काठमाडौं–तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रक्रिया अब औचित्यहीन बनेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिवले दिएको सफाइ पत्रविरुद्ध दायर रिट खारेज गरेसँगै जबराविरुद्धको महाअभियोगसम्बन्धी विवाद टुंगिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यस सम्वन्धी चार थान रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भएको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश शर्मा,न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल,कुमार रेग्मी,विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासले अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द,पुण्यप्रसाद खतिवडा,पुर्णमान शाक्य र कीर्तिनाथ शर्माको रिट समग्रमा खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका तत्कालीन महासचिवको सफाइ पत्रविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसंगै राणाले महाभियोगको अभियोगवाट सफाइ पाएका छन् ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तापछि संसद विघटनसँगै राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय भएको भन्दै संसद सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले पत्र लेखेपछि त्यस विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसहितले रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले राणामाथिको महाअभियोग जीवितै रहेको भन्दै त्यसमाथि कारबाहीका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । सर्वोच्चले रिटको औचित्य नै समाप्त भएको भन्दै खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।
राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग दर्ता भएको थियो । महाअभियोग लामो समयसम्म संसदमा अलपत्र भएको थियो । संसदको अधिवेशन नै समाप्त भएपछि तत्कालीन महासचिव महाभियोग निस्क्रिय भएको पत्र लेखेका थिए । तर सर्वोच्चमा यो विवाद विचाराधिन हुँदा उनको पेन्सन पट्टा रोकिएको थियो । अव संवैधानिक इजलासको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि निर्णय हुने देखिन्छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
