काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताएका छन्।
महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएपछि कांग्रेसभित्र देखिएको चिन्ता र जिज्ञासाबारे बुधबार धारणा सार्वजनिक गर्दै शर्माले महाधिवेशन रोक्नुपर्ने कुनै आधार नरहेको दाबी गरेका हुन्।
शर्माले महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने निर्णय फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि २०८२ चैत ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेको र यो अदालतको पुनरावलोकनपछि गरिएको नयाँ निर्णय नभएको बताए। अदालतको वैशाख ४ गतेको फैसलामा समेत उक्त मिति उल्लेख रहेको उनको भनाइ छ।
‘रिट वा पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा मागिएको अन्तरिम आदेश पाउनु दुई फरक विषय हुन्। केस रिभ्युमा छ भन्नु मात्र अन्तरिम आदेशको पर्याप्त आधार हो कि होइन भन्ने विषय अदालतले विचार गर्नेछ,’ उनले भनेका छन्।
शर्माले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै असहमत नेताहरूको महाधिवेशनमा सहभागी हुने अधिकार कुण्ठित नहोस् भनेर वडा तहको अधिवेशनको मिति समेत पछाडि सारिएको बताए। उनका अनुसार यसबाट थप संवाद, सहमति र समाधानका लागि समय उपलब्ध भएको छ।
‘असहमत नेताहरूको अधिवेशनमा भाग लिने हक–अधिकार कुण्ठित नहोस् भनेर वडा तहको अधिवेशनको निर्धारित मिति २२ दिन पछाडि सारिएको छ।अतः कसैलाई अपूरणीय क्षति हुन लागेको अवस्था नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरेर महाधिवेशन रोक्नुपर्ने अवस्था बिल्कुलै छैन,’ उनले भनेका छन्।
शर्माले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति र सबै तहको पदावधि यही मंसिर मसान्तमा समाप्त हुने भएकाले त्यसपछि पार्टीले थप समय लिन नसक्ने दाबी पनि गरे। संविधान र पार्टीको विधानले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर पदावधि लम्ब्याउन नमिल्ने उनको भनाइ छ।
उनले नेपालको संविधानको धारा २६९ को व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलले कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने र विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा विधानमा व्यवस्था गरेर थप छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने प्रावधान रहेको स्मरण गराए।
तर, कांग्रेसको विधानमा पाँच वर्षपछि थप छ महिना पदावधि लम्ब्याउन सकिने व्यवस्था नरहेको शर्माले स्पष्ट पारे। उनले २०७५ सालमा महासमितिबाट पारित कांग्रेसको विधानको परिच्छेद १२, दफा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुने र असाधारण परिस्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खोली बढीमा एक वर्ष अवधि थप्न सक्ने व्यवस्था रहेको तर्क गरेका छन्।
‘हामीले विधानमा पाँच वर्ष प्लस छ महिना भनेर लेखेका रहेनछौँ। चार वर्ष प्लस थप एक वर्ष भनेर लेखेका रहेछौं। १४औं महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा गरेका हौं। सबै तहको चार वर्षको पदावधि पूरा भएर थपिएको एक वर्षको समय यही मंसिरमा सकिँदैछ,’ उनले भनेका छन्।
शर्माले महाधिवेशन रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा निर्णय गर्नुअघि अदालतले संविधान र कांग्रेसको विधानमा रहेको व्यवस्थालाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान र नेतृत्व चयन मूलतः महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकारको विषय भएको पनि बताए। पार्टीभित्रको विवाद अदालतसम्म पुगेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले अदालत जाने अधिकारप्रति आफूहरू नकारात्मक नरहेको स्पष्ट पारे।
तर, पार्टीका आन्तरिक समस्या अदालतमा नभई पार्टीभित्रै संवाद र सहमतिबाट समाधान गर्न उनले असहमत नेताहरू तथा पार्टीका सबै नेताकार्यकर्तालाई आग्रह गरे।
‘अदालत जान पाउने अधिकारप्रति हामी नकारात्मक टिप्पणी गर्दैनौं, गर्न मिल्दैन। तर‚ पार्टीको आन्तरिक प्रश्नको हल पटक–पटक अदालतको ढोकामा नखोजौं। इगोको चस्मा उतारेर पार्टी कार्यालयको कोठामा बसेर समाधानमा पुगौं। सबै सँगसँगै अघि बढौँ भनेर हामी खुला हृदयले पर्खिरहेका छौं,’ उनले भनेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
