काठमाडौं– २०७२ वैशाख १२ र त्यसपछिका परकम्पले पीडित भएका भूकम्प पीडितहरुले अनुदानको रकम प्रयोग गरेर काठमाडौंमै घर बनाउन पाउने भएका छन्।
पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषदले कार्यविधि संशोधन गरेपछि प्रभावित क्षेत्रबाट लिएको अनुदानले काठमाडौंमा घर निर्माण गर्न बाटो खुलेको हो।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लाभग्राहीले सीमा जोडिएका अन्य प्रभावित जिल्लामा पनि सरकारी अनुदान लिएर घर बनाउने पाउने व्यवस्था गरेपछि यस्तो बाटो खुलेको हो।
सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोटलगायत काठमाडौंसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका पीडितहरुले रकम लिएर काठमाडौंमा घर निर्माण गर्न पाउने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समिति सदस्य धु्रबप्रसाद शर्माले बताए।
‘प्रभावितको नाममा काठमाडौंमा जग्गा हुनुपर्ने र उक्त अनुदान प्रयोग गरी पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ’, शर्माले भने, ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवास भएकै जिल्ला वा सीमाना जोडिएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाको अन्य सहज हुने उपयुक्त स्थानमा आवास निर्माण गर्ने भएमा उल्लेखित अनुदान रकम उपलव्ध गराइने व्यवस्था अनुसार एउटा जिल्लाको भूकम्प पीडितले अर्काे जिल्लामा पनि घर बनाउन पाउनेछन्।’
भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७३ ले लाभग्राही सूचीमा परेका भूकम्प पीडितले आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नै जिल्ला वा सीमा जोडिएको जिल्लामा घर बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो। यसैगरी जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीले पनि आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नै जिल्ला वा सीमा जोडिएको जिल्लामा सर्न चाहेमा घडेरी किन्न २ लाख र घर बनाउन ३ लाख अनुदान पाउने संशोधित कार्यविधिले व्यवस्था गरेको हो।
शर्माका अनुसार पीडीत भएको तर उक्त स्थानमा जग्गा नभएको लगायत समस्यालाई समाधान गर्न यस्तो संशोधन गरिएको हो। ‘उदाहरणका लागि सिन्धुपाल्चोकका लाभग्राही सूचीमा परेका घर धनीले काठमाडौंमा घर बनाउन पाउनेछन्’, उनले भने, ‘तर त्यसका लागि छिमेकी जिल्ला भूकम्प प्रभावित हुनुपर्नेछ, त्यसरी प्रक्रिया पूरा गरेर घर बनाउने लाभग्र्राहीले निजी आवास अनुदान वापत ३ लाख रुपैयाँ पाउने छन्।’
प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दा सुरक्षित स्थानमा सर्न चाहे घडेरी खरिदका लागि दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। संशोधित कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘जोखिमयुक्त बस्तीबाट अन्यत्र सार्नुपर्ने भनी किटान भएका घरधनीहरुमध्ये कुनै घरधनीले आफ्नो इच्छा अनुसार सोही जिल्ला वा सीमाना जोडिएको प्रभावित जिल्लाको सुरक्षित स्थामा बसोबास गर्न चाहेमा उक्त ठाँउमा घर निर्माण गर्न चाहिने जग्गा व्यवस्था गर्नका लागि अनुदान स्वरुप प्राधिकरणले तोके बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी २ लाख रुपैयाँसम्म एकमुष्ठ उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।’
सरकारले निब्र्याजी ऋण लिन सक्ने गरी कार्यविधि समेत संशोधन गरेको थियो। लाभग्राहीहरुले सहज रुपमा बैंकबाट सामूहिक जमानीमा ऋण लिन नसकेपछि सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको थियो।
फोटो स्रोतः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बेवसाइट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
