काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
उनले दाबी गरेको रिट निवेदनमा दुई पक्षको छलफलपछि न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
उनीहरूले मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै ९ मंसिरमा पेशी तोक्न आदेश दिएका छन् ।
यसअघि यस्तै प्रकृतिका निवेदनमा अन्तरिम आदेश नभएको बरु मुद्दाको छिटो सुनुवाइ गर्नेगरी आदेश भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।