स्पष्ट कानुन नहुँदा स्थानीय तहका काममा अझै अवरोध, नगरपालिका र वन कार्यालयबीच टकराव

नेपाल लाइभ

नेपाल लाइभ सोमबार, असोज २२, २०७५ ०४:०३

राजविराज– २०७२ को संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीयताको अभ्यासमा छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष नाघ्यो। हरेक तहमा जनप्रतिनिधिहरुले काम पनि सुरु गरेका छन्। तर, स्पष्ट कानुन अभावमा अहिले पनि स्थानीय तहका काममा वाधा अवरोध भने कायमै छ।

_x000D_ _x000D_

सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिकाले आयश्रोत वृद्धिका लागि गत असोज १३ गते आफू मातहत खोलाबाट नदीजन्य सामग्री खुला गर्ने निर्णय गर्यो। तर, जिल्ला वन कार्यालय सप्तरीले वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ देखाउँदै नदीजन्य सामग्री निकाल्न नपाउने भन्दै अवरोध गरेपछि नगरपालिका र वन कार्यालयबीच टकराव सुरु भएको छ।

_x000D_ _x000D_

नगरपालिकाको निर्णयसँगै एक दर्जन ट्रयाक्टर वडा नं ११ को मलेठ खोला पुगे। तर, सेक्टर वन कार्यालय कञ्चनपुर र बलार्दह रेन्जपोस्ट मलेठका कर्मचारीले उनीहरुलाई बाटोमै रोके। वन ऐन अनुसार बालुवा निकाल्न दिने–नदिने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको भन्दै उनीहरुले वन कार्यालयको क्षेत्राधिकारको बेलीविस्तार लगाए।

_x000D_ _x000D_

यसै कुरामा विवाद सुरु भएपछि नगरपालिकाका अधिकांश पदाधिकारी खोलामा पुगे। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार आफूहरुले नै नदीजन्य सामग्री निकाल्न पाउनुपर्ने बताए पनि उनीहरुको कुरा वन कर्मचारीले सुन्नै चाहेनन्। नगरपालिकाले दरिलो आधार देखाउन र वन कर्मचारीलाई चित्त बुझाउन नसकेपछि अन्त्यमा बालुवा, ढुंगा निकासीको काम रोकिएको छ।

_x000D_ _x000D_

‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ को उपदफा १ को (च) अनुसार हामीले खोला खुल्ला गर्ने निर्णय गर्यौं,’ मेयर उत्तम कुमार गौतम भन्छन्, ‘तर वन कार्यालयले अवरोध गरेपछि निकास ननिस्किएसम्मका लागि निकासी रोकिएको हो।’ उक्त दफामा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, चुनढुङ्गा खरी ढुङ्गा दहत्तरवहत्तर प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले संकलन गर्ने उल्लेख छ।

_x000D_ _x000D_

वन ऐन अनुसार बालुवा, ढुङ्गा निकासीमा कमिसन खाँदै आएका कर्मचारीहरुको जिद्दीपनाका कारण नगरपालिकाको काममा अवरोध उत्पन्न भएको उनको बुझाइ छ। ‘हरेक ट्याक्टरमा १/२ सय कमीसन खान कर्मचारीहरु बानी परेका छन्,’ आक्रोशित हुँदै उनले भने, ‘नगरपालिकाले निकासी गर्न थालेपछि कमिसन नपाउने भएर समस्या देखाइएको मात्रै हो।’

_x000D_ _x000D_

जिल्ला वन अधिकृत धीरेन्द्रप्रसाद सिंहले भने प्रदेश सरकाररले जारी गरेको निर्देशिकामै वन क्षेत्रको १ किलोमिटरभित्रको नदीजन्य पैदावार निकासीमा रोक लगाएकाले आफूहरुले पनि रोक लगाएको बताएका छन्। एक किलोमिटर क्षेत्रभित्रको पैदावार निकासीका लागि भने आइइई (प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव परीक्षण) गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

_x000D_ _x000D_

यस विषयमा नगरपालिका र वन कार्यालयबीच छलफलका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठकको आयोजना गरिएको मेयर गौतमले जानकारी दिएका छन्।
_x000D_

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

बजेट : पूर्व अर्थमन्त्रीको मिश्रित प्रतिक्रिया, निजी क्षेत्र उत्साही, विगतको निरन्तरतामै सीमित रहेको प्रतिपक्षको आरोप

बजेट उत्साहमुखि छ : निजी क्षेत्र

बजेट यथार्थपरक छ, त्यसैले कार्यान्वयनमा चुनौती हुँदैन : अर्थमन्त्री पौडेल