धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सञ्चालनको विषयलाई लिएर नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई ९ जना प्रदेशसभा सदस्यले १७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र पठाउँदै सरकार सञ्चालनमा पार्टी र संसदीय दलसँग समन्वय नभएको गुनासो गरेका छन्।
१९ भदौमा पठाइएको पत्रमा गत २ साउनमा बसेको संसदीय दलको बैठकले मापदण्ड बनाएर मन्त्री पठाउने निर्णय गरे पनि त्यसविपरीत दललाई जानकारी नै नदिई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति र बजेट निर्माणमा समेत संसदीय दलसँग छलफल नगरिएको सांसदहरूको आरोप छ। विज्ञ नियुक्त गरेर बजेट प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न खोजिएको भन्दै उनीहरूले प्रदेशको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका छन्।
सरकारले बजेट निर्माणका लागि पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री झपटबहादुर बोहरा र पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मालाई विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो।
ध्यानाकर्षणपत्रमा साविक माओवादी केन्द्रका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र एकीकृत समाजवादीका १ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर गर्नेमा मानबहादुर धामी, नरेशकुमार शाही, घनश्याम चौधरी, शिवसिंह ओली, अक्कल रावल, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, रामेश्वर चौधरी, रमेशसिंह धामी र कैलाश चौधरी छन्।
सांसद अक्कल रावलले प्रदेशमा ‘थिति बसाल्न’ मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए। माग सम्बोधन नभए थप राजनीतिक संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिँदै उनले नेतृत्व परिवर्तन आफ्नो उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारे।
सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष भेटेर पत्र बुझाएका भने छैनन्। रावलका अनुसार पत्र वाट्सएपलगायत माध्यमबाट पठाइएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788705448.jpeg)
-1786602170.png)
