काठमाडौं–आगामी राष्ट्रिय जनगणनाको तयारीका लागि भाषा र जातजातीसम्बन्धी विषयलाई स्पष्ट र संख्याको बारेमा यकिन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस आयोग गठन गर्न संसदीय समितिलाई सुझाव दिइएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तरगत रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले निजामती सेवा विधेयकमाथीको छलफलका क्रममा यस्तो सुझाव दिएको हो।
नेपाल सरकारका सचिव समेत रहेका कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी मधुसुदन बुर्लाकोटीले थर र जातजाती छुट्याउन, जात र जाती छुट्याउन, लगायतका कार्य गर्न एक उच्च्चस्तरी अध्ययन तथा सिफारिस आयोग गठन गनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
उनले जात र जाती अलग गरी त्यसै अन्तरगत जातजातीको विवरण एकिन गर्न पनि सुझाव दिए। उनका अनुसार जातजातीको संख्या क्रमस बढ्दै गएको, जसमा २०४८ सालमा ५९ वटा जातजाती रहेकोमा अहिले १४२ जातजातीमा पुगेको छ भने २०६८ सालमा १२५ जातजाती रहेको थियो। अहिलेसम्म जात र जाती एकै ठाउँमा राख्ने गरिएको बुर्लाकोटीले बताए।
सरकारले अल्पसंख्यक भनेर निर्वाचन प्रयोजन तथा अन्य प्रयोजनका लागि कुल जनसंख्याको ०.५ प्रतिशत जनसंख्या भएको जाजाती अल्पसंख्यक भनेर परिभाषित गरेको छ। त्यसै अनसार २०६८ सालमा १०२ जातजाती अल्पसंख्यक मानिएकोमा अहिले बढेर ११५ जातजाती अल्पसंख्यकमा रहेका र अल्पसंख्यको जनसंख्या र जातजाती संख्या निरन्तर बढ्दै गएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ।
राज्यले दिने सेवा सुविधा र आरक्षणको तथा पहिचानको कारणले विद्यमान जातजातीबाट अलग भई नयाँ जातजाती कायमको लागि निवेदन पर्ने गरेको तथा जातजाती अनुसार नै भाषा कायम गर्न दबाब परेको तथा भाषा र भाषिका अलग गर्नुपर्ने प्रमुख तथ्यांक अधिकारी बुर्लाकोटीले बताए।
संवैधानिक आयोगसमेतले मधेशी, जनजाती खस आर्य लगायतको कलष्टरमा कुन–कुन जात पर्दछन् एकिन गर्न नसकेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको भनाई छ। जनजातती प्रतिष्ठान ऐन अनुसार ६० वटा मात्रै जनजाति कलस्टर राखेको र त्यस भन्दा बढी जनजाती देखिएको अवस्थामा अन्यौल सृजना भएको तथ्यांक कार्यालयले जनएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
