काठमाडौं–नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निर्वाचित समितिले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
_x000D_
_x000D_
क्यान विवाद समाधानका लागि सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) ले चासो व्यक्त गरेको भन्दै निर्वाचित क्यानले मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
'सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेकोको मुद्दाको सम्बन्धमा पनि केही चासो ब्यक्त भएका छन्। आइसीसीबाट समेत यस सम्बन्धमा चासो ब्यक्त भएको हुँदा हामीले यसअघि आईसीसी र अन्य सरोकारवाला व्यक्ति र निकायसँगको छलफलमा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्दालाई फिर्ता लिने प्रकृया अघि बढाएका छौं,' क्यानका उपाध्यक्ष दीवाकर घलेले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
_x000D_
_x000D_
घलेका अनुसार कानुनी र ब्यवहारिक प्रकृयाबारे छलफल गरी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा निर्णय गर्न आगामी कात्तिक १० गते क्यान निर्वाचित समितिको बोर्ड बैठक बोलाइएको छ। घलेको भनाइ छ, 'हाम्रो यो प्रयासले नेपाली क्रिकेटको निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अझ सहज हुनेछ ।'
_x000D_
_x000D_
यसअघि २०७२ मंसिरमा भएको क्यानको निर्वाचनलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मान्यता नदिएपछि क्रिकेट विवाद सुरु भएको थियो। परिषदले निर्वाचित समितिलाई मान्यता नदिएर तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। त्यसपछि निर्वाचित समितिले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि तदर्थ समितिले काम गर्न पाएको थिएन।
_x000D_
_x000D_
यसबीचमा आन्तरिक विवाद र सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै आइसिसीले क्यानलाई ०७३ बैशाखमा निलम्बन गरेको थियो । त्यसपछि आइसिसीले नै नेपाली क्रिकेटको व्यवस्थापन हेर्दै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
२०७२ मा सर्वोच्चमा दायर मुद्दा भने अहिले पनि विचारधीन छ।
_x000D_
_x000D_
विवाद समाधानका लागि आइसिसीले सल्लाहकार समिति गठन गरेको थियो। सल्लाहकार समितिमा निर्वाचित क्यानसहित सरोकारवाला व्यक्त सदस्य दिए। समितिले क्यानको नयाँ विधान बनाएको थियो। सो विधानलाई निर्वाचित क्यानले परिमार्जित सहित पारित गरेको थियो। तर आइसिसीले हुबहु पारित गर्नु पर्ने भनेपछि गत वैशाखमा हुबहु पारित भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
हुबहु पारित गरेर क्यान निलम्बनको बाटोमा सहयोगी बनेको निर्वाचित क्यानको भनाइ छ। 'हामी सुरुवातबाट नै आइसिसीले गठन गरेको सल्लाहकार समूह र मोनिटरीङ कमिटीमा सहभागी भएर मात्रै हैन, आईसीसी र अन्य सरोकारवालाहरूले भने झै परिमार्जित विधानलाई विशेष साधारण सभाबाट हुबहु पारीत गरेर नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बन मुक्त बनाउने प्रकृयामा सहयोग पुर्याइरहेका छौं,' उपाध्यक्ष घलेले भने।
_x000D_
_x000D_
नयाँ विधानअनुसार गठन भएको पाँच सदस्यीय मोनिटरीङ कमिटीले अहिले जिल्ला निर्वाचनको अध्ययन गरिरहेको छ। मोनिटरीङ समितीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि सम्पन्न हुने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनसँगै आईसीसीले क्यानमाथीकोको निलम्वन फुकुवा गर्ने निर्वाचित क्यानले विश्वास व्यक्त गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749022443.png)
