धनगढीः सुधारगृहदेखि अवैध क्रसर करको दायरामा, महोत्सव लगाउन ३० हजार शुल्क

अर्थ समाचार

शेरबहादुर ऐर बिहीबार, साउन ३, २०८१ १२:३०

धनगढी– आम सर्वसाधारण तथा सरकारकै सहयोगबाट धनगढीमा सञ्चालन छन् सुधार गृह। सरकारकै सहयोग नभए बन्द हुने अवस्थामा रहेका त्यस्ता सुधारगृहहरुमानै धनगढीले कर तोकेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले सुधार गृह सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले दर्ता र नवीकरण गर्न वार्षिक छ हजार शूल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। असार ७ गते बसेको नगर सभाले सो निर्णयलाई सर्वसम्मत पारित गरेको छ। धनगढीमै राज्यको ठूलो लगानीमा बनेको छ धनगढी नगर सभा। सो नगर सभामा तीन सय मानिस अट्ने क्षमताको बनाइएको छ। तर, सर्वसाधारण तथा संस्थाले कुनै कार्यक्रम आयोजना गर्दा दिनको दश हजार शूल्क तिर्नुपर्ने छ।

आर्थिक ऐन २०८१ मा भनिएको छ –‘धनगढीको नगर सभा हल बहालमा लगाउँदा प्रति दिन दश हजार रुपैयाँमा लगिने छ।’ नदी किनारमा अवैध ढंगले सञ्चालनमा रहेका अस्थायी क्रसरलाई पनि वैधानिक बनाउन धनगढीको आर्थिक ऐनले अनुमति दिने देखिएको छ। ठूला आयोजना सम्पन्न भए पनि नदी किनारमा आयोजनाका नाममा अस्थायी क्रसरहरु सञ्चालनमा छन्।

उपमहानगरपालिकाले त्यसको नियमनमा ध्यान दिनुभन्दा कर असुलेर सञ्चालन अनुमति दिने गरि कर तोकेको छ। भनिएको छ –‘अस्थायी क्रसर उद्योग (निश्चित योजनाका लागि मात्र) सञ्चालनका लागि वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ शूल्क लिइने छ।’ धनगढीमा हुलाकी सडक, एडिवि लगायतका आयोजना तथा धनगढी आफैले सञ्चालन गरेका गौरवका योजनामा अस्थायी क्रसर उद्योगहरु अबैध ढंगले सञ्चालनमा छन्।

धनगढीले नदी तर्दा डुङ्गा प्रयोग गरेको, कृषिजन्य बस्तु आयात निर्यात गर्दा पनि शूल्क तिर्नुपर्ने गरि आर्थिक ऐन बनाएको छ। पञ्जीकरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सम्पत्ति, घरबहाल लगायतका अन्य सेवा करहरु उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा यथावत रहेको छ।

नउठ्ने त्यो कर
धनगढीमा सबैभन्दा ठूलो चलचित्र घर छ ‘एसटिएस।’ धनगढीले मनोरञ्जन कर अन्तर्गत चलचित्र प्रदर्शन गर्दा प्रति टिकट तीन प्रतिशतले असुल गर्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ। तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाले सो चलचित्र घरलाई करको दायरामा ल्याउन नसकेको महालेखा परीक्षककै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन २०८१ मा भनिएको छ –‘स्थानीय तह भित्रको चलचित्र, नाटक, मेला महोत्सव, स्वीमिङ्ग पुल तथा फनपार्क जस्ता मनोरञ्जन जन्य सेवामा सेवा प्रदायकले बिक्री गरेको टिकटको मूल्यमा तीन प्रतिशतले हुने रकम मनोरञ्जन कर वापत स्थानीय तहले उठाउने व्यवस्था छ। यो वर्ष पालिकाले मनोरञ्जन करवापत एक लाख २८ हजार सात सय ३० असुल गरेको देखियो।’

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले नै एसटिएस सिनेमा घरको आन्तरिक आयनै ११ लाख ३६ हजार पाँच सय रहेको उल्लेख छ। भनिएको छ, ‘जसको ३ प्रतिशतले तीन लाख ४० हजार नौ सय ३५ हुने देखिन्छ। यस पालिका अन्र्तगतका उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका विभिन्न पेशागत समुहहरुले समय समयमा मेला महोत्सव समेत सञ्चालन हुने गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी फन पार्क, नाटक घर लगायत मनोरञ्जन जन्य सेवा प्रदायकले सेवा सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा एउटा चलचित्र घरबाट संकलन हुने मनोरञ्जन कर समेत पुरै असुल नभएको देखियो। पालिकाले अनुगमन गरि कर असुल हुन संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्दछ।’

मेला महोत्सव गरे अधिकतम ३० हजार तिर्नुपर्ने
सुदूरपश्चिममा यस वर्षदेखि मेला महोत्सव गर्ने संघ–संस्था तथा व्यक्तिले शूल्क तिर्नुपर्ने गरि आर्थिक ऐन ल्याइएको छ। सत्ता समिकरणसंगै प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित नभएपनि प्रदेश सरकारले मेला महोत्सवदेखि कृषि अनुदानमा आवेदन दिँदा दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको ऐन तयार गरेको छ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार मेला महोत्सव आयोजना गर्ने संघ–संस्थाले दिनको पाँच हजारदेखि अधिकतम ३० हजारसम्म शूल्क तिर्नुपर्ने भएको हो। अब सुदूरपश्चिममा मेला महोत्सव, सर्कस खेल, जादु चटके गर्दा उपमहानगरपालिकाभित्र एक दिनको पाँच हजार, तीन दिनको दश, पन्ध्र दिनको १८ र ३० दिनको ३० हजार रकम तिर्नुपर्ने छ।

त्यस्तै नगरपालिकामा क्रमशः तीन हजार, छ हजार, १५ हजार र २० हजार तथा गाउँपालिकामा क्रमशः एक हजार, तीन हजार, छ हजार र दश हजार तिर्नुपर्ने छ।

कृषि अनुदान आवेदन दिँदा दस्तुर तिर्नुपर्ने
प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ को अनुसूची ८ मा कृषि अनुदानका लागि आवेदन दिँदा दस्तुर तिर्नुपर्ने तथा प्रदेश मातहातका कार्यालयको भवन प्रयोग गरेवापत शूल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाहेक अन्य निकायले तालिम कक्ष प्रयोग गर्दा शूल्क तिर्नुपर्ने सो ऐनमा व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालयबाहेक अन्य सरकारी निकायले तालिम कक्ष प्रयोग गर्दा दिनको एक हजार पाँच सय र गैरसरकारी निकायले दुई हजार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तर्फ सञ्चालित अनुदान सम्बन्धमा निवेदन दस्तुर रकम बराबर फरक–फरक कायम गरिएको छ। एक रुपैया भन्दा कमको प्रस्तावमा आवेदन शूल्क नलाग्ने उल्लेख छ भने एक लाखदेखि पाँच लाखसम्ममा तीन सय र पाँच लाखभन्दा माथिकामा एक हजार शूल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।