काठमाडौं– बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको हो।
यो निर्देशन तथा मापदण्ड जारी भएको मितिदेखि लागू हुनेछ। सहकारीहरूले अब ऋणीको वर्गीकरण गर्नुपर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको छ।
प्रारम्भिक मस्यौदामा वित्तीय स्रोत परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। स्रोत संकलनको सीमा तोकिएको छ। जसमा संस्थाले सदस्यहरूबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछ। संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ। संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा सय प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्नेछ।
संस्थाले प्रतिसदस्य संस्थाको कार्य क्षेत्र अधिकतम सीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ।
विसं २०८१ पौष १४ अघि कायम रहेको बचतको हकमा सो मितिबाट दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नु पर्नेछ। संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खाताहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ। संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ।
सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनु पर्नेछ।
यस्तो छ ऋण तथा लगानीको सीमा
> संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्न सक्नेछैन।
>संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजी कोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछैन।
>संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा ३ लाख रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सो बराबरको रकममात्र विनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ। यसरी विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यको जमानी लिनुपर्नेछ।
>सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन पाउनेछैन। संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ।
>यसबाहेक अन्य कुनै संस्थाको शेयर डिभेञ्चरमा लगानी गर्न पाइने छैन, तर सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमका संघहरुको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा पुर्याएको मानिनेछैन।
>संस्था विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको न्यूनतम पुँजी कोष कायम रहेको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ सोही बराबर) हुन आउने रकम बराबरको जग्गा/भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रूपमा खरिद/निर्माण गर्न सक्नेछ।
>उपरोक्त सर्तहरू विपरीत सम्पत्ति खरिद/निर्माण गरेमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजी कोष गणना गर्दा घटाउनु पर्नेछ। सम्पत्ति खरिद/निर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्नेछ र सम्पत्ति खरिद/निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्नेछ।
>विशिष्टीकृत संस्थाबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन/विस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। उक्त सीमा हाल कायम नरहेमा २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्नेछ।
>संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसायको लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता/ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्नसक्ने मस्यौदा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
