजलासमा छलफल नै नभई संयुक्त इजलासबाटै रकम लैजान दिने अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
न्यायाधीशद्वय मिश्र र चालिसेको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता मात्र दिएन, दोस्रो सुनुवाइमै फैसला सरह हुनेगरी रकम लैजान बाटो खुल्ला गरिदिएको थियो।
टेलियासोनेरा कम्पनीले ०७२ चैत १९ मा मलेसियाको आजीआटा कम्पनीलाई आफूसँग भएको एनसेलको सबै ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेपछि लाभकरको विषय बहसमा आएको थियो।
कहिलेबाट सुरु भएको थियो कर छलीको खेल?
कर छलीको प्रकरण ०५८ असार ७ गतेदेखि नै सुरु भएको नयाँ तथ्य खुलेको हो। एक कम्पनीबाट अर्कोमा सेयर स्थानान्तरण गर्ने र त्यसवापतको लाभकर नतिर्ने लामो समयदेखिको खेल भएको समेत पाइएको छ।
नेपाल लाइभलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार, ०५८ देखि ०७२ सम्ममा एनसेलको सेयर १२ पटक किनबेच भएको देखिन्छ। ०५८ मा एक पटक, ०६१ मा तीन पटक, ०६२ मा एक पटक, ०६३ मा दुई पटक ०६४, ०६५ र ०६७ मा एक/एक पटक सेयर खरिद–बिक्री गरिएको देखिन्छ। यस्तै, ०६८ मा दुई पटक र ०७२ मा एक पटक सेयर किनबेच भएको छ।
०५८ साल असार ७ गतेसम्म स्पाइस नेपाल प्रालिको नाममा एनसेल (तत्कालीन समयमा मेरो मोबाइल) को शतप्रतिशत सेयर थियो। जसको सेयर मूल्य तत्कालीन समयमा १ करोड रुपैयाँ थियो।
स्पाइसले ५५ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनी मोदी कर्प लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो। त्यस्तै, अर्को भारतीय कम्पनी स्पाइस सेल लिमिटेडको नाममा ५ प्रतिशत र खेतान ग्रुप लिमिटेडको नाममा ४० प्रतिशत रहेको तथ्यांक देखिन्छ।
०६१ मंसिरमा एनसेलको सेयर राज ग्रुप नेपालको नाममा ५५ प्रतिशत स्थानान्तरण भएको देखिन्छ, जुन मोदी कर्पले बिक्री गरेको हो। पछि राज ग्रुप नेपाल समूहले खेतान समूहको ४० प्रतिशत सेयर पनि खरिद गरेको देखाइएको छ। बाँकी ५ प्रतिशत भने स्पाइस सेल भारतकै नाममा रहेको पाइन्छ।
०६१ मंसिरमै साइप्रसमा रहेको डाल्टो ट्रेड कम्पनीले ५७ प्रतिशत सेयर खरिद गरेको देखिन्छ। उक्त सेयरको बिक्रेता भारतीय कम्पनी राज ग्रुप हो। त्यसपछि सो ग्रुपसँग ३८ प्रतिशत सेयर बाँकी थियो। उक्त सेयरको क्यापिटल मूल्य १० करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। यसअघि सोही सेयरको मूल्य एक करोड रुपैयाँ मात्र देखाइएको थियो। बाँकी ५ प्रतिशत सेयर ०६१ मंसिरसम्म भारतीय कम्पनी स्पाइस सेलकै नाममा रहेको देखिन्छ।
०६१ चैतमा एनसेलको सेयर फेरि खरिद–बिक्री भएको थियो। योसँगै एकै वर्षमा एनसेलको तेस्रो पटक सेयरको किनबेच गरिएको थियो। चैतमा टेलियासोनेरा नर्वेको वेस्ट इन्डिजमा रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ कम्पनी सेयर खरिद गर्दै एनसेलको साझेदारको रुपमा भित्रिएको थियो। रेनोल्ड्स होल्डिङले डाल्टो ट्रेडसँग ४० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको देखिन्छ। होल्डिङलाई बिक्री गरेपछि डाल्टो ट्रेडले आफूसँग १७ प्रतिशत सेयर राखेको थियो। बाँकी सेयरमा राज ग्रुपको ३८ र स्पाइस सेलको ५ प्रतिशत हिस्सा थियो।
०६२ फागुन २२ गते पुनः एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री भएको थियो। फागुनमा रेनोल्ड्स होल्डिङसँग ५८ दशमलब ६, डाल्टो ट्रेड साइप्रससँग १७, राज गु्रपसँग १९ दशमलब ४ र स्पाइस सेल भारतसँग ५ प्रतिशत सेयर रहेको देखिन्छ। राज गु्रपले १८ दशमलब ६ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेसँगै रेनोल्ड्स होल्डिङको हिस्सा ५८ दशमलब ६ प्रतिशत पुगेको हो।
तीन महिनापछि ०६३ जेठ २३ गते पुनः एनसेलको सेयर किनबेच भएको देखिन्छ। त्यसक्रममा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको नाममा रहेको सिनर्जी नेपाल नामक नयाँ कम्पनी एनसेलमा भित्रिएको थियो। जेठको तथ्यांकमा एनसेलको सेयर साझेदारको रुपमा ५ वटा कम्पनी रहेको देखिन्छ। रेनोल्ड्ससँग ५८ दशमलब ६, डाल्टो ट्रेडसँग १७, राज ग्रुपसँग ११ दशमलब ४, स्पाइस सेलसँग ५ र नयाँ भित्रिएको कम्पनी सिनर्जीसँग ८ प्रतिशत सेयर थियो।
सोही वर्षको असोजमा पनि एनसेलको हिस्सेदारीमा परिवर्तन हुनपुग्यो। असोजमा राज ग्रुप आफ्नो सम्पूर्ण सेयर बेचेर एनसेलबाट बाहिरियो। राजको नाममा रहेको ११ दशमलब ४ प्रतिशत सेयर सिनर्जीले खरिद गरेको देखिन्छ। उक्त मितिसम्म रेनोल्ड्ससँग ५८ दशमलब ६, डेल्टोसँग १७, स्पाइस सेलसँग ५ र सिनर्जीसँग १९ दशमलब ४ प्रतिशत सेयर थियो।
उक्त कारोबार भएको एक वर्षपछि ०६४ मंसिरमा सेयरको अर्को कारोबार भएको देखिन्छ। उक्त समयमा स्पाइस सेलको सेयर जफत भएको भनिएको छ। स्पाइस सेलको क्रमश १ दशमलब ४, ३ र शून्य दशमलब ६ प्रतिशत सेयर जफत भएको नेपाल लाइभलाई प्राप्त कम्पनीको तथ्यांकमा देखिन्छ। स्पाइस सेलको सेयर जफतपछि एनसेलको सेयर तीन वटा कम्पनीको स्वामित्वमा आएको हो। यस वर्षको मंसिरमा रेनोल्ड्ससँग ६०, डाल्टो ट्रेडसँग २० र सिनर्जीसँग २० प्रतिशत सेयर हुन पुगेको थियो।
०६५ साउन १ गते तीन वटा कम्पनीमा रहेको एनसेलको सेयर दुई वटा कम्पनीमा मात्र रहेको देखिन्छ। साउनमा रेनोल्ड्ससँग ८० प्रतिशत र सिनर्जीसँग २० प्रतिशत सेयर रहेको तथ्यांक छ। रेनोल्ड्सले डेल्टाको २० प्रतिशत हिस्सा खरिद गरी आफूलाई ८० प्रतिशतको मालिक बनाएपछि यस्तो अनुपात बनेको हो।
यहाँ आइपुग्दासम्म ‘मेरो मोबाइल’ ब्रान्डमा सञ्चालन भएको कम्पनी ०६७ कात्तिकदेखि एनसेलमा रुपान्तरण भएको थियो। उक्त कम्पनीको सेयर कारोबारका क्रममा एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष महतोले आफ्नै नाममा स्थानान्तरण गरेको देखिन्छ। त्यतिबेला महतोले आफ्नै कम्पनी सिनर्जीको नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयर आफ्नो नाममा सारेका थिए।
०६८ चैत १६ गते महतोले आफ्नो नाममा रहेको सेयर निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका थिए। ०७२ जेठ १९ गतेसम्म उक्त सेयर निरज गोविन्दले सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरलाई बिक्री गरेका थिए। सतिष आचार्यकी श्रीमती भावना सिंहको नाममा उक्त सेयर आएको थियो।
यता, रेनोल्ड्सले आफ्नो सेयर हिस्सा एक्जियाटा कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो। एक्जियाटाले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न भावना सिंहको नाममा सेयर राखेको थियो। पावर ब्रोकर सतिष आचार्यलाई प्रयोग गरी नेपालमा राजनीतिक तहसम्म पहुँच कायम राख्न एक्जियाटाले यस्तो गरेको थियो।
सेयर किनबेच प्रकरणमा व्यवसायी महतो विभिन्न नाममा जोडिएको तथ्यांकले प्रष्ट देखाएको छ। कम्पनीमा सेयर स्थानान्तरण गर्दा सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाभकर २० करोड रुपैयाँको दायित्वबाट बच्न महतोले सर्वोच्च अदालतमा आफूले सेयर बिक्री गरेका बिक्रेता श्रेष्ठमार्फत मुद्दा लडेका थिए।
०७२ मा बिक्री भएको सेयरको लाभकर तत्कालीन समयमै ठूला करदाताको कार्यालयले निर्धारण गरी असुल गर्ने प्रक्रिया नथाल्दा यो प्रकरण अदालत पुगेको देखिन्छ।
एनसेलका ४ मुद्दा विचाराधीन
१. उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जीसँगको लाभकर विवाद
एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले एनसेलको लाभकर छलेपछि ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गर्यो।
महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले सेयर खरिद–बिक्रीमा लाभकर छल्ने उद्देश्यले बजार मूल्यभन्दा कम देखाई कर तिरेको खुलासा भएपछि पुनः कर निर्धारण भएको थियो। संशोधित कर नतिर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका महतोको पक्षमा पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी भयो।
एनसेल कम्पनीकै कर छलीबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि ट्रायल गरिएको मुद्दामा सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दियो।
०६८ चैत ०७ मा महतोले सिनर्जी कम्पनी मार्फत कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले नयाँ कर निर्धारण गरेपछि महतो ०७४ असोज २ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले असोज ४ मा निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कर निर्धारण गर्ने कार्य नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि २० अर्ब लाभकर गुमेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो नाममा रहेको सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दासम्मको लाभकर आयकर ऐन, ०५८ को दफा १९ बमोजिम स्वयं कर निर्धारण गर्न पाउने अधिकारलाई प्रयोग गर्दा २ लाख कित्ता सेयरमा महतोले चलखेल गरेका थिए।
कूल १६ हजार ५ सय ८४ प्रतिकित्ता बजार मूल्य भएकोमा आफूखुसी प्रतिसेयर १ हजार मात्र देखाई बिक्री गरेर १५ प्रतिशत लाभकर करदाताको कार्यालयमा उनले बुझाएका थिए।
२. निरजगोविन्द श्रेष्ठ सुनभेरा क्यापिटलको कर विवाद
उपेन्द्र महतोको कम्पनीमा अन्तरिम आदेश जारी भए लगत्तै सोही कम्पनीले बिक्री गरेको २० प्रतिशत सेयरका मालिक निरजगोविन्द श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुगे।
एनसेलको सेयर बिक्रीमा श्रेष्ठसँग निर्धारण भएको कर असुल नगर्न कात्तिक ५ मा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजुमा ब्याज र हर्जाना जोड्दा श्रेष्ठको दायित्व ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि देखिएको थियो।
३) एनसेलको लाभकरका कारण रकम विदेश लान पाउने/नपाउने विवाद
महतोको सिनर्जी र निरज गोविन्दको एनसेलपछि अर्को कम्पनी रिनोल्ड होल्डिङ्स पनि सर्वोच्च अदालत पुग्यो। यो मुद्दामा सुनुवाई गदै पुस १० मा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदमा लाभकर नतिरे पनि लाभांश विदेश लैजान पाउने आदेश सुनायो।
सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको दायित्व चुक्ता नभएसम्म लाभांश फिर्ता लैजान नमिल्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले ०७४ असार २६ मा रकम विदेश लैजान रोक लगाएको थियो। एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेराले एजियटालाई १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। त्यसको लाभकर असुल भए राज्यकोषमा करिब ६५ अर्ब थपिने थियो।
सरकारले पाउनुपर्ने कर टेलियासोनेराबाट प्राप्त नभएको भनी ठूला करदाता कार्यालयले ०७४ असार १८ मा राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो। राष्ट्र बैंकले सरकारले पाउनुपर्ने कर असुल नभएसम्म एनसेलका सेयरहोल्डर कम्पनीहरुको रकम विदेश लैजान रोक लगाउन ०७४ असार २६ मा पत्र लेखेको थियो।
४. महालेखाको बेरुजु विवाद
महालेखाले देखाएको बेरुजु विवादमा एनसेलले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, महालेखा परीक्षक र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै कात्र्तिक १४ गते रिट निवेदन दायर गरेको छ।
२०५८ असार ७ गते उक्त कम्पनी नेपालमा भित्रिएको थियो। तत्कालीन समयमा रिनोल्ड होल्डिङस् र सुनभेरा क्यापिटल रहेका थिए।
दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रोयल्टीको रुपमा बुझाउनुपर्ने नियम छ। उक्त नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने रकममा समेत घोटला गरेर कम बुझाएपछि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाउँदै आएको थियो।
त्यस्तै रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर समेत बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको भन्दै महालेखाले एनसेलमा बेरुजु देखाएको थियो। महालेखाको उक्त बेरुजुपछि दूरसञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७५ असार २२ गते रकम चुक्ता गर्न पत्र लेखेका थिए।
एनसेलले २०७५ साउन ११ गते आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ र २०७३/०७४ को रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र थप केही रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा धरौटी राखेको थियो।
ऐनसेलले २०७२/०७३ को रोयल्टी शीर्षकमा ५ लाख ६१ हजार १ सय ९४, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरस्वरुप ६१ लाख ७१ हजार १ सय १, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी र थप दस्तुर शीर्षकमा ९१ लाख ४१ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ बुझाएको थियो।
कुल १ करोड ५८ लाख ७३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ जम्मा गर्दा पनि आफूलाई बेरुजुको सुचीमा कायमै राखेको भन्दै एनसेलले उक्त कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदनमा गरेको छ।
उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश इश्वर खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। एनसेलले उठाएको विषय मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सम्बोधन नहुने भन्दै हाललाई अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकार गरेको हो।
एनसेलले विदेशी विनियम कारोबारमा समस्या भएको भन्दै अन्तरिम आदेश नहुँदा अपूरणीय क्षति हुने दाबी गरेको थियो। तर सर्वोच्चले यस्तो अवस्था नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा चारै थान मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको छ। यी मुद्दा न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा छ।
एनसेलको सेयर कारोबारको विवरण
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
