४७ प्रतिशत किसान परिवार सूचीकृत, सूचीकरणको कामलाई तीव्रता दिन स्थानीय तहलाई परिपत्र

कृषि

नेपाल लाइभ बुधबार, मंसिर १२, २०८१ २०:५०

काठमाडौं– मुलुकभर रहेका किसान परिवार मध्ये करिव ४७ प्रतिशत किसान किसान सूचीकरणमा सूचीकृत भएका छन्। कुल किसान परिवारको करिव ४७ प्रतिशत किसान सूचीकरण प्रणालीमा सूचीकृत भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको हो।

राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ का अनुसार ४१ लाख ३० हजार किसान घरधुरी रहेकोमा अहिलेसम्म करिब १९ लाख २९ हजार किसान परिवार सूचीकरण प्रणालीमा सूचीकृत भएको मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रवक्ता डा.हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले करिव ४ वर्ष अघि २०७७ माघ २ को मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट ‘किसान सूचीकरण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७’ स्वीकृत भइ आर्थिक वर्ष २०७७–७८ देखि नै उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय अभियानको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। संघीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत बजेट व्यवस्था भइ स्थानीय तहवाट उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा किसान सूचीकरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने थप १०० वटा स्थानीय तहमा सूचीकरण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। मन्त्रालय अन्तरगत रहेको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रवाट अहिले सञ्चालनमा रहेको छ।

किसान सूचिकरण विधी एवं प्रणाली र ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्वन्धि नियमावली, २०५०’ को नियम १६ को प्रावधानबीच तादाम्यता सहित प्रविष्ट तथ्यांकको सुरक्षा, वर्गीकरण सहित परिचय पत्रको विस्तृतीकरण र प्रदेश तहको भूमिका समेत समावेश गरी ‘किसान सूचिकरण (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ।

यसैविच मन्त्रालयले किसान सूचीकरणको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो।

किसानको पहिचान गरी सरकारीस्तरवाट किसानलाई उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा तथा अनुदानको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न तीनै तहको साझेदारीमा किसानको आवश्यक विवरण विद्युतीय प्रणालीमार्फत संकलन गरी किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ को दफा १४ को उपदफा (१) अनुसार परिपत्र गरिएको हो।

मन्त्रालयले गत वैशाख १० मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्वन्धि नियमावली, २०५० को नियम १६ मा किसानको पहिचान र वर्गीकरणको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउँदै किसान सूचीकरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७–७८ बाट हरेक आर्थिक वर्षमा निरन्तरता सहित चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा पनि स्थानीय तहमा किसान सूचीकरणको अवस्थाका आधारमा एक देखि तीन लाखसम्म रकम शसर्त वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको जानकारी गराएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा किसान सूचीकरणको बाँकी कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र सूचीकरण सम्पन्न भइसकेका मध्येका केही स्थानीय तहमा वर्गीकरण सहितको परिचय पत्र वितरणको परिक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिन लागेको जनाएको छ।

अभियानका रुपमा सञ्चालित यस कार्यक्रमलाई सफल बनाइ किसान सम्मान र कृषि सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सूचीकरणको बाँकी कार्य तत्काल सम्पन्न गरि एवं प्रविष्ट किसान घरधुरीको विवरणको आवश्यक जाँचवुझ गरी प्रणालीमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन एवं सहयोगका लागि सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

कार्यसक्षमता नभएका मन्त्रीहरूको समीक्षा हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

युद्ध विराम पछि बेरुतका विस्थापित बासिन्दा घर फर्के