६०१ जाँदै, ८८४ आउँदै

राजनीति

किशोर दहाल शनिबार, असोज २८, २०७४ ०६:५९

संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सबै सम्प्रदाय, भूगोल, भाषा, संस्कृतिका मानिसहरुको सहभागिता होस् भन्ने अभिप्रायले व्यवस्था गरिएको ६०१ सदस्य सहितको संविधानसभा र सभा बदलिएर बनेको संसद विघटनको मुखमा आइपुगेको छ। शनिबार अन्तिम बैठकमा केही शीर्ष नेताले सम्बोधन गरेपछि औपचारिक रुपमै विघटन हुनेछ।

६०१ जना सदस्य रहेको संविधानसभाको भार मुलुकले करिब आठ वर्ष बेहो¥यो। तत्कालिन विद्रोही माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने अभिप्रायले २०६४ सालमा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि मुलुकले पहिलो पटक ६०१ सभासदको भार वहन गरेको थियो। संविधानसभाले नै संसदको पनि जिम्मेवारी वहन गरेको थियो। तर, २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि सोही सभा बदलिएर संसद मात्रै बनेको थियो। यसबीच दुई पटक संविधानसभाको लागि निर्वाचन भएको थियो।

पहिलो संविधानसभाको विघटन भएपछि बीचको झण्डै डेढ वर्षको समयलाई छाडेर मुलुकले निरन्तर ६०१ जना सभासद÷सांसद पालिरह्यो। बेलाबखत यसको संख्यालाई लिएर केही असन्तुष्टि पनि देखिए।

२०५ देखि ६०१ सम्म

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले अप्रत्यासित रुपमा २०५९ जेठ ८ गते साँझ २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि देशले राजनीतिक संकटको बाटो समातेको थियो। विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गर्न झण्डै चार वर्ष कुर्नुपर्‍यो। दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ को सफलतासँगै २०६३ बैशाख ११ गते ज्ञानेन्द्रले ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको’ को घोषणा गरेका थिए। जसअनुसार २०६३ बैशाख १५ गते पुनस्थापित संसदको बैठक बसेको थियो।

जनआन्दोलनको सफलतासँगै द्वन्द्वरत माओवादीसँग वार्ताको प्रक्रिया अघि बढ्यो। र, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने प्रक्रियाको पनि तयारी हुन थाल्यो। जसअनुसार देश संक्रमणकालिन अवस्थामा यात्रा गर्न थाल्यो।

२०६३ माघ १ गतेबाट जारी अन्तरिम संविधान अनुसार व्यवस्थापिका संसदको सदस्य संख्या ३३० पुर्‍याइयो। त्यहाँ, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाका, राष्ट्रिय सभा, माओवादीका ७३ र माओवादी र सात दलले भागबण्डामा मनोनित गरेका थप ४८ जना गरी ३३० पुर्‍याइएको थियो। ४८ जनामा भने पछि पारिएका समुदाय र राष्ट्रिय महत्वको व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी भागबण्डा गरिएको थियो। जसमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले १०÷१०, कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले ६ जना, जनमोर्चा, नेमकिपा, वाममोर्चा, सद्भावनाले ३÷३ सिट लिएका थिए। यतिबेला राजाको समर्थक रहेका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई नयाँ व्यवस्थापिका संसदको सदस्य बनाइएको थिएन।

२०६३ चैत्र १८ मा माओवादी पनि सरकारमा सामेल भयो। संविधानसभाको निर्वाचनको लागि सहज र विश्वसनिय वातावरण बनाउने अभिप्रायले माओवादीलाई सरकारमा सहभागी बनाइएको थियो।

अन्तरिम संविधानमै २०६४ जेठमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने उल्लेख थियो। तर, जेठमा त निर्वाचन भएन नै, पछि तोकिएको मंसिर ६ मा पनि हुन सकेन।

यसैबीच २०६४ असोज १ मा विभिन्न असन्तुष्टि राख्दै माओवादी सरकारबाट बाहिरियो। पुस ८ मा सरकार र माओवादीबीच २३ बुँदे सहमति भयो। र, १३ गते अन्तरिम संविधानमा तेस्रो संशोधन गरियो। र, संविधानसभामा समानुपातिक सभासदको संख्या बृद्धि गरी ६०१ सदस्य हुने व्यवस्था गरियो। पुस १५ मा माओवादीहरु सरकारमा फर्किए।

सहमति अनुसार प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित २४० जना, समानुपातिकबाट ३३५ जना र मन्त्रिपरिषद्ले मनोनित गर्ने २६ जना गरी कुल ६०१ जना सदस्य हुने संविधानसभाको सदस्य हुने व्यवस्था भएको थियो।

केही असन्तुष्टि, केही वार्ता, केही सहमतिहरुबाट गुज्रदै अन्ततः २०६४ चैत्र २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। र, २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो।

यतिबेलासम्म संविधानसभाको सदस्य संख्या ६०१ हुन सकेको भने थिएन। केही सदस्यले दुई ठाउँबाट चुनाव जितेका थिए भने मन्त्रीपरिषद्ले मनोनित गर्नुपर्ने २६ जनाको मनोनयन हुन सकेको थिएन। २०६५ असार २१ गते २६ जनाको मनोनित र चैत्र २८ गते उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि सभा पूर्ण बनेको थियो।

निरन्तरको बोझ

सबै क्षेत्र र सम्प्रदायको सहभागितालाई सौन्दर्यको रुपमा मात्रै राखिने तर निर्णय प्रक्रियामा खरो उभिन नसक्ने भएपछि पहिलो संविधानसभामै ६०१ सदस्य रहेको संविधानसभालाई बोझ ठान्न थालिएको थियो। त्यसमा पनि दुई वर्षको लागि गठन भएको संविधान सभाले आफ्नो आयु दोब्बर बनाएर चार वर्ष पुर्‍यायो तर पनि संविधान भने दिन सकेन। अन्ततः २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभाको विघटन भयो।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सात दशकको सपना स्थगित भएको थियो। यसले जनतामा निराशा बढाउनु स्वभाविक थियो। त्यसमा पनि संविधानसभाको लागि भएको अरबौंको खर्चले जनतामा आक्रोश पनि बनाएको थियो।
संविधानसभाको चार वर्षे सञ्चालन अवधिमा मात्रै सरकारी कोषबाट ३ अर्ब ३ करोड ४४ लाख ७१ हजार २ सय ७८ रुपैयाँ ३९ पैसा खर्च भएको थियो। डेढ अर्ब भन्दा बढी तलब र ३२ करोड भन्दा बढी भत्तामा खर्च भएको थियो।
निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र संविधानसभा सचिवालयको खर्च समेत जोड्दा सरकारको आठ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको थियो।

तलब भत्ताले मात्रै संविधानसभाको खर्च मापन हुन सक्दैनथ्यो। शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातसँगै सानासाना कामका लागि पनि अथाह स्वदेशी र विदेशी खर्च भएका थिए। शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको नाममा विदेशीले ९१ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरिसकेका थिए। त्यसमा पनि संविधान निर्माणको उद्देश्यमा १५ अर्ब जति खर्च भएको थियो। अपारदर्शी खर्च त कति थियो, कसले पो भन्न सक्ला र?

संविधान सभाको साउण्ड सिस्टम देखि घरदैलोमा पुग्ने सभासदको खर्चमा समेत विदेशी रकम प्रयोग भएको थियो। तर, संविधान नबनाइ संविधानसभाको विघटन भयो।

पहिलो संविधान सभा विघटन भएपछि २०७० मंसिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको लागि चुनाव भयो। तर, अन्तरिम संविधानमै संविधानसभाको सदस्य संख्या ६०१ हुने व्यवस्था भएको हुँदा त्यो भार हटेन। र, पहिलो संविधानसभाको अवधिमा पटकपटक गरेर म्याद थपी चार वर्ष बनाइएको संविधानसभाको अवधि दोस्रोमा पनि कायम रह्यो।

दोस्रो संविधानसभा २०७० माघ ८ देखि २०७२ असोज ३ गतेसम्म चल्यो। यसबीच संविधानसभाको तलबभत्ता र अन्तिम दिनको रात्रिभोजमा समेत गरी १ अर्ब ६० करोड ३८ लाख ९३ हजार ७९ पैसा खर्च भएको थियो।

जे होस्, दुई वटा संविधानसभाको लागि सरकारले करिब २९ अर्ब खर्च गरेको थियो। संविधान सभाको भवनको भाडाको लागि नै साढें ७० करोड खर्च भएको थियो।

दोस्रो संविधानसभाको अन्त्य भएपछि सोही सभाले संसदको काम गरिरहेको छ। र, अहिले ५९२ जना सांसद छन्। तर, संसदको कामकारबाहीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने बानी भने सांसदहरुमा उस्तै छ। पटकपटक गणपुरक संख्या नपुग्ने र शीर्ष नेताले गरेको सहमतिमा ल्याप्चे लगाउने पुरानो बानी यथावत् नै छ। प्रशस्त तलबभत्ता लिएर पनि जनताको मुद्दाहरुमा खरो बहस गर्न नचाहेको उदाहरण बेलाबेलाको संसद बैठकको दृश्यले प्रष्ट पार्छ। त्यसमा पनि सांसदहरु स्वार्थी समूहको प्रभावमा अल्झेको उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्।

मुख्य त, जुन उद्देश्यका निम्ति ६०१ सदस्यको व्यवस्था गरिएको थियो त्यसले खास अर्थ राख्न सकेन। फरक आवाजको हस्तक्षप कमैमात्र भयो।

सांसदको यस्तै व्यवहारले भद्दा संविधानसभा र संसदभन्दा सानो छरितो र चुस्त संसद नै बढी प्रभावकारी हुने हुनसक्छ भन्ने जनचाहना मुखरित हुन थाल्यो। तर, नयाँ संविधानअनुसार संघमा सांसदको संख्या घटेता पनि प्रदेशको प्रदेशहरुको संसदहरु समेत जोड्दा झण्डै तीन सय सांसदको भार बढ्न गएको छ।

विघटन हुँदै संसद

संविधानमा यो संसदको आयुका बारेमा केही व्यवस्था गरिएको छ। मुख्यतः स्वभाविक रुपमा यो संसदको आयु २०७४ माघ ७ सम्म कायम रहने छ। जुन धारा २९६(१) ले गरेको व्यवस्था हो।

त्यस्तै, सोही धारामै थपिएको छ, ‘कार्यकाल पूरा हुनु अगावै यस संविधान बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद कायम रहनेछ ।’

जसअनुसार, मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनाको लागि असोज २९ गते नै समानुपातिक तर्फको सूची बुझाउनुपर्ने कार्यतालिका छ। संविधानमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिकको स्पष्ट शब्द उल्लेख नगरिएकाले यो संसदको अन्तिम आयु शनिबारसम्म मात्रै हो।

अब ८८४ सांसद

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि संघ र प्रदेशमा गरी ८८४ जना सांसद हुने भएका छन्। जसअनुसार संघका दुई वटै सदनमा गरी ३३४ र सातवटा प्रदेशमा ५५० जना सांसद हुनेछन्।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संघमा दुईवटा सदन रहने छ, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। प्रदेशमा भने एउटा मात्रै सदन रहने छ।

प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय हुने छ। जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट १६५ जना निर्वाचित हुनेछन्। यो भनेको प्रतिनिधिसभाको लागि देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् भनिएको हो। त्यस्तै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० जना निर्वाचित हुनेछन्। दुवैको कुल योग २७५ हुने छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य हुनेछन्। यो सातवटा प्रदेशबाट आठआठ जनाको दरले ५६ जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफरिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना गरी कुल ५९ हुने छन्।

जसअनुसार अब संघमा मात्रै ३३४ जना सांसद रहने छन्।

सातवटा प्रदेश सभाका लागि प्रतिनिधिसभाको लागि कायम निर्वाचन क्षेत्रभन्दा दोब्बर निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनेछन्। त्यो भनेको १६५ को दोब्बर अर्थात् ३३० निर्वाचन क्षेत्र हो। त्यसअनुसार सात वटै प्रदेशमा गरी ३३० जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्। (प्रदेश सभाहरुमा निम्न संख्यामा सांसद रहनेछन्ः प्रदेश १ मा ५६+३७ = ९३, २ मा ६४+४३ = १०७, ३ मा ६६+४४ = ११०, ४ मा ३६+२४ = ६०, ५ मा ५२+३५ = ८७ , ६ मा २४+१६ = ४० र ७ मा ३२+२१ = ५३)
र, ३३० जनालाई ६० प्रतिशत मानी त्यसको ४० प्रतिशत अर्थात् २२० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन्। यसअनुसार ७ वटै प्रदेशका कुल सांसदको संख्या ५५० पुग्ने छ।

प्रतिनिधि सभाका ३३४, राष्ट्रिय सभाका ५९ र प्रदेश सभाका ५५९ गरी अब कुल ८८४ जना सांसद रहनेछन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।