काठमाडौं– शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थी संघ/संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।
सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्नुको आधार र कारण देखाउन आदेश दिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।