काठमाडौं– सरकारले सरकारी निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन नयाँ नियमावली लागू गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो। नयाँ नियमावलीसँगै सरकारले २०६५ सालमा जारी गरेको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका’ खारेज गरेको छ।
निर्देशिकालाई नियमावलीमा रूपान्तरण गर्दै सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र समयानुकूल बनाएको जनाएको छ। नियमावलीको कानुनी हैसियत निर्देशिकाभन्दा बढी हुने भएकाले यसको कार्यान्वयन सरकारी निकायका लागि थप बाध्यकारी हुनेछ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै सरकारी कार्यालयमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यम डिजिटल प्रणाली हुनेछ। अब फाइल दर्तादेखि टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण र निर्णयको अनुगमनसम्मका काम एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।
यसले कागजी फाइल बोकेर कार्यालय–कार्यालय वा शाखा–शाखा धाउनुपर्ने अवस्था घटाउने तथा निर्णय प्रक्रियामा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती कम गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सरकारी निर्णय प्रणालीलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नियमावलीको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो।
नयाँ व्यवस्थाले सरकारी निर्णयको प्रक्रियागत अभिलेख डिजिटल रूपमा सुरक्षित राख्न तथा कुन चरणमा निर्णय रोकिएको छ भन्ने विषयको अनुगमन गर्नसमेत सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले डिजिटल निर्णय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएसँगै सरकारी कामकाजमा कागजी प्रक्रियाको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै विद्युतीय माध्यमबाट सेवा र निर्णय प्रवाहलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1789646487.jpg)
-1786602170.png)
