काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारकै कमजोरीका कारण वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र अव्यवस्थित हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले ठोस निर्णयसँगै प्रयास नगर्दा कामदारले धेरै जोखिम मोलेर काम गर्नेपरेको औंल्याएको छ।
_x000D_
_x000D_
राज्यले तीन दशकसम्म आप्रवासी नेपाली कामदारका विषयमा ठोस कार्ययोजना र रोजगार गन्तव्य देशसँग आफ्ना श्रमिकको मानव अधिकारका विषयमा सरकारीस्तरमा सहमति गर्न नसकेको पनि आयोगले जनाएको छ। यसो हुँदा आप्रवासनमा रहेका नेपाली नागरिकले धेरै समस्या भोग्नुपरेको 'आप्रवासी कामदारहरुको अधिकार संरक्षणमा आयोगका प्रयासहरु' नामक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
आइतबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षभित्र बाध्यात्मक अवस्था बनिरहेको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
_x000D_
_x000D_
हाल वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत ४० लाख नेपाली कामदारमध्ये १० लाख मात्रै स्वदेश फर्किएको अवस्थामा उनीहरुसँग भएको सिप, अनुभव साथै रोग तथा मुद्दा मामिला जस्ता विषयले सरकार र समाजलाई अस्तव्यस्त पार्ने आयोगले प्रतिवेदनमा औल्याएको छ।
_x000D_
_x000D_
रोजगारदाता देशमा केही कारण युद्ध, विपद् र अन्य मानवीय नोक्सानी हुने अवस्था सिर्जना भयो भने सरकारलाई आफ्ना कामदार उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन समस्या हुने आयोगको ठहर छ।
_x000D_
_x000D_
२०७२ साउनदेखि लागू फ्रि भिसा र फ्रि टिकट कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर नभएका कारण यसको लाभ वैदेशिक रोजगारीका जाने कामदार लिन नपाएको आयोगले जनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
सरकारले नेपाली कुनकुन देशमा कसरी पुग्छन्, रोजगारदाता देशमा कामदारको अवस्था कस्तो छ भनेर तथ्यांक बटुल्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको आयोगले औंल्याएको छ।
_x000D_
_x000D_
आयोगको प्रतिवदेनको पूर्णपाठ-
_x000D_
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
