काठमाडौं– निजी सञ्चारमाध्यमलाई सूचना निषेध गर्ने गरी संशोधन गरिएको पहिचान नभएका वा बेवारिसे शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत रहेको पाइएको छ।
२०७८ को मूल निर्देशिकाको दफा ८ मा संशोधनमार्फत थप गरिएको उपदफा ४ संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग मेल नखाने देखिएको हो।
सो दफामार्फत सरकारले निजी, सामुदायिक र सहकारीबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई सूचना ‘निषेध’ गरेको छ।
मूल निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ३ पछि देहायको उपदफा ४ थपिएको छ। जसमा भनिएको छ– ‘(४) यस दफा बमोजिम पोर्टलमा विवरण राखिएको सूचना केन्द्रले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण वा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ।’
जुन प्रावधान सर्वोच्च अदालतबाट २०८३ असार ३० गतेको फैसलाबाट प्रतिपादित नजिरविपरीत देखिएको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारी सूचना र विज्ञापनमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्ने गरी २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको निर्णय र परिपत्र खारेज गरेको थियो।
फैसलामा भनिएको छ– ‘प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवबाट मिति २०८२।१२।१ मा भएको उपरोक्त विवादित निर्णय तथा पत्राचार कायम रहन नसक्ने भएकाले नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु ठहर्छ।’
फैसलामा ‘सरकारले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नु, सरकारी सूचना वा विज्ञापनको प्रकाशन÷प्रशारण गर्दा भेदभाव गरी व्यवहार गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ लगायतमा नरहेको सन्दर्भमा सञ्चारको हक र अन्ततः विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा नै प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रत्यर्थीबाट मिति २०८२।१२।१८ को निर्णयलाई संविधान र कानुनअनुकूलको मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन’ भन्दै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने सरकारी निर्णय बदर गरिएको थियो।
गृह मन्त्रालयबाट जारी निर्देशिकाबाट यो फैसलाको ठाडो उल्लंघन भएको पाइएको छ।
सर्वोच्चको फैसलाविपरीत निर्देशिका आएकोबारे नेपाललाइभले गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकृत रमा आचार्यसँग सोधनी गरेको थियो। जवाफमा उनले भनिन्– ‘सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम भनेको निजी पनि पर्दैन र ?’
निजी शब्द उल्लेख नभएकोबारे उनले भनिन्– ‘म बुझेर भन्छु।’
यो पनि पढ्नुहोस्
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।