काठमाडौँ – सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने यातायात समिति संघ संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता हुँदा राज्यलाई अबौँ राजश्व घाटा भइरहेको छ।
दैनिक व्यवसाय गर्ने यातायात सामाजिक काम गर्ने संस्था जस्तो गरी दर्ता भएर सञ्चालन भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले पछिल्लोपटक भदौ ५ गते गृह मन्त्रालयलाई यातायात समिति नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै नयाँ दर्ता हुन आएमा संघ संस्था ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता नगर्न पनि निर्देशन दिइएको थियो।
उपत्यकामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनले दैनिक रु पाँच हजारदेखि १५ हजार, लामो दुरीका सवारीले रु ५० हजारदेखि रु एक लाख, ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्रकले एक ट्रिपको रु ३० हजारदेखि रु ३५ हजार, ट्याक्सीले रु तीन हजारदेखि रु पाँच हजार र पानी बोक्ने ट्यांकरले रु १५ हजारदेखि २० हजारसम्म कमाउँछन्।
मासिक करोडौँको व्यापार गर्ने व्यवसायीले सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएर कर छल्दै आएको यातायात सुधार अभियानमा लाग्नुभएका रामबहादुर थापा बताउछन्।
“यातायात व्यवसायलाई कम्पनीमा लगे दैनिक आम्दानी देखाएर लेखापरीक्षण गरी कर तिर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायी सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता हुन चलखेल गर्छन् । यसअघि पनि यसरी यातायात समिति दर्ता एवं नवीकरण रोकिएको थियो, शक्तिबहादुर बस्नेतले गृहमन्त्री भएका बेला खुला गरेपछि फेरि संघ संस्था ऐन २०३४ अनुसार नै दर्ता र नवीकरण भयो”– उनले भने।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन शर्मा संसद्को विकास समितिको निर्देशनमा यातायात समिति नयाँ दर्ता र नवीकरण रोकिएको बताउछन्।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक वर्ष सूचना जारी गर्दा पनि सफल हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई बताउछन्।
“ऐनको यो व्यवस्था लागू भए यातायात क्षेत्रमा जबर्जस्त लादिएको एकाधिकार (सिन्डिकेट) पनि हट्छ, यो क्षेत्रबाट वार्षिक अर्बौँको राजश्व पनि थपिन्छ, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पनि श्रम ऐनअनुसार तलब सुविधा पाउँछन्”–उनले भने।
संघ संस्था ऐनअनुसार दर्ता हुने यातायात समितिले एकाधिकारलाई संस्थागत गर्न खोजेको यातायात व्यावसायीकै भनाइ छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय सर्वोच्च महासंघका अध्यक्ष विष्णु सिवाकोटी एकाधिकार पक्षधर व्यवसायीले पोखरामा नयाँ यातायात छिर्न नदिएको बताउछन्।
सर्वोच्च महासंघअन्तर्गतका यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गरेर व्यवस्थित गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
