काठमाडौँ– सरकारले जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बयान लगायत प्रतिवेदनका काम नसकिएकाले आयोगको म्याद एक महिना थप्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न लागिएको प्रवक्ता खरेलले बताए ।
त्यस्तै बैठकले विभिन्न बालसुधार गृहमा रहेका र अवधि बाँकी रहेका १८ वर्ष माथिका व्यक्तिहरुलाई राख्नका लागि नुवाकोटको बिदुरमा निर्माण भएको केन्द्रीय कारागारको खाली रहेको ब्लकलाई बाल सुधार गृहको रुपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
