अन्ततः दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले संसद भङ्ग गर्न दिएको आदेश खारेज भएको छ। श्रीलंकाली अदालतले संसद भङ्ग गर्ने राष्ट्रपति सिरिसेनाको निर्णयलाई गलत ठहर गर्दै संसद सुचारु राख्न आदेश दिएको हो। यसअघि श्रीलंकाली राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत शुक्रबार श्रीलंकाको संसद भङ्ग गर्ने निर्णय गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
श्रीलंकामा राजनीतिक गतिरोध बढ्दै जाँदा सत्ता साझेदार राष्ट्रपति सिरिसेना र निर्वाचित प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेबीच सरकार सञ्चालनका विषयमा मतभिन्नता बढ्दै गएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँग बढ्दै गएको मत भिन्नतालाई चिर्न राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत अक्टोबर २६ मा विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरी पूर्व राष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षलाई आफ्नो सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा सिरिसेनाको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै आलोचना भएको थियो। पश्चिमा राष्ट्रदेखि दक्षिण एसियाली देश भारतले पनि श्रीलंकाली राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्यो। तर, दक्षिण एसियाको अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनले भने राजापाक्षलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा बधाइ दिँदै उनको नियुक्तिमा आफ्नो समर्थन जनाएको थियो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
१९७० को दशकबाट खुला बजारमा प्रवेश गरेको चीन छिमेकी देशको राजनीतिमा चासो नदिने तर विकास निर्माणको काममा सहकार्य गर्ने नीतिका कारण प्रशंसित मानिन्छ। दक्षिण एसियाली देशले आन्तरिक राजनीतिमा भारतको मिचाह प्रवृत्तिको आलोचना गर्दैगर्दा चीनको अहस्तक्षेपकारी नीतिको सरहाना गर्दथे। पछिल्लो समय दक्षिण एसियाका देशमा झाँगिदै गएको आन्तरिक राजनीतिक दाउपेचमा भारतसँगै चीनको पनि संलग्नता बढ्दै जाँदा कतै चीनले अपनाउँदै आएको छिमेकी देशको आन्तरिक राजनीतिमा अहस्तक्षेपकारी नीतिलाई परिर्वतन गरेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
_x000D_
_x000D_
चीनको विश्व राजनीतिमा बढ्दै गएको प्रभावलाई निस्तेज पार्न अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्र लागि परेका छन्। जापान र भारत पनि अमेरिकाको रणनीतिक साझेदारका रुपमा चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न लागि परेको देखिन्छ। त्यसका लागि अमेरिका, जापान र भारतले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। प्रशान्त महासागरदेखि दक्षिण चीन सागर र हिन्द महासागरलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न अमेरिका आफ्ना रणनीतिक साझेदारहरुसँग मरिमेटेर लागेको छ।
_x000D_
_x000D_
१९औँ शताब्दिमा आन्ध्र महासागरले विश्व व्यवस्थामा ठूलो प्रभाव राख्थ्यो। २०औँ शताब्दिमा यो स्थान प्रशान्त महासागरले लियो। समयक्रमसँगै २१औँ शताब्दिमा बढेको हिन्द महासागरको प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै जापान, भारतलगायतका पश्चिमा देशहरुले यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढ्न नदिने रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन्। जुन, उनीहरुले लिएको नीति र सार्वजनिक गरेको योजनाले पुष्टि गर्छ।
_x000D_
_x000D_
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरु श्रीलंका, माल्दिभ्सलगायतमा देखिएको आन्तरिक राजनीतिक आरोह–अवरोहलाई त्यसै अनुसार बुझ्नुपर्ने पूर्व राजदूत टंक कार्कीको मत छ। ‘चीनको विरासतका रुपमा रहेको अहस्तक्षेपकारी नीतिलाई चीनले परिवर्तन गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन’, कार्की भन्छन्, ‘अरुले आफूविरुद्ध अपनाएको रणनीतिलाई विफल पार्न चीनले चालेको कदमकै आधारमा उसको विदेश नीति परिर्वतन भएको भन्न मिल्दैन।’
_x000D_
_x000D_
चीन श्रीलंकामा देखिएको राजनीतिक गतिरोधसँगै माल्दिभ्सको राजनीतिक संकटसँग पनि जोडिएको थियो। चीन समर्थित माल्दिभ्सका पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनको पार्टीलाई पराजित गर्दै असोज ७ गते भएको निर्वाचनमा भारत समर्थित इब्राहिम मोहम्मद सोलिह विजयी भएका थिए।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
भू–राजनीतिक हिसाबमा ‘टापुहरुको देश’ माल्दिभ्समा पछिल्लो एक वर्षदेखि बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीच तीब्र रस्साकस्सी चलिरहेको छ। जलमार्गबाट मध्यपूर्वी देश र पूर्वी एसिया जोड्ने भएर नै माल्दिभ्सलाई रणनीतिक रुपमा उपयोग गर्न चीन र भारत लागेको देखिन्छ। जसका लागि उनीहरु आफू समर्थित व्यक्ति र पार्टी सरकारमा पुगोस् भन्न निर्वाचन नै प्रभावित गर्नेसम्मको खेलमा सक्रिय भएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
यस्तै, गत भदौ ३० र कात्तिक १ गरी दुई चरणमा भुटानमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने खेलबाट चीन र भारत अछुतो रहन सकेनन्। भुटानको तेस्रो संसदीय निर्वाचनका क्रममा निर्वतमान सत्तारुढ पार्टी ‘जनता प्रजातान्त्रिक’ पहिलो चरणबाटै बाहिरिन पुग्यो। भुटानमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा अत्याधिक मत ल्याउने दुई पार्टी दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। चीन र भारत दुवै राष्ट्र सोही व्यवस्थाको आडमा रही निर्वाचन परिणामलाई प्रभाव पार्नेगरी सक्रिय भएको अन्र्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
_x000D_
_x000D_
दक्षिण एसियाली, त्यसमाथि चीन र भारतको बीचमा पर्ने प्रमुख छिमेकी राष्ट्र नेपालको राजनीतिमा पनि यी दुवै राष्ट्रको गहिरो चासो रहँदै आएको छ। विशेषगरी बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै भारतको नेपालमा एक किसिमको प्रभाव रहँदै आएको छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारत आफूलाई एक ‘हिस्सेदार’को रुपमा नै चित्रित गर्छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खासै चासो नदिने चीनले राजतन्त्रको समाप्तिपछि विस्तारै आन्तरिक राजनीतिमा पनि देखिनेगरी पाइला अघि बढाइरहेको पाइन्छ।
_x000D_
_x000D_
राजनीतिक विश्लेषकहरु २०६९ मा पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकी भङ्ग हुनुमा चीनको पनि स्वार्थ गाँसिएको बताउँछन्। पहिलो संविधानसभाअन्तर्गतकै एक समितिले नेपालमा १४ प्रदेश बनाउन गरेको प्रस्तावमा चीनले आपत्ति जनाउँदा अन्तत्वगत्वा संविधानसभा नै भङ्ग हुने स्थिति उत्पन्न भएको थियो। संविधानसभाअन्तर्गत राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशमा अधिकतम प्रदेश उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने र सो व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्दा आफ्नो आन्तरिक सुरक्षामा असर पर्ने भन्दै चीनले आपत्ति जनाएको थियो।
_x000D_
_x000D_
यस्तै, २०७३ बैसाखमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारलाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने चर्चा थियो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ओली सरकार ढल्ने निश्चित जस्तो समयमा चिनियाँ प्रयासमा नै तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो निर्णय फेरेको राजनीतिक वृतमा यद्यपि चर्चा हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
चीन छिमेकी देशको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नेभन्दा पनि ‘चेक बुक डिप्लोमेसी’का लागि परिचित देश हो। आफू अनुकूलको सरकार नभएको खण्डमा पनि आर्थिक सहयोगका माध्यमबाट आफ्नो पक्षमा पार्नसक्ने चतुर देशको रुपमा चीन परिचित छ। तर, विभिन्न दक्षिण एसियाली राष्ट्रका आन्तरिक राजनीतिको पछिल्लो एक–दुई वर्षको मात्रै घटनाक्रम हेर्ने हो भने चीन पनि विस्तारै अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने बाटोमा लागेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
_x000D_
_x000D_
नेपालमा पछिल्लो समय चीनको लगानी बढ्दै जाँदा उसको स्वार्थ पनि बढ्ने निश्चित छ। भने, भारत नेपाललाई आफ्नो आन्तरिक ‘अखडा’ नै मानिरहन चाहन्छ। आफ्नो स्वार्थ जोगाउन चीन र भारतले अपनाउने रणनीतिलाई दुवै देशले सहजरुपमा नलिएको अवस्थामा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक समीकरणलाई त्यसले असर पार्नसक्ने दक्षिण एसियाका अन्य देशको उदाहरणबाट पनि प्रष्ट हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
‘विवेकशील मान्छेले अरुको गल्तीबाट सिक्नुपर्छ। किनभने, त्यही प्रकृतिको गल्ती दोहाेर्याउन उसँग समय हुँदैन।’ ‘चाणक्य नीति’मा भनिएझैं चीन र भारतले दक्षिण एसियाली देशप्रति लिएको नीतिबाट पाठ सिक्दै नेपालले आफ्नो आगामी बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
