जनकपुर– प्रदेश २ को अाइतबारकाे प्रदेशसभा बैठकमा नेकपाको सांसदहरुले छलफल नै नगरी करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास गराउन खोजेको भन्दै विरोध गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी विधेयकमाथि आफूहरुले दर्ता गरेको संशाेधन प्रस्तावलाई लत्याउँदै मुख्य सचिवको सट्टा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई भर्ना सिफारिस समितिको संयोजक बनाएको भन्दै बैठकमा उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्।
_x000D_
_x000D_
आइतबार प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको ३९ औं ‘सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी अध्ययन विशेष समिति,२०७५' को प्रतिवेदन सहित प्रदेश नं. २ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५' माथि सभामा छलफल गरी पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सहितको कार्यसूची तय गरिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
बैठक सुरु भए लगत्तै नेकपा सांसदहरूले टेबुल ठटाउँदै विरोध गरे। नेकपाका सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले बैठकमा भने, ‘सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि मैले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थिएँ। तर, प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेर संवैधानिक अभ्यास विपरित छलफल नगरी विधेयक सदनमा छलफलका लागि पेस गर्न लागिएको छ।’
_x000D_
_x000D_
त्यसैगरी विधेयकमा नेपालको संविधानको धारा ९७ को अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सभाले ऐन बनाइएको उल्लेख गरिए पनि त्यस धारामा यस्तो कुनै व्यवस्था नरहेको सांसद विश्वकर्माको भनाइ थियो।
_x000D_
_x000D_
‘संविधानको धारालाई नै अपव्याख्या गर्ने काम सरकारबाट भएको छ। हुँदै नभएको व्यवस्थालाई आधार बनाइ धाराबारे विधेयकमा उल्लेख गरी सदनलाई झुक्याउने काम भएको छ’, उनले भने।
_x000D_
_x000D_
त्यसैगरी विधेयकमा प्रदेश प्रशासनका लागि रिक्त पदको संख्या एकिन गर्न तथा कर्मचारी भर्ना छनौट गर्नका लागि बनाइने कर्मचारी भर्ना सिफारिस समितिको अध्यक्षमा मुख्य न्यायधिवक्तालाई राखिने व्यवस्था गरिएको छ।
_x000D_
_x000D_
यो व्यवस्था गलत रहेको नेकपाको ठम्याइ रहेको विश्वकर्माले बताए।
_x000D_
_x000D_
मुख्यन्यायधिवक्ताको संवैधानिक काम, कर्तव्य र अधिकारमा सरकारको सल्लाहकारका रुपमा रहने र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने उल्लेख भएको र कहीँ कतै कार्यकारिणी प्रकृतिका विषयमा काम गर्ने उल्लेख नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले भर्ना समितिको अध्यक्ष पदमा राखेर विवाद सिर्जना गर्ने र पदलाई नै विवादित गर्ने काम गर्न खोजेको उनको भनाइ थियो।
_x000D_
_x000D_
यी विषयहरूलाई नसच्याएसम्म विधेयकमाथि छलफल समेत नगर्ने र बैठकसमेत अघि बढ्न नदिने भन्दै नेकपा सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए।
_x000D_
_x000D_
सांसदहरु आफ्नो स्थानमा उभिएर बैठकको कारबाही चल्न नदिने भएपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले पटक पटक बस्न आग्रह गरे।
_x000D_
_x000D_
तर, प्रमुख प्रतिपक्षीले नमानेपछि सभामुखद्वारा १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो। सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मागलाई हेर्दै कार्यसूचीबाट करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी बनेको विधेयकमाथिको छलफलको प्रस्ताव र पारित गर्ने प्रस्ताव हटाइएको जानकारी गराएपछि बैठक सूचारु भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
दोस्रो सत्रको बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह सुडीले ‘दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै नेकपाका सांसद रुवी कुमारी कर्णले सप्तरीमा पाँच जनाको ज्यान जानेगरी भएको दुर्घटनाको उदाहरण प्रस्तुत गदै दिनानुदिन प्रदेशमा सडक दुर्घटनामा वृद्धि भएपनि त्यसको लागि प्रदेश सरकारले कुनै पहल नगरेकोमा गुनासो पाखे।
_x000D_
_x000D_
नेपाली कांग्रेसका शिवचन्द्र चौधरीले यही मंसिर २६ गते जनकपुरधाममा मनाइने रामजानकी विवाह महोत्सवमा लाखौँ मान्छे सहभागी हुन जनकपुरधाम आउने भएको हुँदा नगरक्षेत्रमा प्रवेश गरिने नाकाहरूमा अस्थायी शौचालय निमार्ण गरी जनकपुरधामलाई प्रदुषण हुनबाट रोक्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए।
_x000D_
_x000D_
बैठकमा राजपाका सुरिता कुमारी साहले महोतरीको ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माणाधिन सडक आयोजनाको गति बढाउनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
_x000D_
_x000D_
प्रदेश सभाको अर्को बैठक अाज १ बजे बस्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
