काठमाडौं– सरकारले पहिचान नभएका वा बेवारिसे शव व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामार्फत निजी, सामुदायिक र सहकारीबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई ‘निषेध’ गरेको छ।
भोटेकोशी बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ह्वात्तै बढेपछि शव व्यवस्थापनको सकसमा परेको गृह मन्त्रालयले पहिचान नभएका वा बेवारिसे शव व्यवस्थापनसम्बन्धी २०७८ को निर्देशिका संशोधन गरी सार्वजनिक (सरकारी) सञ्चारमाध्यमलाई मात्र शवको व्यवस्थापनबारे प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने नयाँ प्रावधान राखेको छ।
२०८३ को संशोधित निर्देशिकाले दफा ८ मा उपदफा थप गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
मूल निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ३ पछि देहायको उपदफा ४ थपिएको छ भन्दै लेखिएको छ– ‘(४) यस दफा बमोजिम पोर्टलमा विवरण राखिएको सूचना केन्द्रले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण वा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ।’
सरकारले भोटेकोशी बाढीपछि ठूलो संख्यामा शव एकै पटक व्यवस्थापन गर्नका लागि निर्देशिका संशोधन गरेको हो।
नेपालमा दुर्घटना, प्राकृतिक विपद् वा अन्य कारणबाट मृत्यु भई पहिचान हुन नसकेका शवको वैज्ञानिक, कानुनी तथा सम्मानजनक व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८’ लाई संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
निर्देशिकाले पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शवको सनाखत, वैज्ञानिक प्रमाणको संरक्षण, शवको भण्डारणदेखि अन्तिम व्यवस्थापनसम्मको प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। प्राकृतिक विपद्का बेला ठूलो संख्यामा शव फेला पर्दा पहिचान गर्न कठिन हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै निर्देशिकाले हरेक शवको अभिलेखीकरण, डीएनए नमुना संरक्षण र भविष्यमा पहिचान खुलेमा परिवारलाई शव फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशिकामा कुनै पनि स्थानमा बेवारिसे शव फेला परेमा स्थानीय प्रहरीले तत्काल शव आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि स्थानीय तह तथा वडा प्रतिनिधि र स्थानीय नागरिकको रोहवरमा घटनास्थल तथा शवको मुचुल्का तयार गरिनेछ।
पहिचान नभएका प्रत्येक शवलाई भविष्यमा खोजी तथा पहिचान गर्न सहज हुने गरी विशिष्ट संकेत नम्बर (युनिक कोड नम्बर) प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्दै शवको पहिचानका लागि फोटो, औंठाछाप, हुलिया, लगाएको कपडा तथा शवसँग फेला परेका सामानलगायतका विवरण सुरक्षित राख्नुपर्ने भनिएको छ।
डीएनए नमुना अनिवार्य
निर्देशिकाअनुसार शवको अन्तिम संस्कार वा व्यवस्थापन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा डीएनए नमुना संकलन गर्नुपर्ने छ। संकलित डीएनए नमुना केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला वा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) मा सुरक्षित राखिनेछ।
भविष्यमा कुनै परिवारले आफ्नो आफन्त हराएको भन्दै दाबी गरेमा सुरक्षित राखिएको डीएनए नमुनासँग परीक्षण गरी पहिचान गर्न सकियोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो।
यसरी तत्काल पहिचान हुन नसके पनि शवसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक प्रमाण सुरक्षित रहने भएकाले भविष्यमा पहिचानको सम्भावना कायम रहन्छ।
शवको विवरण सार्वजनिक
पहिचान नभएका शवको विवरण र फोटो नेपाल प्रहरीले आफ्नो ‘डेड बडी म्यानेजमेन्ट पोर्टल’ तथा आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसबाट आफन्त हराएका परिवारले अनलाइन माध्यमबाटै शवको विवरण हेरेर पहिचान गर्न सक्नेछन्। आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत शव फेला परेको सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था संशोधित निर्देशिकामा गरिएको छ।
शव कहाँ राख्ने?
शव फेला परेपछि पहिचानका लागि निश्चित अवधिसम्म अस्पतालको शवगृहमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था छ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आवश्यक भएमा तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी शिक्षण अस्पताललाई शव बुझाउन सकिने प्रावधान छ।
शवगृहको क्षमता अभाव भएको अवस्थामा वा प्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो संख्यामा शव सड्न थालेको र जनस्वास्थ्यमा संक्रमण तथा महामारीको जोखिम बढेको अवस्थामा भने फरक प्रक्रिया अपनाउन सकिने व्यवस्था छ। जसअनुसार, सम्बन्धित निकायको निर्णयअनुसार तोकिएको खुला स्थान वा जंगल क्षेत्रमा ससम्मान जमिनमुनि गाडेर शव व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
निर्देशिकाले शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिसकेपछि पनि परिवारले आफ्नो आफन्तको शव फिर्ता पाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ। शव गाडिसकेपछि डीएनए परीक्षण वा अन्य हुलिया तथा वैज्ञानिक प्रमाणबाट मृतकको पहिचान खुलेमा र सम्बन्धित परिवार वा हकवालाले दाबी गरेमा गाडिएको शव वा मानव अंग उत्खनन गर्न सकिने व्यवस्था छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी शव वा मानव अंग सम्मानपूर्वक सम्बन्धित परिवारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
(पहिलो संशोधन) निर्देशिका :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788253593.png)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
