काठमाडौं- भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले जनताको सुविधा र सुशासनका लागि चालिएको कदम अदालत रोक्ने गरेको आरोप लगाएकी छन्।
अदालतले गरेको फैसलाप्रति चित्त दुखाउँदै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘कानुनका दफासहित राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सुरु गरिएको काम हो। सुधार, सुशासन, शुद्धताको निम्ति केही पनि गर्न नपाइने भो।’ अदालतले सरकारले गरेका हरेक निर्णयहरु रोकेको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन्।
भुमि व्यवस्था सुधारका बनेका विगतका आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि काम गर्न लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले व्यवस्थित वसोबास आयोग वा अन्य कुनै नाम दिएर आयोग गठन गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराइन्। उनले भनिन्, ‘कार्यविधि बनाएर आयोग बनायो, अदालतले रोकिदिन्छ। त्यसैले भुमि व्यवस्था संसोधन ऐनको तयारीमा छौं।’
विगतका आयोग प्रतिवेदनमुखी मात्रै भएको जनाउँदै उनले सम्बन्धित क्षेत्रमै गएर लालपुर्जा वितरण गर्न सक्ने गरी शक्तिशाली आयोग बनाउने तयारी गरिएको बताइन्।
गरिबी निवारणका निम्ति सहकारी मोडलमा मन्त्रालयले कार्य गर्न लागेको बताइन्। गरिब परिचय पत्र २६ जिल्ला वितरण भएको जनाउँदै ५१ जिल्लामा वितरण गर्ने तयारी रहेको बताइन्। सबै मन्त्रालयले खोजेको तथ्यहरुलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नै गरिबको सूचक देखिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी गराइन्।
मालपोत कार्यालयहरूमा परम्परागत लिखतले सर्वसाधारणलाई झन्झट पैदा गरेको भन्दै असोज २३ मा मन्त्रालयले नयाँ प्रणाली सार्वजनिक गरिएको थियो। सर्वसाधारणले पनि भर्न सक्ने गरी ल्याइएको नयाँ लिखतको लेखापढी र कानुन व्यवसायीले विरोध गरेपछि लागू हुन सकेको थिएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
