काठमाडौं– नेपाल र मलेसियाबीच कामदार आपूर्ति गर्न सुरु गरेको १७ वर्षपछि श्रम समझदारीपत्र (एमओयू)मा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ। एमओयुमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यन्वयन भएमा नेपाली श्रमिकलाई धरै फाइदा हुने देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारमाथि हुदै आएको आर्थिक शोषण पूर्ण रुपमा अन्त्य भएको छ।
_x000D_
_x000D_
म्यानपावर कम्पनी, एजेन्ट र विभिन्न संस्थामार्फत मलेसिया जाने कामदार ठगिँदै आएका थिए। मलेसिया जाने नेपाली युवा त्यहाँ जानुअघि नै स्वास्थ्य परीक्षणलगायत विभिन्न शीर्षकमा करीब २१ हजारसम्म ठगिने गरेको थिए। यो भन्दा बाहेक म्यानपावर कम्पनीले ९० हजारदेखि एक लाखसम्म कामदारसँग असुल्दै आएका थिए।
_x000D_
_x000D_
रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्नु पर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ। कामदार आपूर्ति गर्ने म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता कम्पनीबाट आधा महिनाको तलब सेवाशुल्क स्वरुप पाउने छन्।
_x000D_
_x000D_
नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौताले नेपाली कामदारलाई धेरै फाइदा हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताएर्। मलेसियासँग श्रम समझदारी कामदारमैत्री भएको छ। यो समझदारीलाई नेपालले ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिएको छ।’ उनले भनेर्, सरकारले मलेसिया जस्तै अन्य श्रमिक आपूर्ति गदै आएका रोजगारदाता देशसँग पनि श्रम सम्झौता गर्न तयारी गरिरहेको छ।’
_x000D_
_x000D_
के भन्छन् विज्ञ?
_x000D_
सरकारले कामदार लिँदै आएका सबै देशसँग अनिवार्य श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। नेपाली श्रमिक आवश्यक भएका रोजगारदाता देशले श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार आपूर्ति गर्ने नियम बनाउन उनको सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
_x000D_
_x000D_
यस्तै, मलेसिया श्रमिक आपूर्ति गर्दा कामदार आपूर्ति गर्ने संस्थाको सेवा शुल्क प्रष्ट नभएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तानाले बताएका छन्। श्रमिक आपूर्ति गर्न विषयमा समझादारी गर्नु सकारात्मक भएपनि यो सम्बन्धी काम गर्न संस्थाले पाउने सेवा शुल्कको विषयमा पनि प्रष्ट खुलाउनु पर्ने उनको भनाई छ।
_x000D_
_x000D_
एमओयुपछिका फाइदा
_x000D_
फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकटमै नेपाली युवा मलेसिया जाने पाउँछन्। यसअघि मलेसिया जाने कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई एक लाख भन्दा धेरै तिर्दै आएका थिए।
_x000D_
_x000D_
मलेसिया गएका कामदारले कार्यरत कम्पनीमा असमझदारी भए कम्पनी परिवर्तन गर्ने पाउने भएका छन्। कामदारको परिवार भित्रका सदस्य (बुबाआमा श्रीमान्श्रीमती र छोराछोरी)को मृत्यु भएमा करारअवधि भित्रै १५ दिनको छुट्टी पाउँछन्।
_x000D_
_x000D_
मलेसिया जाने कामदारले नै राहदानी साथमा राख्न पाउँछन्। मलेसिया सरकारले लगाउँदै आएका लेभी र होस्टेल शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ।
_x000D_
_x000D_
कामदार आपूर्ति गर्दा लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै व्योहोर्ने व्यवस्था समझदारी पत्रमा उल्लेख छ। मलेसियामा कार्यरत कामदारलाई प्रत्येक महिनाको ७ तारिकमा रोजगारदाता कम्पनील बैकमार्फत तलब भुत्तानी गर्नुपर्ने भएको छ।
_x000D_
_x000D_

_x000D_
_x000D_
श्रम स्वीकृति दुई वर्षका लागि जारी गरिने छ। यसअघि ३ वर्षका लागि श्रम स्वीकृति जारी हुँदै आएको थियो।
_x000D_
_x000D_
रोजगारीका क्रममा बिरामी भए स्वदेश फर्किदा रोजगादाता देशले नै आवतजावत खर्च र उपचार खर्च व्योहोर्नु पर्ने भएको छ।
_x000D_
_x000D_
करार अवधि सकिए आवेदन दिएर स्वेदश फर्की पुनः रोजगारीमा जाने पाउँछन्। कामदारको मासिक १५ रिंगेट बिमा पनि रोजगारदाता कम्पनीले गरिदिनु पर्ने भएको छ।
_x000D_
_x000D_
सिन्डिकेटधारी लुटको अन्त्य
_x000D_
मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि संस्था खडा गरेर आर्थिक शोषणको अन्त्य भएको छ। कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने काम सन् २०१३ को नोभेम्बर अर्थात् २०७० को चैतदेखि भीएलएनको नामबाट रकम असुली गर्ने काम सुरु गरिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
भीएलएन नामक संस्था खडा नहुँदासम्म मलेसियाको रोजगारीमा जाने कामदारले भिसा स्टाम्पिङका लागि ७ सय रुपैयाँ मात्र तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो। तर, यो संस्था खडा भएपछि ७ रुपैयाँलाई बढाएर थप ३ हजार २ सय पुराइएको थियो।
_x000D_
_x000D_
बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण
_x000D_
तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २ हजार ५ सय रुपैयाँमा हुँदै आएको कामदार स्वास्थ परीक्षण थप २ हजार आर्थिक भार थप्ने गरी बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणलाई मान्यता दिएका थिए। त्यसमा पनि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ३९ वटा मेडिकल सेन्टरले मात्र मान्यता पाएका थिए।
_x000D_
_x000D_
मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण २०७२ असार २४ गतेबाट लागू भएको थियो। बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने ३९ मेडिकलले प्रतिव्यक्ति कर बाहेक ४ हजार ५ सय रुपैयाँ असुली गरिरहेका थिए।
_x000D_
_x000D_
जीएसजी
_x000D_
जीएसजी बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण सुरु भएको करिब आठ महिनापछि फेरि २०७२ चैतदेखि कामदारको सेक्युरिटी क्लिरेन्स अर्थात् पहिल्यै मलेसिया गएको छ वा छैन र कालो सूचीमा रहेनरहेको परीक्षण गर्ने संस्थाका रूपमा जीएसजी खडा भएको थियो। यो संस्थाले पनि कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने गरी कर बाहेक ३ हजार २ सय रुपैयाँ असुली गर्दै आएको थियो।
_x000D_
_x000D_
ओएससी
_x000D_
ओएससी (वन स्टप सेन्टर) २०७३ असोजबाट ओएससी (वन स्टप सेन्टर) संस्था खडा गरी कामदारमाथि थप २ हजार ८ सय रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
माइग्राम्स
_x000D_
ओएससी लागू हुनभन्दा पहिले २०७३ बैशाखदेखि बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपूर्व मलेसियाको बैंकको खातामा १ सय २५ मलेसियन रिंगेट जम्मा गर्नुपर्ने गरी माइग्राम्स नामक संस्थाले कामदारमाथि थप आर्थिक भार थपेको थियो।
_x000D_
_x000D_
यी संस्थाले मलेसिया जाने प्रतिकामदार करीब २० हजारसम्म असुली गर्दै आएका थिए। श्रम समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै मलेसिया जाने कामदार ठगिने क्रमको अन्त्य भएको छ।
_x000D_
यसरी कामदार ठग्दै आएका संस्थालाई गत जेठ दुई गते श्रम मन्त्री विष्टले बन्द गर्ने निर्णय गरेको थिए।
_x000D_
_x000D_
सहमति नभएका विषय समझदारीमा उल्लेख गरिएन
_x000D_
मलेसियाले एकतर्फी रुपमा लागू गरेको राहदानी संकलन गर्ने र भिसा लगाउन मलेसियन दूतावाससम्म पुर्याउने संयन्त्र समझदारीमा उल्लेख गरिएको छैन। यो विषयमा नेपालले असहमति जनाउदै आएको थियो। मलेसियाको गृह मन्त्रालयको क्षेत्रधिकार हो।
_x000D_
_x000D_
नेपालले अनावश्यक संयन्त्र सञ्चालन नगर्न मलेसियालाई अनुरोध गरेको छ। समझदारीपछि दुई देशको प्राविधिक बैठकले यो टुंगो लगाउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपाली कामदारमाथि सिन्डिकेट लगाउदै आएका विषयमा पनि समझदारीमा खुलाईएको छ्रैन।
_x000D_
_x000D_
कात्तिक अन्तिम साताबाट मलेसियाको रोजगारी खुल्ने
_x000D_
मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि विभिन्न संस्था खडा गरी आर्थिक मारमा पारिएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ २ गते बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्राम्स, वान स्टप सेन्टर, ओएससी र जिएसजीका काम कारबाही बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
६ महिनादेखि रोकिएको मलेसियाको रोजगारी कात्तिक अन्तिम साताबाट खुल्ने श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
नेपाल र मलेसियाबीच १७ वर्षदेखि श्रम सम्बन्ध रहेपनि अहिलेसम्म दुई मुलुकबीच श्रम सम्झौता हुन सकेको थिएन। दुई मुलुकबीच पटक–पटक श्रम सम्झौताको प्रयास भएपनि अहिलेसम्म त्यसले पूर्णता पाएको थिएन। मलेसिया नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य देश भित्र पर्छ। मलेसियाको अध्यागमन विभागका अनुसार अनुसार त्यहाँ करिब ३ लाख नेपाली कार्यरत छन्।
_x000D_
_x000D_
नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरानले सोमबार काठमाडौंमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। नेपालबाट मलेसियाले औपचारिक रुपमा सन् २००२ देखि कामदार आपूर्ति गर्दै आएको थियो।
_x000D_
_x000D_
मलेसियासँग श्रम समझादारी पत्रमा सम्झौतालाई श्रम मन्त्री विष्टको सफलताका रुपमा हेरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।