काठमाडौं– अब सार्वजनिक पदाधिकारीले शिष्टाचारका रुपमा पाएका उपहारहरु व्यक्तिगत रुपमा लिन नपाउने भएका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म नेपालका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले शिष्टाचारको रुपमा पाएको सबै उपहारहरूको एकमुष्ट विवरण तयारी गरी सार्वजनिक गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले विभिन्न भेट तथा विदेश यात्राका बेला प्राप्त गरेको उपहारहरू सरकारीकरण हुनुपर्ने माग राखी दायर भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले पाएको उपहारको एकमुष्ट विवरण तयार गर्न र वेवसाइट वा अरु माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको हो ।
संसदीय स्वतन्त्रता भन्दै कानून बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले प्राप्त गरेको उपहारको विवरण निश्चित अवधिमा नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरू डा. मनोज शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले उपहारको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश नगर्ने पदाधिकारीहरूलाई कानूनी दायित्व निर्धारण गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
